योगी आदित्यनाथ ने कहा- पिछले 10 महीने में बीमारू राज्यों की सूची से बाहर हुआ यूपी

सवाल- आपने उद्योगपतियों को यूपी आने के लिए कैसे संतुष्ट किया ?

जवाब- सरकार के 10 महीनों के कार्यकाल में शुरुआती तीन माह क्रिटिकल थे। किसानों की कर्जमाफी करनी थी, तब कोई पैसा देने को तैयार नहीं था। वित्तीय संस्थाओं के सीईओ फोन नहीं उठाते थे। यूपी होने का मतलब मानो अभिशाप हो गया था। अविश्वास का माहौल था। हमने तय किया कि इस छवि को बदलना है। किसी से पैसा नहीं लेंगे, अपने संसाधनों से किसानों की कर्जमाफी करेंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। हम इसमें सफल रहे। खजाना खाली था तो भी हमने 100 दिन में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट से गिट्टी, मोरंग, बालू की बंदिशों के बावजूद 1.21 लाख किमी में से 85 हजार किमी सड़कें गडढ़ामुक्त हुईं। सभी जिलों को बिजली देनी शुरू की। तीन साल से गरीबों को आवास नहीं दिए जा रहे थे। हमने केंद्र से एकमुश्त फंड लेकर 8.87 लाख आवास दिए। महत्वपूर्ण बात यह रही कि 86 हजार अपात्र लोगों ने आवास का दावा वापस भी लिया।

सवाल- उद्योगपतियों में विश्वास बहाली के लिए और क्या किया?

जवाब- 19 मार्च को सरकार बनी और एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होनी थी। अफसरों ने कई मुश्किलें गिनाईं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के मुताबिक किसानों से सीधे गेहूं खरीद की जाए। हमने उन राज्यों में मंत्री और अफसर भेजे, जहां किसानों से सीधे गेहूं खरीद होती है। एक अप्रैल को अफसरों की टीम लौटी। तब तक 5300 केंद्र स्थापित करा दिए गए। पहली बार हमने सीधे किसानों से 37 लाख टन गेहूं खरीदा। आरटीजीएस से उनके खातों में भुगतान भेजा गया। चीनी मिलें गन्ना मूल्य भुगतान नहीं कर रही थीं। हमने पिछले तीन साल का बकाया 25 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिलाया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक भी चीनी मिल मालिक को जेल नहीं जाना पड़ा। शुरुआती दौर में एक-दो मामलों को छोड़कर एफआईआर भी दर्ज नहीं करानी पड़ी। चीनी मिल मालिक भी निवेशक हैं। पहले उनके शीरे के आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते थे। हमने तुरंत निस्तारण कराया। इससे विश्वास का माहौल बना। उद्योगपतियों को लगा कि उनकी सुनवाई हो रही है।

सवाल- बीमार उद्योगों को पुनजीर्वित करने की भी कोई योजना है?

जवाब- प्रदेश में ढाई लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग में निजी, सहकारी और निगम की बंद व वर्तमान चीनी मिलों की क्षमता विस्तार और नई यूनिट के साथ ही को-जनरेशन, डिस्टलरी और इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। बीमार इकाइयों को फिर से चालू करने की योजना है।

सवाल- तो माना जाए कि अब यूपी बीमारू राज्य नहीं रहेगा?

जवाब- हमारे पास सब कुछ है। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं रहा। इन्वेस्टर्स समिटि से पहले हमने उद्यमियों से संवाद किया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद में रोड शो किए। अब इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से सरकार के अभियान को व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इससे रोजगार का सृजन होगा, प्रदेश का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आशीर्वाद और केंद्र सरकार के सहयोग से आने वाले वर्षों में यूपी देश का समृद्धतम राज्य बनेगा।

ओडी-ओपी से 20 लाख रोजगार मिलेंगे
वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडी-ओपी) योजना से तीन साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश से पलायन रुकेगा। राज्य सरकार हर जिले के परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देगी। इनसे कम पूंजी में ज्यादा रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना और कौशल विकास से जोड़कर परंपरागत उद्योगों का विकास किया जा सकता है। ओडीओपी और स्टार्ट अप के  लिए बजट में ढाई-ढाई सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

पहली बार फसलों के अवशेष से इथेनॉल बनाने के चार प्लांट लगेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में पहली बार फसलों के अवशेष से इथेनॉल बनाने के लिए यूपी में प्लांट लगाने जा रहे हैं। कूड़ा-कचरा और फसलों के अवशेष का निस्तारण बड़ी समस्या है। किसान इसे जलाते हैं जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम प्रदेश ही नहीं, संभवतया देश में पहली बार सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। इनमें कूड़ा, कचरा, खेतों में बची हुई पुआल व फसलों के अन्य अवशेष से इथेनॉल बनाया जाएगा। इससे किसानों को फसलों के अवशेष से 500 से 550 रुपये क्विंटल अतिरिक्त आय होगी। इसके लिए एमओयू हो रहे हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों पूर्वी, पश्चिमी, मध्य यूपी व बुंदेलखंड में एक-एक बड़ी यूनिट लगेगी। प्रत्येक यूनिट पर 800 से 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।