लोससभा चुनाव में जीत के लिए उत्तराखंड भाजपा का रोडमैप तैयार

देहरादून : अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में भाजपा पूरी तरह सक्रिय हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में इसके रोडमैप का खाका खींचा गया। यही नहीं असंतोष के सुरों को थामने के लिए भी रूपरेखा तय की गई है।

कतिपय विधायकों के बीच से उभर रहे असंतोष के सुरों के बीच उपजे हालात के बाद बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ होने वाली मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की बैठक को लेकर सियासी माहौल गर्माया हुआ था। देर रात दिल्ली में दो घंटे से ज्यादा चली बैठक में उत्तराखंड से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की गई। इसमें जो कार्यक्रम तय किए गए, वे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।

बैठक खत्म होने के बाद दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू अगस्त के पहले हफ्ते से क्लस्टर आधार पर राज्य में दौरे करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश भी उनके साथ रहेंगे। यही नहीं, सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के मद्देनजर विधायकों, संगठन व कोर गु्रप की बैठकों का शेड्यूल तय किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार शामिल हुए। 

बूथ स्तर पर हरेला कार्यक्रम 

राज्य में चल रहे हरेला कार्यक्रम को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 23 जुलाई से इस कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ता एक-एक पौधा रोपकर इसके संरक्षण का संकल्प लेगा। एमएसपी को लेकर किसान सम्मेलन कृषि उत्पादों को लेकर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर भी बैठक में खास फोकस रहा, ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिलने के साथ ही उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। 

इस कड़ी में राज्य में कुमाऊं, गढ़वाल व हरिद्वार में तीन सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों की श्रृंखला 25 जुलाई को कुमाऊं मंडल से होगी। विधायक गुप्ता प्रकरण पर चर्चा मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ लक्सर विधायक संजय गुप्ता के विवादित व तल्ख बयानों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। 

प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक इस मसले पर चर्चा अनौपचारिक रही। वजह ये कि विधायक गुप्ता को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। जवाब आने के बाद ही इसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। उधर, बताते हैं कि बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात समेत अन्य मसलों पर भी चर्चा की गई।