लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह: योगी बोले- 2017 से पहले था रूल ऑफ माफिया…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ‘रूल ऑफ माफिया’ से मुक्त हुआ है और ‘रूल ऑफ लॉ’ लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को पदक दिए।

आपातकाल ने समझाया कानून और शासक के शासन का अंतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने ‘रूल ऑफ लॉ’ और ‘रूलर ऑफ लॉ’ का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः’ को चैंबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी। प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है।

एआई को सहायक बनाएं, सारथी नहीं
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। ‘एआई प्रज्ञा’ से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें।

दूसरों के जीवन में बदलाव से तय होगी सफलता
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है। शिक्षा की वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय से बाहर शुरू होती है। सफलता का आकलन इससे होगा कि विद्यार्थी दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों, करुणा और संवेदनशीलता को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि विधि शिक्षा में विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है। संस्थान ने न्यायपालिका, विधि शिक्षा और लोकसेवा में योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी उच्च मानकों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कानून का शासन मजबूत करेंगे।

20 वर्षों में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारी दिए
कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं को 250 से अधिक अधिकारी दिए हैं। यहां से शिक्षित विधि विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विधि शिक्षा केवल भौतिक सफलता नहीं, समाज सेवा का माध्यम भी है। इसका उपयोग वंचित वर्गों के कल्याण में हो।

रुपाली और तेजस्वनी को स्वर्ण पदक
एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक मिला। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्वनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला। ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओपी प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक मिला। तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए केके लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मेधावी भी सम्मानित
साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक मिला।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह, विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष सिंह और कुलसचिव केशव कुमार सहित न्यायमूर्तिगण, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।

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लखनऊ: शहर को मिलेगा एक और 10 किमी लंबा ग्रीन कॉरिडोर

किसान पथ से आईआईएम रोड के बीच बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर को अब नैमिषनगर तक जोड़ने का काम शुरू हो गया है। घैला पुल (आईआईएम रोड) से नैमिषनगर के बीच 9.9 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण पर 53 करोड़ रुपये खर्च होंगे। करीब दो साल में काम पूरा किया जाएगा। इसके बनने से पांच लाख से अधिक की आबादी को फायदा होगा। योजना को जोड़ने वाली सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। बृहस्पतिवार को एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने मौके का निरीक्षण किया।

आईआईएम रोड पर बसंतकुंज से किसान पथ तक बनाया जा रहा ग्रीन कॉरिडोर करीब 28 किलोमीटर लंबा है। नैमिषनगर को जोड़ने के लिए ग्रीन कॉरिडोर अब करीब 9.9 किमी और बढ़ाया जा रहा है। यह आईआईएम रोड पर गोमती के बाएं तट पर बनेगा। एलडीए की नई आवासीय योजना नैमिषनगर इससे सीधे जुड़ जाएगी।

करीब छह महीने पहले एलडीए की बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। शासन की वित्त समिति ने इसका बजट मंजूर कर दिया है। करीब साल भर पहले समतामूलक से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर रक्षा मंत्री व सांसद राजनाथ सिंह ने भी ग्रीन कॉरिडोर के नैमिषनगर योजना तक विस्तार की घोषणा की थी। आईआईएम चौराहे से मुबारकपुर चौराहा होते हुए नैमिषनगर को जोड़ने वाली मौजूदा 10 मीटर चौड़ी सड़क को ट्रैफिक लोड अधिक होने से 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा।

18 गांवों के लोगों को होगा फायदा
एलडीए सीतापुर रोड पर 1804 एकड़ में नैमिषनगर योजना ला रहा है। इसमें 18 गांवों की जमीन ली जा रही है। इनमें ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी भौली, कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोपरामऊ, बारूमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव, धोबैला उमरभारी व दुग्गौर शामिल हैं। ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार होने से योजना में रहने वाले आधे घंटे में किसान पथ तक पहुंच जाएंगे।

यहां आना-जाना हो जाएगा आसान
बसंतकुंज, दुबग्गा, पक्का पुल, डालीगंज, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, हनुमान सेतु, कैसरबाग, हजरतगंज, निशातगंज, अशोक मार्ग, समतामूलक चौक गोमतीनगर, 1090 चौराहा गोमतीनगर, शहीद पथ इकाना स्टेडियम होते हुए किसान पथ तक।

गांवों में कराए जाएंगे विकास कार्य
एलडीए वीसी ने बताया कि नैमिषनगर योजना के ब्रह्म खंड और भूमि खंड फेज-एक और दो में 1673 भूखंडों के लिए पंजीकरण चल रहा है। इसे देखते हुए दोनों सेक्टरों में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्राम पलहरी में बने साइट ऑफिस में समीक्षा के दौरान पाया गया कि 16 निविदाओं के जरिये सड़क, सीवर, वाटर लाइन और ड्रेनेज के काम कराए जा रहे हैं।

निर्देश दिए गए हैं कि फेज-एक के सभी सेक्टरों में सड़क का टेंडर कर काम शुरू कराया जाए और जिन दो सेक्टरों में पंजीकरण खुला है वहां सड़क निर्माण पूरा कर लिया जाए। योजना में आ रहे गांवों में भी अवस्थापना के काम कराए जाएंगे। भूमि खंड और ब्रह्म खंड के बीच पड़ने वाले ग्राम सैदापुर और कोडरी भौली में विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह, एसडीएम संगीता राघव आदि मौजूद रहे।

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यूपी: 703 नगरीय निकायों को 1,034.76 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 703 नगरीय निकायों के लिए 1034.76 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इसमें 16 नगर निगम, 185 नगर पालिका परिषद और 502 नगर पंचायतें शामिल हैं। यह धनराशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर स्वीकृत की गई है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के अनुसार नगर निगमों के लिए 473 करोड़ 14 लाख 62 हजार आठ रुपये, नगर पालिका परिषदों के लिए 358 करोड़ 24 लाख 82 हजार 806 रुपये और नगर पंचायतों के लिए 203 करोड़ 36 लाख 57 हजार 165 रुपये मंजूर किए गए हैं। इस तरह तीनों श्रेणियों की धनराशि जोड़ने पर कुल 1,034 करोड़ 76 लाख 1 हजार 979 रुपये होते हैं। यानी करीब 1,034.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस आवंटन में नगर निगमों का हिस्सा सबसे अधिक है। उन्हें कुल स्वीकृत राशि का लगभग 45.72 प्रतिशत मिलेगा। नगर पालिका परिषदों को करीब 34.62 प्रतिशत और नगर पंचायतों को लगभग 19.65 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गई है।

लखनऊ को सबसे ज्यादा, शाहजहांपुर को सबसे कम
नगर निगमों की सूची में लखनऊ को 77.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके बाद कानपुर नगर को 65.15 करोड़ और वाराणसी को 48.44 करोड़ रुपये मिलेंगे। गाजियाबाद और प्रयागराज भी बड़े आवंटन वाले नगर निगमों में शामिल हैं। वहीं, शाहजहांपुर नगर निगम के लिए 8.74 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

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अग्रगामी दुर्गा पूजा समिति ने पूरे किए गौरवशाली 39 साल

अग्रगामी दुर्गा पूजा समिति की स्थापना वर्ष 1988 में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक समागम और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। विगत 39 वर्षों में समिति ने दुर्गा पूजा सहित विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है।

समिति की स्थापना के शुरुआती दिनों में ही भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। स्थापना के प्रथम वर्ष में मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई छह फीट से अधिक थी। इसके बाद लगातार पांच वर्षों तक काली पूजा का आयोजन किया गया। वर्तमान में समिति द्वारा हर वर्ष लक्ष्मी पूजा एवं सरस्वती पूजा भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है।

वर्ष 1988 में, जहाँ वर्तमान में पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल एवं कल्याण मंडप स्थित है, सेक्टर एक, विकास नगर में समिति की प्रथम दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। समिति के संस्थापक सदस्यों में स्वर्गीय जी. डी. भट्टाचार्य, स्वर्गीय चिन्मय नियोगी, स्वर्गीय एच. जी. नाथ, स्वर्गीय दीपक चक्रवर्ती, स्वर्गीय प्रदीप चौधरी, श्री दिलीप कुमार मित्रा तथा श्री कांति प्रसाद चक्रवर्ती सहित अन्य गणमान्य सदस्य शामिल थे। इन सभी के योगदान ने समिति की नींव को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

समय के साथ रोजगार एवं अन्य कारणों से समिति के कई सदस्य शहर छोड़कर चले गए। इसके परिणामस्वरूप पूजा के आयोजन का स्वरूप पहले की तुलना में सीमित हो गया। इसके बावजूद समिति के सदस्य अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

पिछले छह वर्षों से समिति द्वारा विकास नगर स्थित हरी गृह गेस्ट हाउस में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को एक साथ आकर मां दुर्गा की आराधना करने तथा आपसी मेल-मिलाप और भाईचारे को मजबूत करने का अवसर मिल रहा है।

समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन करना ही नहीं, बल्कि समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता को बढ़ावा देना भी है। समिति सभी लोगों से सहयोग की अपील करती है, ताकि आने वाले वर्षों में भी मां दुर्गा की पूजा-अर्चना उसी श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ जारी रखी जा सके।

अग्रगामी दुर्गा पूजा समिति का संकल्प है कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और मां दुर्गा के प्रति आस्था की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक निरंतर आगे बढ़ती रहे।

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लखनऊ: आउटर रिंग रोड के दोनों ओर निर्माण पर रोक की तैयारी

राजधानी लखनऊ में बनी 106 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में नए निर्माणों पर रोक की तैयारी है। एलडीए रोड के इस क्षेत्र को ग्रीनबेल्ट के तौर पर विकसित करेगा। एलडीए की 17 अक्तूबर को होने वाली बोर्ड में बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा।

एलडीए ने बंधा शुल्क (फ्लड स्टॉपेज चार्ज) भी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी की है। इस प्रस्ताव के मंजूर होते ही शहर में सभी तरह के निर्माणों की लागत में इजाफा हो जाएगा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड बैठक में कुल 17 प्रमुख प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि आउटर रिंग रोड के दोनों ओर निर्माण पर रोक का उद्देश्य ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा देना है। ऐसा होने पर राजधानी में हरियाली का रकबा बढ़ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इससे काफी लाभ मिलेगा। दूसरी ओर एलडीए राजस्व को बढ़ाने के लिए बंधा क्षेत्रों के विकास शुल्क में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव लाएगा। इससे एलडीए क्षेत्र में जमीनों के नक्शे पास कराना महंगा हो जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, अभी तीन सेगमेंट में बंधा शुल्क वसूला जाता है। बंधा शुल्क का रेट 875 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेकर 450 वर्ग मीटर तक है। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे, नए सेक्टरों के विकास व अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के भी प्रस्ताव रखे जाएंगे।

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