NEET छात्रों को बस किराये में 50% छूट, सीएम योगी का बड़ा ऐलान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मुहर्रम के जुलूस के दौरान नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

‘मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं’
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट परीक्षा की तैयारियों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नयी परंपरा की शुरुआत तथा तेज आवाज में डीजे, ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने शांति भंग करने के प्रयासों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन को पहले से समन्वय बनाने के निर्देश
उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय हितधारकों के साथ पहले से समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा 10 से 12 फुट से अधिक ऊंची ताजियों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नयी परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

59 जिलों में होगी नीट परीक्षा, साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
उन्होंने कहा कि 21 जून को प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। साथ ही अन्य जिलों में परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास ठहरने की व्यवस्था न हो, आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

परीक्षा की शुचिता और अफवाहों पर कड़ी निगरानी
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर अफवाह, भ्रामक अथवा गलत सूचनाएं प्रसारित करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

‘योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर’
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा इस वर्ष ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

योग दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों पर जोर
उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेशभर में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों द्वारा शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, पुलिस बल की नियमित गश्त सुनिश्चित करने तथा सभी पुलिस लाइनों एवं पीएसी बटालियनों को योग दिवस कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

जनशिकायतों के निस्तारण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों में निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे जिलों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, अन्यथा उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

तीन दिनों में सीएमओ की तैनाती के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां अगले तीन दिनों में अनिवार्य रूप से सीएमओ की तैनाती करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्र में तैनाती केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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यूपी: बिजली विभाग के साथ सीएम योगी की बैठक आज

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि उपभोक्ताओं से हो रही 10 फीसदी ईंधन अधिभार की वसूली तत्काल बंद की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से अनाधिकृत तौर पर वसूली की जा रही है। क्योंकि नियामक आयोग ने इसे नियमों के विपरीत करार दिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजते हुए कहा कि 15 जून को होने वाली समीक्षा बैठक में यह पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों से यह भी पूछा जाए कि वे किस नियम के तहत वसूली कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक कार्पोरेशन की ओर से नियामक आयोग में वसूली से जुड़े दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ईंधन अधिभार शुल्क वसूली से उपभोक्ताओं में असंतोष है। नियामक आयोग इस मामले में विद्युत निगम से बार-बार आंकड़े और गणना संबंधी दस्तावेज की मांग रहा है।

नियामक आयोग का रुख
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत निगम के आदेश को अपने विनियमों के अनुरूप नहीं पाया है। आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। वह विद्युत निगम से लगातार आंकड़े, गणनाएं और अभिलेख मांग रहा है। आयोग के समक्ष इस वसूली की वैधता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके बावजूद उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली जारी है।

ऊर्जा मंत्री का बयान और परिषद की मांगें
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि उन्हें 10 फीसदी ईंधन अधिभार शुल्क की जानकारी सामाजिक माध्यम से मिली। उनसे इस मसले पर कोई राय नहीं ली गई थी। उपभोक्ता परिषद ने विद्युत निगम की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। परिषद ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और वसूली पर रोक लगाने की अपील की है। लाखों उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि इसके आधार पर विवाद है।

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यूपी: ऊर्जा मंत्री के आरोपों के बाद सीएम योगी बिजली विभाग के साथ करेंगे बैठक

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा द्वारा विद्युत निगम अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल पर आरोप लगाने के बाद शक्ति भवन में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक 15 जून को प्रस्तावित है। ऐसे में विद्युत निगम प्रबंधन ईंधन अधिभार और संविदा कर्मियों से जुड़ी पत्रावलियां तैयार कर रहा है।ऊर्जा मंत्री ने 10% ईंधन अधिभार लगाने पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने साफ लिखा कि इस मामले में उनसे पूछा तक नहीं गया। नियामक आयोग ने भी इस अधिभार को नियमों के विपरीत बताया है। विद्युत निगम प्रबंधन 15 जून को प्रस्तावित समीक्षा बैठक की तैयारी में व्यस्त दिखा। शक्ति भवन के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद यह अधिभार वापस लिया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि इसे लेकर जनता के बीच आक्रोश है।

ऊर्जा मंत्री ने लगाए थे आरोप
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और पावर कार्पोरेशन के बीच चल रहा शीतयुद्ध बृहस्पतिवार को सामने आ गया था। ऊर्जा मंत्री ने अपने ही विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल पर पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर जाति, धर्म और भ्रष्टाचार के तहत कुशल लोगों की छंटनी करने और अकुशल लोगों को भर्ती करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उपभोक्ताओं पर 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाते वक्त भी उनसे नहीं पूछा गया। उन्होंने बिंदुवार घटनाक्रम लिखते हुए चेतावनी दी थी कि इसे शासन का निर्देश समझा जाए और दोबारा ऐसी हरकत न करें।

उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि पर 6.50 प्रतिशत ब्याज मिलना शुरू
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर 6.50 प्रतिशत ब्याज मिलने लगा है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए हैं और ब्याज राशि को बिजली बिलों में समायोजित किया जा रहा है। इसका लाभ लगभग 3.73 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ताओं की कुल जमा सिक्योरिटी राशि करीब 4,616 करोड़ रुपये है, जिस पर लगभग 300 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिए जाएंगे।

नियमों के अनुसार सिक्योरिटी राशि पर हर तीन माह में ब्याज देय होता है, लेकिन जून के बिलों में इसका समायोजन नहीं हुआ था। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद शुक्रवार को सॉफ्टवेयर अपडेट कर ब्याज समायोजन शुरू कर दिया गया। वर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिलों की जांच करें। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बिल जमा कर दिया है, उन्हें यह लाभ जुलाई के बिल में मिलेगा।

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योगी सरकार का बड़ा फैसला: तीन तलाक और तेजाब हमले की पीड़िताओं को मिलेगा पक्का मकान और मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक और तेजाब हमले की पीड़िताओं को आवास योजना का लाभ देगी। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक राज्‍य सरकार तीन तलाक और तेजाब हमला की पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन सभी योजनाओं का लाभ देने का प्रस्ताव है।

पीड़ित और निराश्रित महिलाओं का डेटा जुटाने की कार्रवाई शुरू
आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। बयान में कहा गया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा तीन तलाक एवं तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं के साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।

विभागों के बीच तालमेल और शासनादेश तैयार करने की कवायद तेज
बयान के अनुसार शासन स्तर पर इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश (जीओ) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहा गया कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र महिला को केवल जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

बेघर पीड़ितों को प्राथमिकता पर मिले PM या CM आवास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि जिन महिलाओं को तीन तलाक या तेजाब हमले जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है और जिनके पास स्थाई आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।

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देश के सबसे अधिक समय तक पीएम रहने पर मोदी को योगी ने दी बधाई

देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट करके लिखा कि 145 करोड़ भारतवासियों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सतत समर्पित, अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री को भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले जननेता बनने पर हार्दिक बधाई। भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है।

सीएम ने लिखा कि इतिहास में ऐसे अवसर विरले ही दिखते हैं, जब कोई नेतृत्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि एक युग की चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह सम्मान उसी तप, त्याग, दूर दृष्टि और राष्ट्रनिष्ठा का अभिनंदन है, जिसने करोड़ों देशवासियों को ‘विकसित भारत’ के सपने से जोड़ा है।

उन्होंने लिखा कि राष्ट्रसेवा को समर्पित आपकी यह अविराम साधना भारत की प्रगति, प्रतिष्ठा और पराक्रम की नई गाथाएं लिखती रहे। यही मंगलकामना है। गौरतलब है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4399 दिन पूरा करके पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं।

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