UP कैबिनेट बैठक: अटलजी को श्रद्धांजलि देने के बाद CM योगी ने नौ प्रस्ताव पर लगाई मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सबसे पहले सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा फिर सभी ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इस दौरान वित्त वर्ष 2018-19 के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई।UP कैबिनेट बैठक: अटलजी को श्रद्धांजलि देने के बाद CM योगी ने नौ प्रस्ताव पर लगाई मुहर

कैबिनेट बैठक में अटलजी के देश-दुनिया व विशेष तौर पर यूपी के प्रति किए गए विशेष योगदानों का उल्लेख करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद अनुपूरक बजट, निवेशकों से जुड़ी परियोजनाओं के प्रोत्साहन सहित नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये भी तय हुआ कि अग्रिम जमानत विधेयक मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा।

अटलजी पर केंद्रित अनुपूरक बजट
प्रदेश कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2018-19 के पहले अनुपूरक बजट पर मुहर लगाई है। करीब 40 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें लखनऊ में नया चिकित्सा विश्वविद्यालय, बलरामपुर में केजीएमयू का सेटेलाइट सेंटर, कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डवलप करने के साथ आगरा के बटेश्वर में स्मारक की स्थापना शामिल हैं। ये चारों ही स्थान अटलजी से जुड़े हैं।

10 निवेश प्रोजेक्ट पर प्रोत्साहन को मंजूरी

योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को मंजूरी दी थी। इसके तहत निवेश करने वाले उद्यमियों ने सरकार के सामने 10 प्रोजेक्ट का कार्य पूरा होने का हवाला देते हुए नियमानुसार रियायतें व सुविधाएं देने का आवेदन किया था। औद्योगिक विकास विभाग ने करीब 3000 करोड़ रुपये से जुड़े निवेश प्रोजेक्ट पर रियायतें व सुविधाएं देने से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है।

प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना पर मुहर
कृषि विभाग ने प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उप्र. प्रसंस्कृत तिल निर्यात प्रोत्साहन योजना तैयार की है। यह योजना 2018 से 2023 तक के लिए प्रस्तावित है। इस योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के (समूह क और समूह ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा नियमावली-1993 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।

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