UK के 17 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 10 फीसद सीटें बढ़ाने को सरकार ने दिखाई हरी झंडी
सरकारी डिग्री कॉलेजों में दाखिले को लेकर मारामारी से परेशान छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 17 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 10 फीसद सीटें बढ़ाने को सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। इस संबंध में उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बद्र्धन ने गुरुवार को आदेश जारी किए।
प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण के चलते राज्य के सभी 105 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 10 फीसद सीटें नहीं बढ़ाई हैं। दरअसल, बीती 19 अगस्त को विधानसभा में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में उन राजकीय डिग्री कॉलेजों को चिह्नित किया गया, जहां दाखिले को दबाव बना हुआ है। कॉलेजों में आवश्यकता को देखते हुए ही 10 फीसद कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यह भी बताया गया कि हर कॉलेज में दाखिले को लेकर मारामारी की स्थिति नहीं है। साथ ही कुलपति और शिक्षा निदेशक की सहमति के बाद अतिरिक्त सीट की वृद्धि की छूट देने का निर्णय भी लिया गया। इससे पहले प्रभारी उच्च शिक्षा निदेशक ने बीती 17 अगस्त को इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था।
अब शासनादेश जारी कर 17 कॉलेजों में गोपेश्वर, लोहाघाट, टनकपुर, पाटी, चंपावत, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, गरुड़, बागेश्वर, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, खटीमा, बाजपुर, रामनगर, मंगलौर, ऋषिकेश में 10 फीसद सीटें बढ़ाई गई हैं। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन का कहना है कि उक्त कॉलेज 10 फीसद से अधिक सीट वृद्धि चाहते हैं तो उच्च शिक्षा निदेशक और संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति से सामंजस्य स्थापित कर और उनकी सहमति से अधिकतम 20 फीसद सीमा तक सीटों में इजाफा कर सकेंगे।
