विधानसभा में परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगने पर तीन BJP नेताओं को किया गया बाहर

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने मांग रखी कि दिल्ली की परिवहन आयुक्त वर्षा जोशी से दुर्व्यवहार करने पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने परिवहन मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी। इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। परिवहन मंत्री के मांग न मानने पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया।विधानसभा में परिवहन मंत्री का इस्तीफा मांगने पर तीन BJP नेताओं को किया गया बाहर

विपक्ष के हंगामा करने पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें पहले बिहार के शेल्टर होम में बच्चियों संग हुए दुष्कर्म मामले में माफी मंगवानी चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ने मार्शल बुलवाकर नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता, विधायक ओपी शर्मा और जगदीश प्रधान को सदन से बाहर निकलवा दिया।

सदन से बाहर निकाले जाने के बाद तीनों नेताओं ने हाथ में तख्ती लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लेकर तीनों नेताओं ने दिल्ली सरकार से मांग की कि राजधानी में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। साथ ही उनका वोटर आइडी कार्ड और राशन कार्ड भी रद्द किया जाए। विपक्ष ने परिवहन मंत्री के स्तीफे के साथ इस मुद्दे पर भी विधानसभा में चर्चा कराने की मांग रखी थी।

मालूम हो कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला सामने आने के बाद भाजपा पूरे देश में इनकी पहचान के लिए अभियान चलाने की बात कह रही है। इसके तहत दिल्ली में भी भाजपा नेता कई दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के नेताओं का मानना है कि असम व पश्चिम बंगाल की तरह दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भी काफी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रह रहे हैं।

दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है विपक्ष

दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा विधानसभा में लगातार हमलावर है। इससे पहले मंडावली में भूख से तीन बच्चियों की मौत मामले में भी भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। इसके बाद दिल्ली में सामने आया राशन कार्ड घोटाला, बिना टेंडर प्रक्रिया के 1000 लो फ्लोर नई बसें चलाने की योजना और नगर निगम को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग को लेकर विधानसभा में विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलावर है।

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