NDA की लोकप्रियता हुई कम, नरेंद्र मोदी बने जनता की पहली पसंद

मोदी सरकार पहले की तुलना में अब कम लोकप्रिय है लेकिन 2019 के महामुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए वोटरों की पसंद के मामले में भारी बढ़त बनाए हुए हैं. देशभर में कराए गए एक सर्वे से ऐसे संकेत सामने आए हैं.

नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी

लोकनीति-CSDS मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता के पैमाने पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच अंतर घटा है. पांच महीने पहले ये अंतर जहां 17 फीसदी था वो अब घटकर 10 फीसदी रह गया है.  

सर्वे कहता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी 34 फीसदी वोटरों की स्वाभाविक पसंद बने हुए हैं. वहीं इस पद के लिए राहुल 24 फीसदी वोटरों का समर्थन हासिल है. 2014 में मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए 36 फीसदी वोटरों की पसंद थे. चार साल बाद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग वोटरों के बीच पैठ बनाने में सफल हुए हैं.

लोकसभा में NDA अब भी मार सकता है बाजी

सर्वे कहता है कि अगर तत्काल लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 543 में से 274 सीट पर कामयाबी मिल सकती है. 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 323 सीट पर जीत हासिल हुई थी.

हालांकि यूपीए अब भी बहुमत के आंकड़े 272 से काफी पीछे है. स्टडी का अनुमान है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 164 सीट मिल सकती हैं. चार साल पहले इस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 60 सीट ही मिल पाई थी. सर्वे बताता है कि अभी चुनाव हों तो अन्य पार्टियों को 105 सीट पर जीत मिल सकती है. 2014 चुनाव में इन्हें 153 सीट पर कामयाबी मिली थी.

एंटी इंकम्बेंसी का असर

सर्वे के मुताबिक करीब आधे प्रतिभागी यानी 47 फीसदी इस हक में नहीं है कि केंद्र में मौजूदा सत्ताधारियों को दोबारा मौका दिया जाए. लेकिन जिन वोटरों का इंटरव्यू किया गया उनमें 39 फीसदी का कहना है मोदी प्रशासन एक बार और मौका दिए जाने के काबिल है. सर्वे में बाकी प्रतिभागी ऐसे थे जिन्होंने इस बारे में कोई साफ राय व्यक्त नहीं की.

MOTN सर्वे देश भर में फैले 175 असेम्बली निर्वाचन क्षेत्रों की 700 जगहों पर इस साल 28 अप्रैल से 17 मई के बीच कराया गया. देश के 19 राज्यों में कराए गए सर्वे में 15,859 प्रतिभागियों की राय जानी गई है. इन राज्यों के नाम हैं- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कराया गया.

अल्पसंख्यक मोदी सरकार के बड़े आलोचक

सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार को लेकर नापसंदगी की भावना बढ़ रही है, खास तौर पर देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों में. मुस्लिमों में तीन चौथाई, ईसाइयों में हर पांच में से तीन और सिखों में करीब आधे प्रतिभागियों ने संकेत दिया कि वे मोदी सरकार को सत्ता में दोबारा लौटते देखना नहीं चाहते.    

मोदी सरकार को समर्थन में हिन्दू भी बंटे

मोदी प्रशासन को क्या फिर मौका मिलना चाहिए?  इस सवाल हिन्दू वोटर बंटे नजर आए. इनमें 42 फीसदी का कहना है कि मोदी प्रशासन को दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए. 44 फीसदी हिन्दू वोटर मोदी प्रशासन को दोबारा मौका देने के पक्ष में खड़े नजर आए.

सर्वे के मुताबिक सभी हिन्दू समुदायों की बात की जाए तो मोदी सरकार के विरोध में दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा मुखर नजर आए. दलितों में 55 फीसदी, आदिवासियों में 43 फीसदी और अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) में 42 फीसदी केंद्र के मौजूदा प्रशासन से सख्त नाराज दिखा.

दलितों में कांग्रेस के लिए समर्थन बढ़ा

सर्वे से सामने आया है कि 2014 चुनाव के बाद पहली बार दलितों में कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा समर्थन नजर आ रहा है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में जहां 23 फीसदी दलित वोटर खड़े दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी को 22 फीसदी दलित ही समर्थन दे रहे हैं. सर्वे बताता है कि दलित और आदिवासियों ने प्रधानमंत्री के लिए पसंदीदा व्यक्ति के मामले मे भी राय बदली है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जनवरी में प्रधानमंत्री पद के लिए दलितों में 18 फीसदी और आदिवासियों में 27 फीसदी की पसंद थे. अब पांच महीने बाद 25 फीसदी दलित और 30 फीसदी आदिवासी राहुल को पीएम के लिए पहली पसंद बता रहे हैं.    

वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की लोकप्रियता बीते 5 महीनों में दलितों में 35 फीसदी से गिरकर 25 फीसदी और आदिवासियों में 42 फीसदी से गिरकर 37 फीसदी पर आ गई है.  

NDA  के आंकड़ों में उतार

सर्वे के मुताबिक “एनडीए के लिए आंकड़े उतने ही खराब हैं जितने जुलाई 2013 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस (UPA) के खिलाफ थे यानी 2014 लोकसभा चुनाव से 9 महीने पहले.”

उस वक्त 39 फीसदी वोटर यूपीए का विरोध कर रहे थे और सिर्फ 31 फीसदी ही उसका समर्थन करते दिख रहे थे. उस वक्त 30 फीसदी कोई राय व्यक्त करने की स्थिति में नहीं थे.  

ताजा MOTN सर्वे बताता है कि इस साल जनवरी में कराई गई आखिरी स्टडी से अब तक सत्तारूढ़ पार्टी ने वोटिंग-च्वाइस-इंडेक्स पर 2 फीसदी का गोता खाया है. इस साल के शुरू में 

करीब 34 फीसदी वोटरों की राय थी कि उसी समय लोकसभा चुनाव होते हैं तो वे बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे. पांच महीने बाद अब बीजेपी के समर्थन में खड़े वोटरों की संख्या घटकर 32 फीसदी रह गई है.

स्टडी में कहा गया है, “बीजेपी के समर्थन वाले वोटरों की संख्या में 2 फीसदी की गिरावट बेशक मामूली हो लेकिन ये लोकप्रियता में कमी  का संकेत है. यानी बीजेपी ग्राफ को नीचे गिरने से रोकने में नाकाम रही है.”  

लोकनीति-सीएसडीएस की ओर से बीते साल मई में कराए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी की लोकप्रियता शिखर पर थी, तब 39 फीसदी पार्टी को समर्थन देते दिख रहे थे.

स्टडी मे कहा गया है, ‘नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी भावना बढ़ने का अर्थ है कि बीजेपी के समर्थन आधार को नुकसान हुआ  है.

जहां तक पूरे एनडीए की बात है तो कुल वोटरों में से 37 फीसदी इसके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं. जनवरी से अब तक इसमें तीन फीसदी की कमी आई है. मई 2017 से तुलना की जाए तो एनडीए के समर्थन-आधार में 8 फीसदी की कमी आई है.  

सहयोगी दलों के वोटरों में 52% मोदी के साथ

सर्वे बताता है कि सहयोगी दलों के वोटरों में से आधे से ज्यादा यानी 52 फीसदी मोदी सरकार को 2019 में एक और मौका देने के हक में हैं. वहीं हर पांच में से दो यानी 38 फीसदी वोटरों का कहना है कि वो मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लौटते नहीं देखना चाहते.   

सर्वे का कहना है, “अगर यही भावना आने वाले महीनों जोर पकड़ती हैं तो ये ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इसके सहयोगियों के लिए भी गंभीर चुनौती होगा.”