उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर सरकार और आयोग में बनी सहमति

देहरादून: निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच से राहत मिलने के बाद अब सरकार ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हुई बैठक में चुनाव को लेकर सहमति बन गई। बताया गया कि सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी कर 27 मई तक चुनाव का संभावित कार्यक्रम आयोग को सौंप देगी। इसके एक माह के भीतर निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। 

उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर सरकार और आयोग में बनी सहमति

समय पर चुनाव न हो पाने पर सरकार ने चार मई को राज्य के सभी 92 नगर निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इस बीच सीमा विस्तार समेत अन्य मसलों को लेकर मामले कोर्ट में पहुंचे। इसमें डबल बेंच से राहत मिलने के बाद अब सरकार तेजी से आगे कदम बढ़ा रही है।

इसी कड़ी में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और राज्य निर्वाचन आयुक्त सुब‌र्द्धन के मध्य बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से बताया गया कि महापौर पदों पर आरक्षण को लेकर आपत्तियों पर सुनवाई व निस्तारण का कार्य बाकी है। शेष कार्य पूरे हो चुके हैं। बताया गया कि 27 मई तक महापौर आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करने के साथ ही निकाय चुनाव का संभावित कार्यक्रम आयोग को सौंप दिया जाएगा।

सहमति बनी कि इसके बाद एक माह के भीतर चुनाव करा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें निकाय चुनाव को लेकर पांच अपै्रल को राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आयोग का कहना था कि समय पर निकाय चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। आयोग इसके लिए तैयार था, मगर सरकार की ओर से तैयारी पूरी नहीं थी। 

इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। तब सरकार ने 12 मई तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर संभावित चुनाव कार्यक्रम आयोग को मुहैया कराने की बात कही थी। इस बीच कोर्ट में निकायों से संबंधित अन्य मामले भी पहुंच गए, जिनका निस्तारण हो चुका है। अब आयोग से संबंधित मामले में जल्द फैसला आ सकता है। लिहाजा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। 

सुब‌र्द्धन को मिल सकता है एक्सटेंशन 

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुब‌र्द्धन का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे पहले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की स्थिति में सुब‌र्द्धन को एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी, निकाय चुनाव उन्हीं के कार्यकाल में होंगे। 

सरकार की तैयारी पूरी 

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के मुताबिक निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। अदालत अगर कहती है तो हम एक माह में चुनाव करा देंगे।

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