हरियाणा के 2 न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। इन नियुक्तियों के साथ हाई कोर्ट की कार्यरत न्यायाधीश संख्या बढ़कर 61 हो जाएगी।

कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कलसन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में उनके नामों की सिफारिश मंत्रालय से की थी। मौजूदा समय में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्वीकृत 85 पदों के मुकाबले 59 जज कार्यरत हैं।

दो जजों की नियुक्ति से कुल कार्यरत जजों की संख्या 61 हो जाएगी। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 4,20,880 है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 4,32,227 मामलों की तुलना में 11,347 कम है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो इन रिक्तियों को भरने में देरी का मुख्य कारण है।

इसमें राज्य सरकारों, राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्रीय विधि मंत्रालय की मंजूरी शामिल होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई महीनों तक चलती है जिससे न्यायिक व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

केरल में अनधिकृत रूप से नए स्थायी या अस्थायी ध्वज-स्तंभ लगाने पर रोक

केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य में अनधिकृत रूप से नए स्थायी या अस्थायी ध्वज-स्तंभ या मस्तूल लगाने पर रोक लगा दी है। वही कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार ने इसके खिलाफ 2022 में वादा करने के बावजूद भी कोई नीति नहीं बनाई है।

केरल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर सक्षम अधिकारियों से कानून के तहत अपेक्षित अनुमति के बिना किसी को भी कोई नया स्थायी या अस्थायी ध्वजस्तंभ या मस्तूल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्देश जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 2022 में ऐसा करने का वादा करने के बावजूद अतीत में अवैध रूप से लगाए गए ध्वजस्तंभों को हटाने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

‘सरकार नीति बनाने के संबंध में कर रही देरी’
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार नीति बनाने के संबंध में देरी कर रही है क्योंकि सभी अवैध ध्वजस्तंभ या मस्तूल राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों समेत जैसी संस्थाओं की तरफ से लगाए गए थे। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने अतीत में कई मौकों पर आश्वासन दिया था कि भविष्य में किसी भी अनधिकृत और अवैध ध्वजस्तंभ को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने 20 फरवरी को अपने आदेश में कहा, ‘चूंकि सरकार ने रिकॉर्ड पर कई आदेशों के माध्यम से स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि सक्षम अधिकारियों की तरफ से विशेष अनुमति दिए बिना राज्य के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नया स्थायी ध्वज स्तंभ या मस्तूल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे यकीन है कि इस न्यायालय को इसे दर्ज करने का अधिकार होगा।’

अदालत में कई तारीखों पर दिया गया आश्वासन
उच्च न्यायालय ने सरकार की तरफ से अदालत में कई तारीखों पर दिए गए आश्वासनों को दर्ज करने के बाद आदेश दिया कि राज्य के किसी भी सार्वजनिक स्थान, सरकारी जमीन/ क्षेत्र या सड़क किनारे कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना उचित अनुमति लिए कोई नया स्थायी या अस्थायी ध्वजस्तंभ/ध्वजपोल स्थापित नहीं कर सकेगा।

इसके लिए संबंधित सक्षम अधिकारियों से जरूरी मंजूरी, अनुमति या छूट लेनी होगी, जो भूमि संरक्षण अधिनियम, पंचायत राज अधिनियम, नगर निगम अधिनियम आदि के तहत जरूरी हैं। इसके अलावा, अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता की तरफ से दिया गया यह आश्वासन भी दर्ज किया कि पहले से लगे अवैध ध्वजस्तंभों/ध्वजपोलों को हटाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है, और यह काम जल्द से जल्द, लेकिन अधिकतम छह महीने के भीतर, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पूरा कर लिया जाएगा।

न्यायालय ने स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव को सभी स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित संस्थाओं को एक परिपत्र जारी करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन्हें निर्देशों की जानकारी दी जाए और उनका अनुपालन करने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने कहा, ‘यह इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।’

स्वशासन विभाग के सचिव को कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव को एक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें ‘इस फैसले की प्रति मिलने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर, उपरोक्त निर्देशों के अनुसार उठाए गए या पूरे किए गए कदमों के साथ परिपत्र भी शामिल हो।’ इन निर्देशों के साथ अदालत ने मन्नम शुगर मिल नाम की एक कंपनी की तरफ से दायर याचिका का निपटारा भी किया, जिसमें पथानामथिट्टा जिले के पंडालम क्षेत्र में मन्नम आयुर्वेद सहकारी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर राजनीतिक दलों के झंडे हटाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

एचपी हाई कोर्ट में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड III, ड्राइवर, प्यून के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उनके पास सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से HP High Court की ऑफिशियल वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवार एक बार पात्रता एवं मापदंड की जांच अवश्य कर लें।

भर्ती विवरण

इस भर्ती के माध्यम से क्लर्क ग्रुप सी के कुल 63 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिसमें से रेगुलर के लिए 49 पद एवं कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 13 पदों पर भर्ती होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के तहत कुल 52 पदों पर भर्ती होगी जिसमें से रेगुलर मोड पर 22 एवं कॉन्ट्रैक्ट मोड पर 30 नियुक्तियां की जाएंगी। ड्राइवर के सभी 6 पदों पर नियुक्तियां रेगुलर मोड में होंगी। इसके अलावा प्यून/ अर्दली/ चौकीदार/ सफाई कर्मचारी/ के कुल 66 पदों पर भर्ती होगी। इसमें से रेगुलर मोड में 64 पदों और कॉन्ट्रैक्ट मोड में 2 नियुक्तियां की जाएंगी।

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र स्वयं ही भरा जा सकता है। इसके लिए आप यहां दी जा रही स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।

एचपी हाई कोर्ट भर्ती 2024 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर विजिट करें।

इसके बाद लेटेस्ट में जाकर भर्ती से संबंधित लिंक Click here to Apply/Login (Last date to apply 31.12.2024) पर क्लिक करें।

अब आपको नए पेज पर Apply Here लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद New Candidate, Register Here पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

अंत में उम्मीदवार निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एप्लीकेशन फीस

इस भर्ती में शामिल होने के लिए अनरिजर्व श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को 347.92 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, पीएच (केवल हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी) वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को 197.92 रुपये जमा करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज…

यूपी में संचालित 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक करार दिया है। 

आपको बता दें कि मार्च 22 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके साथ ही आदेश दे दिया था कि मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को साधारण स्कूलों में नामांकन दाखिल कराया जाए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ मदरसा संचालकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने बाद में विस्तार से मामले पर सुनवाई की और 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा।

SC कोर्ट के फैसले को इमरान मसूद ने किया स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मदरसे को संवैधानिक करार देने के बाद कांग्रेस के सांसद सांसद इमरान मसूद ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे छात्रों को राहत मिलेगी। यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह यादव सरकार ने पास किया था। साल 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह कानून यूपी सरकार से पास करवाया था। कानून का बीजेपी ने विरोध किया था।

2012 में पहली बार दाखिल हुई थी याचिका
आपको बता दें कि 2004 में बने यूपी मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर की गई थी। सबसे पहले दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफा ने दो याचिकाएं दाखिल की थीं। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने याचिका दायर की। सभी मामलों को नेचर एक था। इसलिए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज कर दिया।

जानिए क्या है यूपी मदरसा एक्ट
यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था। जिसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

धान की लिफ्टिंग पर हाई कोर्ट सख्त: केंद्र, पंजाब और एफसीआई को नोटिस

पंजाब में धान की लिफ्टिंग में हो रही देरी के खिलाफ पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में वीरवार को सुनवाई हुई। याचिका में धान की पिछले वर्ष की फसल गोदामों से हटाने और 2024-2025 की धान की नई फसल के लिए जगह बनाने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को नोटिस जारी किया है। 

हाई कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र मामले में दखल दे तो धान की लिफ्टिंग की समस्या का समाधान हो सकता है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने खरीद में देरी होने पर स्पष्टीकरण दिया। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को इस समस्या का हल निकालने का निर्देश देते हुए 29 अक्तूबर को सुनवाई तय की है। 

एडवोकेट सनप्रीत सिंह ने याचिका में बताया कि पंजाब सरकार ने अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं की है। अगर फसल की खरीद समय पर नहीं की जाती है तो किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ तो फसल के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए ऋण की अदायगी में देरी होगी। ऐसा होने पर उन्हें नई फसल के लिए नकद ऋण मिलने में और देरी होगी। इस देरी से किसानों पर अतिरिक्त ब्याज दर का बोझ पड़ेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 

किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं
याचिका में यह भी कहा गया कि अगर पंजाब में धान की खरीद में देरी होती है तो अगली फसल यानी गेहूं की बुवाई में भी देरी होगी। बीज बोने की तारीख 01 नवंबर तय की गई है और इसलिए किसानों के पास अगली बुवाई के लिए अपने खेत तैयार करने के लिए बहुत कम समय है। ऐसा हुआ तो किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसका पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। 

किसान कर रहे विरोध
याची ने कहा कि एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान की आवक ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से अपने धान की खरीद न होने के विरोध में पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

 सरकार खरीद प्रक्रिया में है
किसानों द्वारा धान की कटाई की जा रही है और उसे सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए मंडियों में ले जाया जा रहा है, लेकिन सरकारी एजेंसियां किसानों से उपज नहीं खरीद रही हैं। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कहा था कि सरकार खरीद की प्रक्रिया में है।अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com