बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला…

बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदागत कर्मियों के लिए 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किया है। यह प्रोत्साहन राशि 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।

इस संबंध में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक एनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को उनके 1 सितंबर 2025 के आहरित मानदेय के आधार पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि प्रत्येक माह नियत रहेगी। 31 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त नए कर्मियों को भी उनके एंट्री लेवल मानदेय पर यह लाभ मिलेगा। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि यह 10 प्रतिशत राशि मूल मानदेय में स्थायी रूप से नहीं जोड़ी जाएगी और न ही इस पर वार्षिक वृद्धि, लॉयल्टी बोनस या एक्सपीरियंस बोनस की गणना होगी।

इस संबंध में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हो चुकी है या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उन्हें इस प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा। राशि प्राप्त करने वाले कर्मियों से एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि गणना में त्रुटि होने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली स्वीकार्य होगी। यह प्रोत्साहन केवल एनएचएम के स्वीकृत पदों पर वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए लागू होगा। रोगी कल्याण समिति या आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

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उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ के 134 पदों पर होगी भर्ती

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में 134 पदों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की भर्ती की जाएगी। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के माध्यम से इन पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग में खाली पदों पर लगातार भर्ती की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 134 सीएचओ पदों पर 22 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

खाली पदों में अल्मोड़ा में 15, चमोली में 13, चंपावत में सात, देहरादून में छह, हरिद्वार में 14, नैनीताल में चार, पौड़ी में 24, पिथौरागढ़ में 16, टिहरी में 10, ऊधमसिंह नगर में 20, उत्तरकाशी जिले में पांच सीएचओ की नियुक्ति की जाएगी।

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राहत की खबर! हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक, अब ये डॉक्टरभी जा सकेंगे विदेश

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कम लिंगानुपात वाले क्षेत्र के डॉक्टर के विदेश दौरे के आवेदन को रद्द कर दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने कम लिंगानुपात वाले एरिया के पीएचसी डॉक्टर के निलंबन पर भी स्टे जारी कर दिया। विभाग को कोर्ट ने तलब कर लिया है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जुलाई माह में फैसला लिया गया था कि कम लिंगानुपात वाले एरिया के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो भी डॉक्टर विदेश दौरे पर जाना चाहता है तो फैसला लेने से पहले उसके एरिया के लिंगानुपात की जांच की जाए। यदि लिंगानुपात कम है तो विदेश दौरे के आवेदन को रद्द कर दिया जाए। साथ ही विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा था कि केवल लिंगानुपात की बढ़ती दर वाले चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त अधिकारियों की ही विदेश यात्रा से संबंधित मामले सरकार को भेजे जाएं। वहीं, कम लिंगानुपात होने पर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले महीने सिरसा और सोनीपत के दो डॉक्टरों को निलंबित करने के आदेश जारी किए थे।

इस पर एचसीएमएस एसोसिएशन ने सिरसा के डॉक्टर तरुण सिंगला के पक्ष में याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। साथ ही सरकार को भी तलब किया है। सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान ने नोटिस रिसीव कर लिया है। डॉ. तरुण सिंगला ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। अब 22 अप्रैल 2026 को आगामी सुनवाई होगी।

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हरियाणा में अब इस खांसी की दवा पर लगा बैन

हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने खांसी की दवा प्लैनोकफ डी सिरप की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब जांच रिपोर्ट में इस दवा में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा ज्यादा पाई गई।इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आदेश जारी कर कहा कि यह दवा मनुष्य के शरीब के नुकसानदायक है और इसलिए आम लोग इसका इस्तेमाल न करें।

आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार प्लैनोकफ डी सिरप के कुछ बैचों में डायएथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और इससे मौत भी हो सकती है। खासकर यह बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आरती राव ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए विभाग ने दवा के सभी बैचों को तुरंत बाजार से हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही, दवा विक्रेताओं, वितरकों, अस्पतालों और डॉक्टरों से अपील की गई है कि वे किसी भी स्थिति में प्लैनोकफ डी सिरप को न बेचें।

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आयुष्मानः निजी अस्पतालों में नहीं होंगे घुटना ट्रांसप्लांट समेत ये 11 ऑपरेशन

आयुष्मान भारत व चिरायु हरियाणा योजना के कार्डधारक अब घुटना ट्रांसप्लांट, हर्निया की सर्जरी व इलाज अब निजी अस्पताल में नहीं करवा सकेंगे। कार्डधारक को इलाज केवल सरकारी अस्पताल में ही करवाना होगा। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 11 बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक सीमित कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के आदेशों के अनुसार इन 11 उपचारों में घुटना ट्रांसप्लांट, कूल्हा ट्रांसप्लांट, कान के पर्दे का इलाज, हर्निया का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, एडेनोइड्स (गला या जीभ की गांठ) का इलाज, बवासीर, टॉन्सिल, अंडकोष में पानी का भर जाना और खतना शामिल हैं।

हरियाणा सरकार के इस फैसले से मरीजों को बड़ा झटका लगा है। मरीजों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के ही चक्कर लगाने होंगे। इससे पहले 119 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में ही रहा था। अब 11 नई बीमारियों को मिलाकर इनकी संख्या 130 हो गई है।

खर्च कम करने के लिए लिया फैसला
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार हर साल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को करीब 1500-1700 करोड़ का भुगतान करती है। अब सरकार इस खर्च को कम करना चाहती है। भुगतान को लेकर भी निजी अस्पताल और सरकार के बीच खींचतान रहती थी। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं कम होने की वजह से मरीज निजी अस्पताल को ही तवज्जो देते थे।

चार महीने पहले पांच बीमारियों को आयुष्मान से किया था बाहर
करीब चार महीने पहले भी हरियाणा सरकार ने पांच गंभीर बीमारियों का इलाज भी केवल सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित कर दिया था। इनमें बच्चेदानी का ऑपरेशन, पित्त की थैली, मेतियाबिंद, सांस की मरीज व एक्यूट उल्टी व दस्त की बीमारियां शामिल हैं। यह काफी सामान्य बीमारियां है और आयुष्मान कार्ड धारक इन बीमारियों का इलाज निजी अस्पताल में करवा लेते थे। राज्य में 675 ऐसे अस्पताल हैं जो आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत पैनल में शामिल हैं। इसके अंतर्गत मरीजों का करीब पांच लाख रुपये तक का इलाज करवाने की सुविधा प्राप्त है।

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