MPs और MLAs के खिलाफ दर्ज मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन, 1 मार्च से शुरू होगा काम

Somali Sharma — Tue, 27 Feb 2018 10:39:56 +0000

सांसदों और विधायकों से जुड़े हुए केसों की स्पीडी ट्रायल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल कोर्ट का गठन किया है. यह कोर्ट 1 मार्च से अपना काम करना शुरू कर देगी. इसमें स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को नियुक्त किया गया है.

इस कोर्ट को बनाने का मकसद साफ है, सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले की सुनवाई साल भर के भीतर हो, जिससे कोर्ट जल्द से जल्द अपना फैसला सुना सके. इस कोर्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को यह आदेश दिया था कि एक केंद्रीय स्कीम के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, जहां पर सिर्फ सांसदों और विधायकों के क्रिमिनल केस की सुनवाई हो.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दे दिया था कि कोर्ट को गठित करने के लिए फंड भी मुहैया कराया जाए. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में कहा था कि 1 साल के भीतर वह ऐसी 12 स्पेशल कोर्ट बनवा देगी.

उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में इस स्पेशल कोर्ट के बनने के बाद अपराधों में नामजद विधायक और सांसद के मामलों से जुड़े सुनवाई जल्द से जल्द हो पाएगी और कोर्ट का फैसला भी समय पर आ जाएगा.

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दागी सांसदों-विधायकों से निपटारे के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाएगी सरकार

Somali Sharma — Tue, 12 Dec 2017 10:31:13 +0000

दागी सांसदों-विधायकों से निपटारे के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनाएगी सरकार

केन्द्र सरकार दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामले को निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के निपटारे के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

इससे पहले दोषी और सजायाफ्ता नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के लिए विशेष अदालतों की शुरूआत करने के लिए कहा था। उच्चतम अदालत ने केंद्र से ये भी कहा कि वह बताए कि इसमें कितना फंड और वक्त लगेगा। कोर्ट ने कहा इसके बाद हम देखेंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी।

बता दें कि दागी और दोषी नेताओं पर दायर की गई चुनाव आयोग और अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपराधिक मामलों में जनप्रतिनिधियों के जुर्म साबित होने की औसत दर क्या है? अदालत ने ये भी पूछा था कि क्या नेताओं पर चलने वाले ट्रायल को एक वर्ष में पूरा करने के उसके आदेश का प्रभावी ढंग से पालन हो सका है?

याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप सजा होने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन अदालतों में 20-20 वर्ष तक मामले लंबित रहते हैं। इस दौरान वे चार कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। ऐसे में यदि उन्हें छह वर्ष या आजीवन चुनाव लड़ने से रोक भी दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 34 फीसदी सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है।

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