क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? शिवकुमार ने बढ़ाया सस्पेंस

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वादा निभाना एक बड़ी ताकत है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों को बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। अब देखना है कि आलाकमान क्या फैसला लेता है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में सीएम पद की खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

दरअसल, एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना एक बड़ी ताकत है।

‘वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत’

उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, जिसका मतलब है कि हमारे लिए अपना वादा निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चाहें वह जज हो, भारत के राष्ट्रपति हों, मैं रहूं या आप में से कोई और रहे। हम सभी को इसका सम्मान करना चाहिए।

इसी कार्यक्रम में डीके शिवकुमार ने कुर्सी वाली बात भी कही, जिसपर लोगों की हंसी छूट गई। उन्होंने अपने आसपास के खड़े लोगों को बैठते हुए कहा कि जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उन्हें कुर्सी की कीमत नहीं पता है। उन्हें जो भी कुर्सियां मिलती हैं, उन पर बैठने के बजाए वे बेवजह खड़े हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पूरे हॉल में हंसी गूंज गई।

सीएम पद को लेकर कर्नाटक में रार

गौरतलब है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम सिद्दरमैया के बीच इन दिनों खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि साल 2023 में राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद रोटेशनल (बारी-बारी) मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी थी। हालांकि, राज्य के सीएम सीएम सिद्दरमैया ने इस दावे खारिज किया है।

इन सब के बीच डीके शिवकुमार के इस ‘वादा निभाओ’ वाले बयान को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ढाई साल में सीएम बदलने के कथित वादे को याद दिलाने के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली के चक्कर लगा रहे कांग्रेस के कई एमएलए

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ हफ्तों से डीके शिवकुमार एवं उनके कई समर्थक विधायक दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक की राज्य सरकार में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि वे सभी प्रकार की रुकावट को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मैं, राहुल जी और सोनिया जी मिलकर इस मुद्दे पर फैसला लेंगे और इसे सुलझाएंगे।

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क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम? खरगे बोले- राहुल और सोनिया गांधी से बात करूंगा

सिद्धारमैया कर्नाटक मुख्यमंत्री बने रहेंगे या ऊपर के स्तर पर कोई बदलाव संभव है, इसको लेकर जारी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहीं। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता को लेकर जारी संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। इस बीच कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेंगे।

दरअसल, कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यही नहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अब सत्ता संघर्ष की बात स्वीकार कर ली है।

सोनिया राहुल और मैं इसे ठीक कर देंगे

एनडीटीवी ने कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी अध्यक्ष खरगे ने आज दोपहर कहा, “सोनिया (गांधी), राहुल और मैं इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत यानी 1 दिसंबर तक इसका समाधान निकाल लिया जाएगा।

अगले 48 घंटे में होगी बैठक

एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगले 48 घंटों में खरगे और राहुल गांधी के बीच बैठक होगी, जिसके बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को संभवत शुक्रवार को दिल्ली बुलाया जाएगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी विवाद हल हो जाएगा।

कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी

गौरतलब है कि कर्नाटक उन तीन राज्यों में से एक है, जहां कांग्रेस का पूर्ण शासन है और जहां दो साल में चुनाव होने हैं। लेकिन कर्नाटक इकाई के भीतर गुटबाजी नजर आ रही है। जहां विधायकों का एक समूह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है और दूसरा इस बात पर जोर दे रहा है कि डीके शिवकुमार को उनकी कड़ी मेहनत के ‘इनाम’ के रूप में कार्यभार संभालें।

बता दें कि डीके शिवकुमार नेस्पष्ट टिप्पणी की थी, जिन्हें 2023 में कांग्रेस की आश्चर्यजनक चुनावी जीत के बाद कथित तौर पर बताया गया था कि वे सिद्धारमैया के साथ मुख्यमंत्री का कार्यभार साझा करेंगे, यानी दोनों 2.5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। जिसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद से ही कांग्रेस में कुर्सी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है।

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बिहार में डिप्टी सीएम की रेस में तीन नाम, इन 18 नेताओं का मंत्री बनना तय

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब सरकार गठन की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू (JDU) और बीजेपी (BJP) दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर सत्ता संभाल सकते हैं। वहीं NDA के करीब 18 नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।

JDU की विधायक दल की बैठक आज, नीतीश कुमार होंगे नेता
जेडीयू ने आज विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। वहीं दूसरी तरफ BJP की बैठक कल होने की संभावना है। बीजेपी 18 नवंबर (सोमवार) को विधायक दल की बैठक कर सकती है। इस बैठक में मंत्री पदों का फॉर्मूला, डिप्टी सीएम का चयन, पर अंतिम चर्चा होगी।

सरकार में JDU का कद बढ़ेगा, 11 मंत्री बन सकते हैं
हालांकि 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, परंतु नई सरकार में जेडीयू का कद और भी मजबूत होने वाला है। जानकारी के मुताबिक, 11 JDU नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कुल मिलाकर करीब 18 मंत्री शपथ लेंगे। वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में तीन नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं- सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे। इनमें से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।

17 नवंबर को नीतीश देंगे इस्तीफा, उसी दिन पेश होगा दावा
सीएम हाउस सूत्रों के मुताबिक, 17 नवंबर को नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसी दिन वे नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

JDU और BJP कोटे से इन नेताओं का मंत्री बनना तय

विजय चौधरी (JDU)
सम्राट चौधरी (BJP)
नितिन नवीन (BJP)
बिजेंद्र यादव (JDU)
श्रवण कुमार (JDU)
मंगल पांडेय(BJP)
अशोक चौधरी (JDU)
लेसी सिंह (JDU)
रामकृपाल यादव(BJP)
जमा खान (JDU)
मदन सहनी (JDU)
रजनीश कुमार (BJP)
जयंत राज (JDU)
महेश्वर हजारी (JDU)
संतोष निराला (JDU)

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कर्नाटक में RSS की गतिविधियों पर रोक की तैयारी, सीएम ने समीक्षा के दिए आदेश

कर्नाटक में आरएसएस पर बैन की मांग पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा- मुख्य सचिवों को इस मुद्दे की पूरी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में संघ की गतिविधियों पर रोक लगी है, वैसे कर्नाटक में रोक लगाया जाएगा।

कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजनीति गरमा गई है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने सरकार से आग्रह किया है कि संघ की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान सामने आया है।

मुख्य सचिवों को समीक्षा के दिए गए निर्देश- सीएम

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिवों को इस मुद्दे की पूरी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सरकारी स्थानों पर संघ की गतिविधियों पर रोक लगाई हुई है। उसी मॉडल को कर्नाटक में भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि, ‘मंत्री प्रियांक खरगे ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोकने के लिए वही किया जाए, जो तमिलनाडु सरकार ने किया है।’

तमिलनाडु की तरह कर्नाटक में लगाएंगे रोक- सिद्धारमैया

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ‘संघ सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे तमिलनाडु में रोक लगाई गई है, वैसे ही कर्नाटक में भी इसे रोका जाएगा।’ उन्होंने साफ कहा कि सरकारी भवनों और सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल किसी भी संगठन को राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रमों के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा की जा रही है।

प्रियांक खरगे का RSS पर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा था, ‘अगर एक संगठन सरकारी जगहों का इस्तेमाल अपने विचार फैलाने के लिए करता है तो यह उचित नहीं है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए।’ प्रियांक खरगे ने सीएम को लिखे अपने पत्र में कहा कि आरएसएस सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी शाखाएं चला रहा है, जहां नारे लगाए जाते हैं और बच्चों व युवाओं के मन में नकारात्मक विचार भरे जाते हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे गुप्त संगठन है, जिसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, लेकिन फिर भी उसे सैकड़ों करोड़ रुपये का धन मिलता है। मंत्री ने कहा, ‘यह दुनिया का सबसे गोपनीय संगठन है। इतनी गोपनीयता क्यों। ये लोग कौन हैं। आरएसएस प्रमुख के संबोधन का सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए? उनका योगदान क्या है? वे मुझे अपने 100 साल के इतिहास में अपने दस योगदान बताएं।’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस की कठपुतली है।

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सीएम यादव आज असम में निवेशकों से करेंगे वन टू वन चर्चा

मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को असम के गुवाहटी में पूर्वोत्तर राज्यों के निवेशकों सहित भूटान के प्रतिनिधियों से वन-टू-वन चर्चा करेंगे। सेशन को रॉयल भूटान काउन्सलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग-अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री की संकल्पबद्धता और राज्य की मजबूत नीतियां निवेशकों को भरोसा देती हैं कि उनके व्यवसाय के लिए प्रदेश में हर तरह के संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं। यह अवसर पूर्वोत्तर और मध्यप्रदेश के उद्योगों के लिए साझी संभावनाओं का नया मार्ग खोलेगा।

मध्यप्रदेश की केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और बाजार तक आसान पहुंच इसे निवेशकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल और एक अनूठा केंद्र बनाती है। मध्यप्रदेश ने उद्योग-अनुकूल नीतियां और क्लस्टर आधारित विकास मॉडल तैयार किए हैं, जिससे निवेशक अपनी नए उद्योग की योजना को तेजी से क्रियान्वित कर सकते हैं। राज्य के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेशकों को कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमताओं का लाभ मिलता है। टेक्सटाइल्स और अपैरल सेक्टर राज्य की परंपरागत और आधुनिक क्षमता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे निर्यात और रोजगार दोनों में वृद्धि संभव होती है। फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में मध्यप्रदेश की ताकत निवेशकों को कच्चे माल, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन के अवसर प्रदान करती है। सीमेंट, मिनरल्स और इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स, टूरिज्म और वेलनेस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी इक्विपमेंट तथा प्लास्टिक्स और पॉलिमर्स जैसे सेक्टर राज्य को निवेश के लिए बहुआयामी विकल्प प्रदान करते हैं।

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