US-ईरान सीजफायर को लेकर बोले UN महासचिव गुटेरस

 अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीजफायर की डेडलाइन खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है यह संघर्ष विराम बना रहना चाहिए और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का हल सेना नहीं है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “हफ्तों की तबाही और तकलीफ के बाद यह साफ है कि मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संघर्ष का कोई भी सैन्य हल नहीं है। मैं एक समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की अपील करता हूं। संघर्ष-विराम को हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए। सभी तरह के उल्लंघन तुरंत बंद होने चाहिए। संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट सहित नौवहन की आजादी का सम्मान करना चाहिए।”

‘पैदा हो सकता है खाद्य संकट’

इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की लंबे समय तक चलने वाली नाकेबंदी एक वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकती है।

अमेरिका-ईरान की शांतिवार्ता का नहीं निकला कोई हल

पाकिस्तान की मेजबानी में हुई लंबी चर्चाएं बिना किसी नतीजे के खत्म हो गईं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का बचाव करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन ईरान को दुनिया को “ब्लैकमेल” करने की अनुमति नहीं देगा।

हालांकि बातचीत अभी भी रुकी हुई है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान ने वॉशिंगटन से संपर्क किया है, जो बेहद बेसब्री से कोई समझौता करना चाहता है। वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो ईरान “ऐसी क्षमताएं दिखाएगा जिनके बारे में दुश्मन को कोई अंदाजा नहीं है।”

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

UN के पूर्व परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने खाड़ी देशों से की अपील

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के पूर्व निदेशक ने शनिवार को खाड़ी देशों से आग्रह किया कि वे डोनल्ड ट्रंप को मीडिल ईस्ट को आग का गोला बनाने से रोकें। यह आग्रह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तेहरान को दी गई ताजा धमकी के बाद किया गया है।

1997 से 2009 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अल-बरादेई ने एक्स पर खाड़ी सरकारों से अनुरोध है कि कृपया, एक बार फिर, अपनी पूरी ताकत लगा दें, इससे पहले कि यह पागल इस क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे।

यूरोप से लगाई मदद की गुहार

अल-बरादेई ने एक अन्य पोस्ट में ट्रम्प के ईरान को दिए गए अल्टीमेटम का भी जिक्र किया कि अगर उसने कोई समझौता नहीं किया तो उसे भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के खातों के साथ-साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी टैग किया। उन्होंने साथ ही चीनी तथा रूसी विदेश मंत्रालयों को भी टैग किया और लिखा क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता?

कौन है मोहम्मद अल-बरादेई?

83 वर्षीय अल-बरादेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुए सार्वजनिक विवाद के शुरुआती दौर में IAEA का नेतृत्व किया था, जो मिस्र के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं।

उन्हें और उनकी संस्था को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए, वर्ष 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

ट्रंप की धमकी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या होर्मुज खोलने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। याद रखना, मैंने ईरान को 10 दिन का समय दिया था, या तो समझौता करे या होर्मुज को खोले। अब समय तेजी से खत्म हो रहा है, और 48 घंटे बाद उन पर कहर टूटेगा।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

हिंसा के मुहाने पर दक्षिण सूडान: संयुक्त राष्ट्र ने दी कड़ी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दक्षिण सूडान राजनीतिक गतिरोध और बढ़ती हिंसा के कारण खतरनाक कगार पर पहुंच गया है। सरकार और विपक्ष बड़े टकराव की तैयारी में हैं। जोंगलेई राज्य में हिंसा, बमबारी और विस्थापन बढ़ा है। 2018 का शांति समझौता ही एकमात्र रास्ता बताया गया है।

दक्षिण सूडान में बढ़ते राजनीतिक टकराव और हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के प्रमुख ने कहा है कि देश खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास और टकराव से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के अवर महासचिव जीन-पियरे लाक्रोआ ने सुरक्षा परिषद को बताया कि राजनीतिक गतिरोध अब सीधे हिंसा में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष खुद को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने वाला बता रहे हैं, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर लड़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द संवाद शुरू नहीं हुआ तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं।

गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि और अधूरा शांति समझौता
दक्षिण सूडान ने वर्ष 2011 में सूडान से अलग होकर आजादी पाई थी। लेकिन दिसंबर 2013 में जातीय आधार पर गृहयुद्ध छिड़ गया। राष्ट्रपति साल्वा कीर के समर्थक गुट और रीक मचार के समर्थक गुट आमने-सामने आ गए। इस संघर्ष में चार लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वर्ष 2018 में शांति समझौता हुआ और राष्ट्रीय एकता सरकार बनी, जिसमें कीर राष्ट्रपति और मचार उपराष्ट्रपति बने। लेकिन समझौते का पूरा पालन अब तक नहीं हो पाया है।

हालिया तनाव और राजद्रोह के आरोप
मार्च 2025 में तनाव बड़े स्तर पर बढ़ा जब एक नुएर मिलिशिया ने सेना के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सरकार ने रीक मचार और सात अन्य विपक्षी नेताओं पर राजद्रोह, हत्या और आतंकवाद समेत कई गंभीर आरोप लगाए। उपराष्ट्रपति को निलंबित कर दिया गया। राजद्रोह से जुड़ा मुकदमा 2025 के अंत से चल रहा है। इसी बीच लंबे समय से टले राष्ट्रपति चुनाव अब दिसंबर में प्रस्तावित हैं।

जोंगलेई राज्य में हिंसा और मानवीय संकट
संयुक्त राष्ट्र ने राजधानी जुबा के उत्तर-पूर्व में स्थित जोंगलेई राज्य में हाल के हफ्तों में हिंसा बढ़ने पर खास चिंता जताई। वहां बमबारी, भड़काऊ बयान, राहत पहुंचाने में बाधा और बड़े पैमाने पर विस्थापन की खबरें हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.8 लाख से ज्यादा लोग हिंसा के कारण घर छोड़ चुके हैं। देश में हैजा का गंभीर प्रकोप भी फैला है और सितंबर 2024 से अब तक 98 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।

शांति मिशन पर फंड संकट का असर
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फंड की कमी के कारण उसे दक्षिण सूडान में अपने शांति मिशन बल में कटौती करनी पड़ी है। जिन इलाकों में सैनिक घटाए गए हैं वहां नागरिक सुरक्षा गश्त 40 प्रतिशत तक कम हुई है। जहां बेस बंद हुए हैं वहां यह कमी 70 प्रतिशत तक है। मानवीय कर्मियों पर हमले भी बढ़े हैं। वर्ष 2025 में राहत कर्मियों और केंद्रों पर 350 हमले दर्ज हुए, जो पिछले साल से ज्यादा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बिना व्यापक सहमति के कोई भी चुनाव विश्वसनीय नहीं माना जाएगा।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

संयुक्त राष्ट्र सत्र में शामिल होने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी इस साल फरवरी में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए अमेरिका गए थे। ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत मनमाने टैरिफ लगाए हैं, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर जुर्माने के तौर पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च-स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा। उसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को प्रतिष्ठित UNGA मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे, जो व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को उनका पहला संबोधन होगा।

इस बीच शुक्रवार को जारी महासभा के 80वें सत्र की उच्च-स्तरीय आम बहस के लिए वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची के अनुसार, भारत का प्रतिनिधित्व एक ‘मंत्री’ करेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे। जुलाई में जारी वक्ताओं की पिछली सूची में पीएम मोदी 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले थे। इस्राइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करने वाले हैं।

यूएनजीए वक्ताओं की सूची अनंतिम
आम बहस के लिए यूएनजीए वक्ताओं की सूची अनंतिम है। उच्च-स्तरीय सप्ताह की शुरुआत से पहले कार्यक्रमों और वक्ताओं में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। सूची को समय के साथ-साथ अपडेट किया जाता रहता है।

हर साल सितंबर में शुरू होता है उच्च-स्तरीय सत्र
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वर्ष का सबसे व्यस्त राजनयिक सत्र माना जाने वाला यह उच्च-स्तरीय सत्र हर साल सितंबर में शुरू होता है। इस वर्ष यह सत्र इस्राइल-हमास युद्ध और यूक्रेन संघर्ष के बीच आयोजित हो रहा है। 80वें सत्र का विषय है ‘एक साथ बेहतर: शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक’।

22 सितंबर को बैठक के साथ शुरू होगा सत्र
यह सत्र 22 सितंबर को ‘संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में’ एक बैठक के साथ शुरू होगा। महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बताया गया कि यह बैठक बीजिंग में 1995 के ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद से हुई प्रगति पर विचार करेगी। दुनिया भर में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उपलब्धियों, सर्वोत्तम प्रथाओं, कमियों और मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालेगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 24 सितंबर को एक जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे, जो विश्व नेताओं के लिए अपनी नई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को पेश करने और नए स्वच्छ ऊर्जा युग के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

अन्य उच्च स्तरीय बैठकें

सतत, समावेशी और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए शिखर सम्मेलन
गैर-संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण
युवाओं के लिए विश्व कार्य कार्यक्रम की 30वीं वर्षगांठ
एआई गवर्नेंस पर वैश्विक वार्ता का शुभारंभ
परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com

हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में मारा छापा

यमन में हाउती संगठन के लड़ाकों ने राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और यूनीसेफ के कार्यालयों पर छापेमारी की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारियों से पूछताछ की और 11 कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई सना में हुए इजरायली हमले के बाद की गई है।

यमन के बड़े इलाके पर कब्जा कर वहां सत्ता चला रहे हाउती संगठन के लड़ाकों ने रविवार को राजधानी सना में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यालय पर छापेमारी की।

लड़ाकों ने सना स्थित यूनीसेफ के कार्यालय में भी छापा मारा। लड़ाकों ने संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारियों-अधिकारियों से पूछताछ की। इसके बाद 11 कर्मियों अपने कब्जे में लेकर चले गए। उनकी खैरियत के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिली।

यूनीसेफ के प्रवक्ता अम्मार अम्मार ने यह जानकारी दी है। बताया गया है कि यह छापेमारी गुरुवार को सना में हुए इजरायली हमले के सिलसिले में हुई है। इस हमले में यमन की हाउती सरकार के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों की मौत हुई थी।

आप पढ़ रहे हैं : UjjawalPrabhat.Com