वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट, मैन्युफैक्चरिंग-घरेलू मांग को मजबूत करने पर होगा जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए ‘मैन्यूफैक्चरिंग’ और ‘घरेलू मांग’ को बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात के नए अवसर तलाशने के लिए यह रणनीति सबसे प्रभावी साबित होगी।

बजट की मुख्य विशेषताएं

औद्योगिक विकास और निर्यात: सरकार का जोर स्थानीय उत्पादन बढ़ाने पर है। हालांकि वैश्विक मंदी के चलते निर्यात बढ़ाना एक चुनौती है, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने वाली नई राहतों से लंबी अवधि में फायदा पहुंचने की उम्मीद है।
शहरी और स्वास्थ्य ढांचा: आगामी वित्त वर्ष में शहरों के आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए बड़े आवंटन की संभावना है।
नगर निकायों का कायाकल्प: स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र राज्यों को नए राजस्व मॉडल अपनाने का सुझाव दे सकता है, जिससे बुनियादी ढांचा सुधारने में मदद मिलेगी।
कृषि और किसान कल्याण: किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से उनकी उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें पारंपरिक खेती के बजाय ‘व्यावसायिक फसलों’ की ओर प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा हो सकती है।

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‘कांग्रेस राज में 10 दिन लड़ने के लिए नहीं था गोला-बारूद’, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने देश की रक्षा जरूरतों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पहनने के लिए स्नो बूट तक नहीं थे। सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद रक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई और रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को गंभीरता से नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में स्वीकार किया था कि बजट की कमी के कारण वे जरूरी रक्षा उपकरण नहीं खरीद पा रहे थे। सीतारमण ने कहा, “कांग्रेस के शासन में सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पहनने के लिए स्नो बूट तक नहीं थे।”

वित्त मंत्री ने क्या कहा?

उन्होंने 2013 की कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सेना के पास 17 दिन की तीव्र युद्ध क्षमता का भी पर्याप्त गोला-बारूद नहीं था और कुछ श्रेणियों में यह भंडार घटकर 10 दिन तक रह गया था।वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद रक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। अधिक गोला-बारूद खरीदा गया, एक्सपायर स्टाक बदला गया और सैनिकों के लिए बुलेट-प्रूफ जैकेट्स की खरीद सुनिश्चित की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाई है। जहां पहले भारत भारी आयातक था, आज देश लगभग 25,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। राज्यसभा में ”स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025” पर बहस का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह उपकर नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र प्रदान करता है।

पान मसाला इकाइयों पर सेस लगाने वाला विधेयक संसद से पारित

संसद ने सोमवार को ‘स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी, जो पान मसाला निर्माण इकाइयों पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रविधान करता है। यह सेस राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खर्च के लिए संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाएगा। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद वापस लोकसभा को भेज दिया, जहां पांच दिसंबर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

नया सेस जीएसटी से अलग होगा और इसे पान मसाला फैक्टरियों की मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर वसूला जाएगा।वर्तमान में पान मसाला, तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ मुआवजा सेस भी लगता है। मुआवजा सेस समाप्त होने पर जीएसटी दर बढ़कर 40 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अलावा तंबाकू पर उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर नया सेस लगेगा।

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वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत को सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण बताया, दिया यह तर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 49वें सिविल अकाउंट्स दिवस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सभी 31 राज्य कोषागार और 40 लाख से अधिक कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियां मिलकर राज्यों में वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाती हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहां हर राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन फिर भी सभी वित्तीय व्यवस्थाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं और कुशलता से काम कर रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1,200 केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं में से 1,100 अब डीबीटी के तहत हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को बेहतर बनाने में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) ने महत्पूर्ण भूमिका निभाई है।

49वें नागरिक लेखा दिवस के समारोह में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफएमएस ने बिचौलियों को खत्म किया है। वित्त मंत्री के अनुसार पीएफएमएस ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा “सब कुछ सीधे भुगतान के माध्यम से हो रहा है, इसलिए कोई बिचौलिया नहीं है, किसी अजन्मे बच्चे को भत्ता नहीं मिल रहा है। हर कोई जो प्राप्त करता है उसके पास एक बायोमेट्रिक सत्यापित खाता है जिसमें पैसा जाता है। इसलिए 1200 केंद्रीय और राज्य योजनाओं में से 1100 डीबीटी के तहत हैं”।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, “पीएफएमएस वर्तमान में 60 करोड़ लाभार्थियों की सेवा करता है। यह अपने तरह की दुनिया की सबसे बड़ी प्रणाली है।” वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफएमएस के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण ने वित्तीय लेन-देन को अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया है, जिससे फंड वितरण में अनियमितताएं और देरी खत्म हो गई हैं।

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कितनी घटेगी आपके होम लोन की EMI, कितना होगा फायदा; समझिए पूरा कैलकुलेशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जनता को कई तोहफे दिए। अब RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी की MPC मीटिंग में रेपो रेट में 0.25 फीसदी (25 बेसिस प्वाइंट) की कटौती का एलान किया है। आरबीआई वित्त मंत्री ने पांच साल बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की है। इससे होम और कार लोन लेना सस्ता हो जाएगा। आपकी मौजूदा EMI भी कम हो सकती है।

Repo Rate क्या होता है?

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर बैंकों को आरबीआई से उधार मिलता है। इसका मतलब है कि रेपो रेट घटने से बैंकों के लिए कर्ज लेना आसान हो जाएगा। इससे वे अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर लोन दे सकते हैं। इसका फायदा लोन लेने वाले नए ग्राहकों को होता है। उनकी EMI या फिर लोन की अवधि कम हो जाती है। वहीं, अगर किसी ने फिक्स्ड की फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लिया है, तो उसकी EMI भी कम हो जाएगी।

EMI में कैसे मिलेगी राहत?

रेपो रेट कटौती के बाद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों के पास दो विकल्प होते हैं। वे या तो अपनी EMI कम करा सकते हैं या फिर लोन का टेन्योर कम। अगर EMI कम कराते हैं, तो इससे मासिक बजट पर बोझ हल्का होगा। आपके पास हर महीने कुछ अतिरिक्त पैसे बचेंगे। वहीं, टेन्योर कम कराने से लोन जल्दी खत्म होगा। इससे लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज पर बचत होगी। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प होता है, जो अपना कर्ज जल्दी खत्म कराना चाहते हैं।

ब्याज दर घटने से कितना होगा फायदा?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना लोन लिया है और कितने लंबे वक्त के लिए लिया है। अब मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपये का लोन 20 साल के लिए 8.75 फीसदी की ब्याज दर पर लिया है। इस पर आपकी EMI 26,511 रुपये बनेगी और आपको कुल 33,62,717 रुपये चुकाने होंगे।

लेकिन, अगर आपका बैंक आरबीआई के रेट कट के बाद ब्याज दर 0.25 फीसदी कम देता है, तो आपकी ब्याज 8.5 फीसदी हो जाएगी। फिर आपको 26,035 रुपये की EMI ही देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको हर महीने सीधे 476 रुपये का लाभ होगा। आप कुल 32,48,327 रुपये ही जमा करने होंगे। इससे आपको सीधे 1,14,390 रुपये का फायदा होगा।

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 न्यू टैक्स रिजीम में 14.65 लाख रुपये की इनकम हो जाएगी टैक्स फ्री; समझ लीजिए पूरा कैलकुलेशन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम जनता को बड़ी राहत दी। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। इससे खासकर मिडिल क्लास को काफी फायदा होगा। साथ ही, अच्छे से प्लानिंग करने पर आप 12 से अधिक की कमाई पर भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि 14.65 लाख रुपये की CTC (कॉस्ट टु कंपनी) को बड़े आराम से टैक्स फ्री किया जा सकता है।

कैसे टैक्स फ्री होगी 14.65 लाख रुपये की इनकम

अब मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 14.65 लाख रुपये है। इसमें से आधा पैसा यानी 50 फीसदी बेसिक सैलरी में जाती है। वहीं, बाकी 50 फीसदी अन्‍य मदों और अलाउंस के रूप में मिलती है। हम बेसिक सैलरी वाली रकम के हिसाब से आगे टैक्स डिडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे।

टैक्स छूट का पूरा कैलकुलेशन

अगर कंपनी बेसिक सैलरी के 12 फीसदी रकम का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि में करती है, तो उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह 87,900 रुपये होगा। वहीं, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कंपनी के योगदान पर भी टैक्स छूट मिलती है। यह अंशदान बेसिक सैलरी का 14 फीसदी यानी 1,02,550 रुपये पर होगा। साथ ही, आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी यह रकम सीधे पर आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगी।

इन सभी छूट का लाभ उठाने के बाद आपकी नेट टैक्सबेल इनकम 11,99,550 रुपये लाख रुपये हो जाएगी। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, आपको ध्यान रखना होगा कि यह व्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 से लागू होगी।

कुल कितने रुपये बचेगा टैक्स

अगर आप सरकार 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं करती और ईपीएस व एनपीएस पर भी टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ नहीं देती, तो 14.65 लाख रुपये की सालाना कमाई भारी टैक्स देना पड़ता। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें, तो 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्‍स (20 हजार रुपये) लगेगा।वहीं 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10 फीसदी टैक्‍स (40 हजार रुपये) 12 से 14.65 लाख की कमाई पर 15 फीसदी टैक्‍स लगेगा। इसमें 75 हजार रुपये स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन हटा दें, तो 1.90 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्‍स यानी 28,500 रुपये लगेगा। इस तरह कुल टैक्स देनदारी 88,500 रुपये होगी, जिसे आप आसानी से बचा सकते हैं।

EPS और NPS की भूमिका अहम

इनकम टैक्‍स के सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत Employee Pension Scheme (EPS) पर और 80सीसीडी(2) के तहत NPS में अंशदान पर टैक्‍स छूट मिलती है। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में यह छूट सिर्फ कंपनी के योगदान पर मिलती है, क्योंकि इसे सीधी आपकी इनकम माना जाता है। इसलिए इस पर आपको टैक्स छूट का दावा करने की इजाजत रहती है।एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम एक रिटायरमेंट प्लान है। इस सरकारी योजना से जुड़ने वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। इसमें अंशदान को मार्केट में निवेश किया जाता है और उससे मिलने वाले रिटर्न को पेंश

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