दिल्ली HC के जज चलाते रहे गैस एजेंसी, मणिपुर के चीफ जस्टिस बनने तक भी जारी रहा कारोबार

 संवैधानिक अदालतों के जज जब पद की शपथ लेते हैं तो उन्हें अलिखित नियम का पालन करना होता है, जिसके तहत सरकार, प्राइवेट पार्टियों या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक लाभ, बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना उनके लिए अनैतिक माना जाता है।

लेकिन जस्टिस (रिटायर्ड) सिद्धार्थ मृदुल जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज और मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वह अपने 16 साल के कार्यकाल के दौरान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाते रहे।

रिन्यू कराते रहे एग्रीमेंट

मृदुल ने 1986 में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी और मार्च 2008 में उसी कोर्ट में जज नियुक्त हुए। अक्टूबर 2023 में वे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। किचन फ्लेम कंपनी के लिए बीबीसीएल और मृदुल के बीच डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट को 25 अगस्त 1995, 24 अगस्त 2005, 23 अगस्त 2010, 25 अगस्त 2015, 7 मई 2025 और पिछले साल 29 सितंबर (जिसकी वैलिडिटी 24 अगस्त 2030 तक है) को रिन्यू किया गया था।

जज ने किया आचार संहित का उल्लंघन

आखिरी एग्रीमेंट में स्टैम्प पेपर पर मृदुल की तस्वीर है और किचन फ्लेम के लिए उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। पारदर्शिता के नियमों के तहत हितों के टकराव से बचने के लिए संवैधानिक अदालतों के जजों को कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी की जानकारी देनी होती है लेकिन जस्टिस मृदुल ने भारत पेट्रोलियम द्वारा 1984 में उन्हें दी गई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बनाए रखकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब न्यायपालिका इस संभावना के लिए तैयार होती दिख रही है कि संसद दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। उनके सरकारी बंगले से नोटों से भरे बैग मिले थे।

बीपीसीएल ने जज को भेजा नोटिस

जस्टिस मृदुल के मामले में एक दिलचस्प विरोधाभास है। जहां जज ने कई लोगों, संस्थाओं और अधिकारियों को नोटिस जारी किए होंगे वहीं 29 मई को बीपीसीएल ने उन्हें ही एक नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में पीएसयू ने दिसंबर 2025 में जज के खिलाफ दर्ज एक सार्वजनिक शिकायत का जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आपने पहले जज के तौर पर काम किया है।

ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कहा कि जस्टिस मृदुल का गैस एजेंसी चलाना कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है और उनसे पूछा कि उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों न सस्पेंड की जाए।

सस्पेंड हुई डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप

माना जा रहा है कि मृदुल ने बीपीसीएल के भेजे किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसने 6 जुलाई को किचन फ्लेम की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप सस्पेंड कर दी।

दो महीने पहले जस्टिस मृदुल की किचन फ्लेम के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप संभालने वाले दीपक यादव की पत्नी मोनिका यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बीपीसीएल से यह निर्देश देने की मांग की थी कि एजेंसी की प्रोप्राइटरशिप को उनके नाम पर फिर से बनाने के लिए उनकी अर्जी पर फैसला किया जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीपीसीएल से कहा था कि वह दो महीने के भीतर उनकी अर्जी पर फैसला करे। 6 जुलाई को बीपीसीएल द्वारा किचन फ्लेम की डीलरशिप सस्पेंड किए जाने के बाद मोनिका ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बीपीसीएल पर आरोप लगाया कि एजेंसी की ओनरशिप को फिर से तय करने की उनकी अर्जी पर जानबूझकर फैसला न लेने और साथ ही एलपीजी सप्लाई रोकने का काम किया गया है।

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दिल्ली, उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट

 उत्तराखंड सरकार व निहंगों में कई दिनों तक चले टकराव के बीच आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एक ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले की धमकी दी गई है।

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संभावित खतरे के बाद दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास धार्मिक जगहों, सरकारी स्थानों और पुलिस ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि धमकी भरे संदेश में कथित तौर पर कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

अलर्ट के बाद दिल्ली व उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सावधानी के तौर पर संवेदनशील और ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने कहा कि खास धार्मिक स्थलों, ट्रांसपोर्ट हब और सरकारी इमारतों पर तैनाती बढ़ा दी गई है, जबकि स्थानीय पुलिस को अलर्ट रहने और पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिया गया है।

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ईमेल की असलियत का पता लगाने के लिए भी जांच शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट संदेश के डिजिटल ट्रेल को खंगाल रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि अभी तक किसी संभावित हमले के समय या सही जगह के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलर्ट की गंभीरता को देखते हुए बचाव के उपाय किए जा रहे हैं।

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भारत-अमेरिका के बीच फाइनल ट्रेड डील पर आज से 4 दिवसीय बैठक

अमेरिका और भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार अंतरिम व्यापार समझौते के ब्योरे को अंतिम रूप देने के मकसद से सोमवार से यहां चार दिवसीय बैठक करेंगे। अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा फरवरी में तय हुई थी।

अमेरिकी दल का नेतृत्व उसके मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे और भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन होंगे। जैन वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। उधर, भारत और ओमान के बीच एफटीए आज से लागू हो जाएगा। दोनों देश सोमवार को इस फैसले का औपचारिक एलान करेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘दोनों पक्षों ने अंतरिम समझौते के ब्योरे को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बाजार पहुंच, गैर-शुल्क उपायों, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुविधा, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।’

7 फरवरी को जताई थी सहमति

भारत और अमेरिका ने सात फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी कर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार पर एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी। अब दोनों पक्षों को इस समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देना होगा। इस रूपरेखा ने व्यापक भारत-अमेरिका बीटीए वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

क्या क्या है रूपरेखा में?

रूपरेखा के अनुसार, अमेरिका ने भारत पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले 25 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया था और समझौते के तहत शेष 25 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत करना था। लेकिन, इस साल 20 फरवरी को अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक जवाबी शुल्क के खिलाफ फैसला सुनाया।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी से 150 दिन के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। इन बदलावों के मद्देनज़र, भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच फरवरी में बैठक रखी गई थी, जो स्थगित कर दी गई थी। 

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हौसलों की साइकिल पर भारत यात्रा: 5700 किमी की दूरी तय कर कोलकाता पहुंचीं आशा

हजारों किलोमीटर की कठिन राह, बदलते मौसम, अनगिनत चुनौतियां- लेकिन हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल करीब लगती है।

इसी जज्बे की जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं आशा मालवीय, जिन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के जरिए नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य साहस का ऐसा संदेश दिया है, जिसने युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर दी है।

78वें भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट, पर्वतारोही व साइक्लिस्ट आशा मालवीय ने 11 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर से 7,800 किलोमीटर लंबी देशव्यापी पूर्व-पश्चिम एकल साइकिल अभियान (यात्रा) की शुरुआत की थीं।

इस सफर में वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को पार करते हुए करीब 5,700 किलोमीटर की दूरी तय कर कोलकाता पहुंचीं, जहां गुरुवार को एनसीसी कैडेटों व अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

7,800 किलोमीटर में से अब तक वह लगभग 5,700 किमी की दूरी तय कर चुकी हैं, जबकि उनका अंतिम लक्ष्य चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र किबिथु तक पहुंचना है। इस प्रेरणादायक अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण, देशभक्ति और अटूट साहस का संदेश देना है।

कोलकाता में एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय में गुरुवार को उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी कैडेटों को उनसे सीधे संवाद का अवसर मिला।

अपने संघर्षों व साइकिल यात्रा के अनुभवों को किया साझा

यहां उन्होंने अपने संघर्षों, कठिनाइयों और साहसिक साइकिल यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए युवाओं को बताया कि सीमाएं केवल सोच में होती हैं, हकीकत में नहीं।

कार्यक्रम के दौरान एनसीसी के बंगाल व सिक्किम निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) मेजर जनरल अमर पाल सिंह चहल और बड़ी संख्या में मौजूद कैडेट्स उनके साहस और आत्मविश्वास से गहराई से प्रभावित हुए। आशा मालवीय के प्रेरणादायक संबोधन ने कैडेटों के भीतर देश सेवा, साहस, अनुशासन और उत्कृष्टता की नई ऊर्जा भर दी।

एनसीसी के एडीजी ने आशा के साहस की प्रशंसा की

इस मौके पर एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल चहल ने देशव्यापी साइकिल यात्रा पर निकलीं आशा के साहस की प्रशंसा की। यह आयोजन केवल एक प्रेरक संवाद नहीं, बल्कि नारी शक्ति के उस सशक्त स्वर का प्रतीक बन गया, जो आज के भारत को और मजबूत, आत्मनिर्भर और एकजुट बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

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नए लेबर कोड के तहत एक साल की सेवा के बाद भी मिलेगा Gratuity का अधिकार

नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कुछ योग्य कर्मचारियों को सिर्फ एक साल की लगातार सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार मिल सकता है, जबकि पहले इसके लिए पांच साल तक नौकरी करना जरूरी था।

नवंबर 2025 से लागू हुए इन नए श्रम कानूनों के अनुसार, फिक्स्ड-टर्म और कांट्रैक्ट कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी पहले से मिलने लगेगी। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थायी (परमानेंट) कर्मचारियों के लिए अभी भी पांच साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है, लेकिन मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में छूट दी गई है।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें कंपनियां एक तय समय के लिए लिखित कांट्रैक्ट पर नियुक्त करती हैं, जो आमतौर पर एक या दो साल का हो सकता है। अब ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार तय की जाएगी।

इन नए नियमों से देश के औपचारिक (फार्मल) सेक्टर के लाखों कर्मचारियों को नौकरी के बाद मिलने वाले लाभों तक पहुंच आसान हो सकती है।

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