बंगाल में मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाता बनने की होड़, बांग्लादेशी सीमा से सटे ज्यादातर इलाके

बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की सुगबुगाहट के बीच राज्य के मुस्लिम बहुल उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, कूचबिहार व उत्तर दिनाजपुर जिलों में मतदाता बनने के लिए होड़ मच गई है। ये सभी जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। इसे देखते हुए चुनाव आयोग बेहद सतर्क है।

पिछले तीन माह के दौरान मासिक पंजीकरण बढ़ा
बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पिछले तीन माह के दौरान इन जिलों में मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या नौ गुना तक बढ़ गई है। इन जिलों में प्रत्येक विधानसभा (विस) क्षेत्र में मासिक पंजीकरण औसतन 100 के आसपास रहता था, जो असामान्य रूप से बढ़कर लगभग 900 हो गया है।

मालूम हो कि बंगाल में मुख्य विपक्ष दल भाजपा इन जिलों में असामान्य रूप से जनसांख्यिकी बदलाव का आरोप लगाती आई है। जानकारों का कहना है कि जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं, उन्हें ‘अवैध नागरिक’ व ‘घुसपैठिया’ करार दिए जाने का भय सताने लगा है।

नए आवेदकों के साथ वे लोग भी तत्पर हुए हैं
इस कारण नए आवेदकों के साथ वे लोग भी तत्पर हुए हैं, जिन्होंने इतने वर्षों तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने को जहमत नहीं उठाई। आयोग को आशंका है कि प्रामाणिक आवेदकों के बीच फर्जी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की कोशिश कर सकते हैं।

तृतीय लिंग श्रेणी के मतदाताओं की संख्या 1,811 हैं
चुनाव आयोग की ओर से इस वर्ष जनवरी में प्रकाशित की गई पिछली अंतिम मतदाता सूची में बंगाल की 294 विस सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 7,63,96,165 बताई गई है। इनमें 3,87,93,743 पुरूष व 3,76,00,611 महिला मतदाता शामिल हैं। तृतीय लिंग श्रेणी के मतदाताओं की संख्या 1,811 हैं।

4,00,902 मतदाताओं के मारे जाने का पता चला
मतदाता सूची में 10,78,119 नए मतदाताओं के नाम जुड़े व 6,96,670 के नाम कटे हैं। 4,00,902 मतदाताओं के मारे जाने का पता चला जबकि 2,86,238 अन्यत्र चले गए हैं। 9,130 मतदाताओं के नामों का दोहराव पाया गया।

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मुस्लिम अमेरिकियों का जिल स्टीन की ओर रुख, कमला हैरिस के लिए झटका

गाजा में इजरायल के हमले के लिए अमेरिकी समर्थन से नाराज अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाता राष्ट्रपति पद की दौड़ में डेमोक्रेट कमला हैरिस को दरकिनार कर रहे हैं और तीसरे पक्ष यानी ग्रीन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जिल स्टीन का समर्थन कर रहे हैं। यह हैरिस को कुछ राज्यों में जीत से वंचित कर सकता है।

अमेरिका में पांच नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है।अगस्त के अंत में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर इस महीने जारी किए गए काउंसिल आन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस के आंकड़ों से पता चला है कि मिशिगन जहां पर कि एक बड़ा अरब अमेरिकी समुदाय रहता है, में 40त्‍‌न मुस्लिम मतदाताओं ने जिल स्टीन का समर्थन किया।

रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 18 फीसदी वोटर दिखे। कमला हैरिस जोकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, को 12 फीसदी का साथ मिला। स्टीन बड़े मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र एरिजोना और विस्कान्सिन में हैरिस से आगे हैं। यहां जो बाइडन ने 2020 में ट्रंप को मामूली अंतर से हराया था।

देशभर में 1,155 मुस्लिम मतदाताओं के सीएआइआर सर्वेक्षण के अनुसार, जार्जिया और पेंसिल्वेनिया में मुस्लिम मतदाताओं के बीच हैरिस अधिक लोकप्रिय दिखीं। गाजा में इजरायल की लगभग एक साल लंबी कार्रवाई के बाद से डेमोक्रेट्स का मुस्लिम समर्थन तेजी से गिरा है।

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कानपुर : वक्फ कानून के पक्ष में एकजुट हुए कानपुर के मुस्लिम

वक्फ कानून के पक्ष में कानपुर शहर के मुस्लिम एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि शहर में वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यतीमों, बेवाओं और गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अगर नया कानून इसमें मदद करेगा, तो उन्हें इसका अधिकार मिलेगा। शहर भर में 26 सौ से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें 2602 सुन्नी और 72 शिया समाज की हैं। इसे लेकर अब नया कानून बन गया है। शहर में जाजमऊ, नई सड़क, बेकनगंज, अनवरगंज सहित कई क्षेत्रों में वक्फ की संपत्तियां हैं।

बेबीज कंपाउंड मामले में मुकदमा दर्ज
बेबीज कंपाउंड को बेचने के मामले में डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नए मुतवल्ली मो. वसीम ने पुराने मुतवल्ली की शिकायत जिलाधिकारी से जून में की थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पुराने मुतवल्ली ने अनवरगंज थाना अंतर्गत दलेलपुरवा स्थित बेबीज कंपाउंड को बेचने के लिए बैनामा करा लिया। जिसके बाद डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया।

अभी कोई नया निर्देश नहीं मिला है
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद अहमद ने कहा कि सरकार जनहित की बात करेगी और वो सही होगा। वक्फ की संपत्तियों से गरीबों, यतीमों और बेवाओं का भला होना चाहिए। वहीं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह ने कहा कि अभी कोई नया निर्देश नहीं मिला है। जैसे ही कोई निर्देश मिलता है तो उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

वक्फ का एकमात्र उद्देश्य था कि उनकी संपत्ति के जरिए यतीमों, गरीबों, बेरोजगार मुसलमानों की सेवा हो। लेकिन स्थिति इसके उलट ही हो गई। कुछ लोगों ने इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। अगर नए कानून से गरीब मुसलमानों को उनका अधिकार मिलता है, तो ये सही है। वाकई में ऐसे कानून बनने की जरूरत है, जिससे वक्फ का उद्देश्य पूरा हो। -अब्दुल हसीब, अध्यक्ष मुस्लिम एसोसिएशन
नए कानून में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और भ्रष्टाचार करने पर सजा को कम कर देना सही नहीं है। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। नए कानून में महिलाओं को शामिल करना ठीक है, और इस नए कानून से गरीबों यतीमों बेवाओं को उनका अधिकार मिले। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से और कानून के जानकारों से भी इस पर सलाह ली जाए। जिससे गरीब मुसलमानों को अधिकार मिल सके। -हाजी मो. सलीस, महासचिव ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल

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जानें हिन्दू होने की ये बड़ी शर्तें, अगर आप में ये ज्ञान नहीं तो आप हिन्दू नहीं

बेशक इंसान पैदा तो धर्म के साथ नहीं होता है लेकिन इंसान मरता जरूर धर्म के साथ है। आप जलाए जाते हैं तो आप हिन्दू हैं और अगर दफनाये जाते हैं तो आप मुस्लिम हो जाते हैं। लेकिन आज भारत के अधिकतर हिन्दू लोग हिन्दू है ही नहीं। असल में हिन्दू होने के लिए कुछ शर्तें बताई गयी हैं और आज भारत के हिन्दू लोग इन शर्तों से अनजान हैं।

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आरबीआई ने जारी किया ये आदेश, खाते से पूरा पैसा निकालने के लिए लग गईं लाइनें  

चेन्‍नई। आरबीआई ने हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र को बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी के वैध दस्तावेज शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बात का पता चलते ही तमिलनाडु के थुथुकुडी के समीप एक गांव में लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। गांव के लोग अपने खाते से पूरा पैसा निकालने के लिए बैंक में उमड़ पड़े।

आरबीआई के निर्णय के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक स्थानीय शाखा ने एक विज्ञापन लगाया और जिसमें बताया गया कि केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए एनपीआर पत्र को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके कुछ ही देर बाद कयालपट्टिनम गांव के सैकड़ों लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक की शाखा में पहुंच गए। इनमें काफी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी।

एक सरकारी कर्मचारी ने अपने खाते से लगभग 50,000 रुपये निकाले। उन्होंने कहा कि शाखा के लगभग सभी ग्राहक घबरा गए थे। हमें नोटबंदी का हाल मालूम है। कई दिनों तक हमें लाइन में लगना पड़ा था। ऐसे में विज्ञापन के बाद बैंक ग्राहक घबराकर पैसे निकालने ब्रांच में पहुंच गए। इस स्थिति में बैंक अधिकारी पूरी तरह असहाय दिख रहे थे क्योंकि वे हमें समझा नहीं पा रहे थे कि आरबीआई ने एनपीआर को सूची में क्यों शामिल किया है।

बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि कई अन्य शाखाओं से भी इस तरह की खबरें आ रही है। अधिकारी ने कहा कि हमने अपने ग्राहकों को समझाने के लिए सामुदायिक नेताओं और कयालपट्टिनम के जमात कमेटियों से संपर्क किया है क्योंकि तीन दिनों से भी कम समय में ग्राहकों से अपने खाते से बड़ी राशि निकाल ली है। हमें यह नहीं पता कि हम सभी ग्राहकों को समझा सकते हैं या नहीं और उन्हें वापस अपनी शाखा में ला भी सकते हैं या नहीं।

हालांकि कई बैंकों ने अभी तक वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची में एनपीआर पत्र नहीं जोड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसे अभी हमलोगों ने शामिल नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पब्लिक रिलेशन विभाग के सहायक महाप्रबंधक आर एल नायक ने कहा कि कयालपट्टिनम में जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि लोगों को गलतफहमी हुई है। यदि किसी के पास आधार कार्ड है, तो वह केवाईसी के लिए पर्याप्त है। यदि किसी के पास पैन कार्ड है, तो हम पते के प्रमाण के लिए दूसरा दस्तावेज मांगेंगे। इसलिए आम तौर पर हम उन लोगों से दो दस्तावेज इकट्ठा करते हैं जिनके पास आधार नहीं है। आमतौर पर केवाईसी सत्यापन के लिए माना जाने वाले दस्तावेजों की संख्या आधा दर्जन है, जिनमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड और आधार शामिल हैं। आरबीआई द्वारा हाल ही में एनपीआर पत्र को सूची में शामिल करने के बाद हमें इसे अपने विज्ञापन में जोड़ना पड़ा। यदि कोई वयक्ति एनपीआर पत्र के साथ केवाईसी के लिए आता है तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।

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