पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर को झटका: हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जेल में ही रहना होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। भुल्लर को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत लेते पकड़ा था।  

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पंजाब पुलिस में भर्ती होंगे 10 हजार जवान: सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

पंजाब में बढ़ती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के मद्देनजर 10 हजारों नए जवानों की भर्ती की जाएगी। बाॅर्डर स्टेट होने के नाते सूबे में निगरानी व्यवस्था और कड़ी जाएगी। इसके चलते नए पद स्वीकृत किए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में 1600 पदों पर भी जवानों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है।

डीजीपी ने बुधवार को पंजाब पुलिस के साल 2026 के विजन पर चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस इस साल नशे और गैंगस्टरवाद के खिलाफ और सख्ती से निपटेगी। डायल-112 इमरजेंसी रिस्पांस स्पोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसे 7 से 8 मिनट पर लाया जाएगा। इसके तहत मोहाली में 52 करोड़ रुपये की लागत से डायल 112 सेंट्रल कंट्रोल रूम भवन स्थापित किया जाएगा व 50 करोड़ रुपये की लागत से नए वाहन खरीदे जाएंगे।

पंजाब के जिला नियंत्रण कक्षों को 25 करोड़ रुपये के निवेश से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि निर्बाध समन्वय और किसी भी घटना का त्वरित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। डीजीपी के साथ आईजीपी मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल भी मौजूद थे।

डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण पर 800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में सभी एसपी रैंक के अधिकारियों को नए वाहन दिए गए हैं, साथ ही सभी पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को भी नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

आधुनिक उपकरणों से लैस होगी पुलिस
डीजीपी ने बताया कि राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में 426 करोड़ रुपये की लागत वाले मेगा पुलिस भवन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें मोहाली के फेज-4 में साइबर क्राइम डिवीजन के लिए नया मुख्यालय, नवांशहर और मलेरकोटला जिलों में नई पुलिस लाइनें व 11 नई पुलिस स्टेशन इमारतों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा लुधियाना, फिरोजपुर और जालंधर में नए एएनटीएफ रेंज कार्यालय खोले जाएंगे तथा मौजूदा कार्यालयों को आधुनिक उपकरणों और फोरेंसिक टूल्स से अपग्रेड किया जाएगा। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है, जो सजा की दर में सुधार लाने में सहायक होगी।

तकनीकी क्षमताओं को उन्नत किया
गौरव यादव ने बताया कि एजीटीएफ ने पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (पीएआईएस 2.0) के माध्यम से अपनी तकनीकी क्षमताओं को और उन्नत किया है, जो अन्य अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ-साथ अब वॉयस एनालिसिस में भी सक्षम है। इसके साथ ही संगठित अपराध सूचना प्रणाली (ओसीआईएस) को अपराध रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए और अपग्रेड किया जा रहा है। पंजाब पुलिस संगठित अपराधियों को फर्जी विवरणों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त कराने या उसमें सहायता देने में शामिल ट्रैवल एजेंटों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी।

सड़क सुरक्षा थाने स्थापित होंगे
शहरी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा थाने स्थापित किए जाएंगे। इन थानों को शहरों के सीसीटीवी फीड और अनुकूली ट्रैफिक सिग्नलों के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी के लिए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसी3) से जोड़ा जाएगा।

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निलंबित डीआईजी भुल्लर केस में सीबीआई बनाम विजिलेंस

पंजाब पुलिस (रोपड़ रेंज) के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के हाई-प्रोफाइल मामले में अब सबकी नजर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पर है। भुल्लर ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए दलील दी है कि जांच एजेंसी राज्य की सहमति के बिना पंजाब में दर्ज अपराधों की जांच नहीं कर सकती। इस याचिका पर हाईकोर्ट जल्द फैसला सुना सकता है जो आगे की पूरी जांच दिशा तय करेगा।

डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 29 अक्तूबर को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का एक अलग मामला दर्ज कर दिया। दो एजेंसियों की समानांतर जांच ने अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा कर दिया। मोहाली अदालत ने विजिलेंस की हिरासत याचिका खारिज कर दी जिससे सीबीआई की जांच जारी रहने का रास्ता खुला। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के ठिकानों पर छापा मार कर 7.5 करोड़ रुपये नकद, 2.5 किलोग्राम सोना, दर्जनों लग्जरी घड़ियां, 50 से अधिक अचल संपत्तियों के कागजात, लग्जरी कारें और अन्य सामान बरामद होने का दावा किया है। इसके बाद भुल्लर को निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

भुल्लर की दलील बनाम सीबीआई का पक्ष
भुल्लर का तर्क
पंजाब ने 2020 में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
किसी विशेष मामले के लिए सहमति नहीं दी गई।
आरोप पूरी तरह पंजाब में हुए कथित अपराधों से जुड़े हैं, इसलिए सीबीआई की एफआईआर अमान्य है।

सीबीआई का पक्ष

एक व्हाट्सएप कॉल चंडीगढ़ सेक्टर-9डी में इंटरसेप्ट हुई थी जिससे केंद्र शासित प्रदेश में अपराध का तत्व सामने आया।
डीएसपीई अधिनियम के तहत क्षेत्रीय अधिकार अपने आप लागू हो जाता है।
शिकायत फतेहगढ़ साहिब के कबाड़ी से मिली थी कि भुल्लर व बिचौलिए कृष्णु शारदा ने सेवा-पानी के नाम पर मासिक रकम और एक केस बंद कराने के लिए 8 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।

सबकी निगाह हाईकोर्ट पर
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ कर रही है। अदालत ने केंद्र सरकार से उन आधिकारिक आदेशों की कॉपी मांगी है, जिनके आधार पर डीएसपीई अधिनियम के तहत सीबीआई को राज्यों में कार्रवाई का अधिकार मिलता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हाईकोर्ट का आगामी फैसला यह तय करेगा कि क्या सीबीआई पंजाब सरकार की सहमति के बिना इस मामले को आगे बढ़ा सकती है या नहीं। यही वजह है कि पूरा पंजाब अब इस महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहा है।

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हरियाणा के ADGP आत्महत्या मामले के बाद आप सरकार सजग

पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगी। इसके साथ-साथ पंजाब पुलिस के जवान और अफसर भी तनाव व अवसाद ग्रस्त होकर काम न करें, इसके लिए भी काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। दरअसल, हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार आत्महत्या केस के बाद पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग दिख रही है।

हालांकि सभी सरकारी कार्यालयों में बढ़ते वर्कलोड और कर्मचारियों की कमी के चलते काम का दबाव रहता है। इसी वजह से तनाव बढ़ता है। इससे अलग भी कई तरह के विवाद (घरेलू व कामकाज से संबंधित) कर्मचारियों और अफसरों को घेरे रखते हैं। कई बार अवसाद की इंतिहा हो जाती है और ऐसे में इसे सहन न करने वाला व्यक्ति आत्महत्या सरीखे अनुचित कदम उठा लेता है। इस तरह के कई मामले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरों के साथ भी देखे गए हैं। इसका ताजा उदाहरण हरियाणा कैडर के एडीजीपी रैंक के आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार का आत्महत्या केस है।

इन्हीं सब बातों के मद्देनजर पंजाब सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारी बिना किसी तनाव और अवसाद के काम करें इसलिए समय-समय पर उनकी मेंटल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी आईपीएस अफसर सुसाइड केस के प्रति खासे चिंतित हैं।

इन वजहों से आत्महत्या की ओर बढ़ता है इंसान
सलाहकार मनोवैज्ञानिक डॉ. कुलदीप सिंह बताते हैं कि कई वजह होती हैं जो किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए सोचने पर विवश कर देती हैं लेकिन यह बेहद अनुचित कदम है। डॉ. सिंह के अनुसार कई तरह के विवाद और अवसाद इस तरह जीवन में हावी हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि भविष्य के प्रति आशा समाप्त हो जाती है। कर्मचारियों को मानसिक रूप से जागरूक व मजबूत करते रहना चाहिए। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या करता है तो यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि उसके जीवन की गहराई में छिपे संघर्षों की कहानी होती है। वह लंबे समय से मानसिक दबाव में हो सकता है। उसे भावनात्मक समर्थन की कमी महसूस होने लगती है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने से वह भीतर से टूट जाता है। निर्णय लेने की क्षमता पर धुंध छाने लगती है और वह खुद को निरर्थक महसूस करने लगता है। ऐसे में उसे जीवन की खुशियां भी अर्थहीन लगने लगती हैं। वह सोचता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। परिवार या समाज से दूरी बढ़ जाती है और वह अंदरूनी दर्द व्यक्त नहीं कर पाता। इन्हीं क्षणों में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं और आत्महत्या ही उसे समस्या का समाधान लगने लगती है।

आत्महत्या केस ने झकझोरा
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले ने झकझोर कर रख दिया है। वे बेहद अवसाद में थे। यह घटना बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है। हमने इससे संबंधित एक विशेष पॉलिसी लागू की है। पुलिस महकमे समेत अन्य विभाग के कर्मचारियों की भी मेंटल काउंसलिंग पर फोकस और बढ़ाया जाएगा। जवान और अफसर बिना तनाव के काम करें, इसे लेकर बहुत संजीदा हैं।

अफसरों में विवाद होता है पर मैं समझा देता हूं : मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माना कि पंजाब में भी अफसरों के बीच आपसी विवाद चलता रहता है। वे पौने चार साल में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मेरे अफसरों में भी कई बार थोड़ा-बहुत विवाद हो जाता है। कोई बात नहीं यह मानवीय व्यवहार का ही हिस्सा है। मैं तो उन्हें बैठाकर उनसे बात कर लेता हूं कि क्यों लड़ते हो। उन्हें बताता हूं कि आप लोग यूपीएससी क्लीयर करके लोगों की सेवा करने आए हैं, आपस में विवाद करने नहीं।

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पंजाब पुलिस में भर्ती को लेकर नए आदेश…

पंजाब सरकार अगले साल पुलिस विभाग में 3400 कांस्टेबलों की सीधी भर्ती करेगी। इस संबंध में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने हाल ही में राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एस.एच.ओ. रैंक तक के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी को देखते हुए सरकार ने नई असामियों का सृजन किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा ए.एस.आई. से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए 1600 असामियों का सृजन किया गया है।

इसमें 150 इंस्पेक्टर्स, 450 एस.आई. और 1000 ए.एस.आई. की असामियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी। इसके साथ ही डीजीपी ने जिला काडरों में लगभग 4500 अन्य असामियों को चरणबद्ध तरीके से भरने के आदेश दिए हैं। डीजीपी गौरव यादव ने एसएचओ से लेकर सीनियर रैंक तक के अधिकारियों को त्योहारों के सीजन में शांति बनाए रखने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरों, नशा तस्करों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ निर्भीकता और सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि कांस्टेबल रैंक से लेकर एसएसपी तक हर अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और गैंगस्टर व ड्रग्स के मामलों में किसी भी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘युद्ध नशों के खिलाफ’ अभियान के तहत की गई कार्रवाई में 87 प्रतिशत मामलों में दोष साबित हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल हर रैंक के अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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