नगर निगम का 46 अरब का बजट पास: 300 करोड़ से होगा लखनऊ का विकास

राजधानी लखनऊ में आठ लाख भवनस्वामियों को गृहकर में छूट और के साथ नगर निगम कार्यकारिणी ने रविवार को नए वित्तीय वर्ष का बजट पास कर दिया। इस बजट में शहर में विकास कार्यों पर पिछले साल की तुलना में 300 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च का प्रावधान किया गया है।

बीते साल का बजट 43 अरब रुपये का था जो इस बार 46 अरब रुपये का है। बजट में खुले नालों को ढंकने, पुलिया मरम्मत, सड़क निर्माण, वेंडिंग जोन और यातायात सुधार पर विशेष जोर दिया गया है।

नगर निगम के नए बजट में कोई न कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही पुराने की दरों में कोई बढ़ोत्तरी की गई है मगर आमदानी बढ़ाने के लिए कई मदों में लक्ष्य को बढ़ाया गया है। इनमें नए बजट में गृहकर वसूली के लक्ष्य को 750 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि बीते साल यह 68. 30 करोड़ रुपये था।

कई मदों में बजट की बढ़ोतरी की गई
विभिन्न तरह के प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क वसूली को भी नए बजट में पांच से बढ़ाकर आठ करोड़ किया गया है। नो-पार्किंग से गाड़ी उठाए जाने के मद में भी नए बजट में आय को बीते साल की तुलना में एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया गया है। इसी तरह अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई।

इसके अलावा खर्च नए बजट में गोवंश के रखरखाव के लिए भी बीते साल की तुलना में अधिक बजट खर्च का प्राविधान किया गया है। बीते साल 15 करोड़ का ही प्राविधान 10 हजार से अधिक गोवंशों के लिए किया गया था। जिसे नए बजट में बढ़ाकर 23 करोड़ किया गया है। इसी तरह विकास कार्यों और कर्मचारियेां के वेतन भत्तों में पिछले साल की तुलना में अधिक बढ़ोत्तरी की गई है।

नए बजट में किस पर कितना होगा खर्च
सीएम ग्रिड योजना में सड़क निर्माण – 300 करोड़
भवन निर्माण – 34 करोड़
भवन मरम्मत – 05 करोड़
यातायात सुधार- 03 करोड़
रोड कटिंग मरम्मत- 15करोड़
क्रासिंग, पुलिया, नाला मरम्मत- 30 करोड़
सरकारी जमीनों की सुरक्षा- 10 करोड़
मॉडल वेंडिंग जोन बनाने- 15 करोड़
नई स्ट्रीट लाइट लगाने- 07 करोड़
कल्याण मंडप रखरखाव – 4.40 करोड़
श्मशान घाट, क्रबिस्तान सुधार- 06 करोड़
डीजल पेट्रोल खर्च – 32.50 करोड़
नए शौचालय व कूड़ा घर निर्माण- 02 करोड़
शौचालय मरम्मत- 03 करोड़
एलडीए से हैंडओवर कालोनियों पर- 55 करोड़
न्यायालय, विधानसभा व विधान परिषद की समितियों के निर्देश पर कार्य – 20 करोड़

किस से होगी कितनी आय
गृहकर- 750 करोड़
कुत्तों बिल्ली पर कर- 60 लाख
प्रेक्षागृहों पर कर-02 करोड़
लीज रेंट- 1.50 करोड़
विज्ञापन शुल्क- 16 करोड़
फ्लैटों की बिक्री-130 करोड़
पार्किंग ठेका- 15 करोड़
यूजर चार्ज- 100 करोड़
अवस्थापना- 180 करोड़
रोड कटिंग- 15 करोड़
कालोनी हैंडओवर से- 50 करोडृ
राज्य वित्त आयोग से- 900 करोड़
16वां वित्त आयोग से-250 करोड़
नगरीय विकास निधि- 300 करोड़

गृहकर में इस तरह मिलेगी छूट
01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑन लाइन जमा करने पर 10 प्रतिशत और ऑफ लाइन जमा करने पर 08 प्रतिशत
01 मई से 31 मई तक ऑन लाइन जमा करने पर 08 प्रतिशत और ऑफ लाइन जमा करने पर 06 प्रतिशत
01 जून से 30 जून तक ऑन लाइन जमा करने पर 05 प्रतिशत और ऑफ लाइन जमा करने पर 04 प्रतिशत

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इंदौर में 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए इंदौर में बंगलों पर चले बुलड़ोजर

नगर निगम ने अब शहर के सीमावर्ती इलाकों की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां अब ट्रैफिक बढ़ने लगा है। इस कड़ी में बिजलपुर से ट्रेजर टाउन तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसमें 40 से ज्यादा बाधक निर्माण आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बंगले हैं।उन्हें हटाने का काम सोमवार को शुरू हुआ। सुबह पचास से ज्यादा श्रमिक और तीन पोकलेन लेकर निगम का अमला मौके पर पहुंचा।

उन्होंने बंगलों के अगले हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। सुंदर डिजाइन वालों को पोकलेन खंडहर में बदलने लगी और धूल का गुबार उठता रहा। इस कार्रवाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ी।

कार्रवाई को अंजाम देने से पहले क्षेत्र का पावर कट किया गया था, ताकि कोई हादसा न हो। इस सड़क को 100 फीट चौड़ाई में बनाए जाने के लिए कुछ दिनों पहले अफसरों ने नपती ली थी और बाधक निर्माणों के लिए नोटिस जारी किए गए थे।

तय समयसीमा में मकान मालिकों को निर्माण तोड़ने के लिए कहा गया था। भवन मालिकों का कहना था कि हमने अतिक्रमण नहीं किया, तय सीमा में ही निर्माण किया है; जबकि अफसरों का कहना है कि मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई 100 फीट है। नक्शे में एमओएस (MOS) के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, जो नहीं छोड़ी गई। सोमवार को कार्रवाई के दौरान किसी का पांच फीट तो किसी का आठ फीट निर्माण टूटा। जनवरी माह में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा।

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 इन मुलाजिमों की होगी छुट्टी! सरकार ने जारी कर दिए यह आदेश

लुधियाना: नगर निगम में फर्जी तरीके से ए.टी.पी. व एम.टी.पी. की कुर्सी पर बैठने वालों की छुट्टी होगी, जिसके तहत सरकार ने सी.डी.सी. चार्ज वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि नगर निगम में सरकार की मंजूरी के बिना एस.ई. रंजीत सिंह को एम.टी.पी. का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा 4 रैगुलर ए.टी.पी. खाली बैठे होने के बावजूद इंस्पैक्टर गुरविंद्र सिंह लक्की, कुलजीत मांगट, नवनीत खोखर व हैड ड्राफ्ट्समैन जगदीप सिंह को ए.टी.पी. का चार्ज दिया गया है।

यह हालात खाली बैठे रैगुलर ए.टी.पी. राज कुमार, रणधीर सिंह, सुनील कुमार, निरवाण को तो मजाक का पात्र बना ही रहे हैं, इससे करैंट ड्यूटी चार्ज देने बारे सरकार के निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है जिसके मद्देनजर लोकल बॉडीज विभाग द्वारा नगर निगम प्रशासन को फटकार लगाई गई है। इस संबंध में जारी सर्कुलर में साफ कहा है कि किसी भी मुलाजिम को करैंट डयूटी चार्ज देने के लिए पर्सोनल विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए जिसके आधार पर किसी भी मुलाजिम को सी.डी.सी. चार्ज देने पर रोक लगा दी गई है और जिन मुलाजिमों को एडीशनल चार्ज दिया गया है, उसे तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।

इस आर्डर में यह भी क्लीयर कर दिया गया है कि किसी मुलाजिम को सी.डी.सी. चार्ज देने वाले आफिसर की जिम्मेदारी होगी। अब देखना यह है कि गलत तरीके से दिया गया ए.टी.पी. व एम.टी.पी. का चार्ज वापस लेने के मामले में कमिश्नर द्वारा क्या फैसला किया जाएगा।

नेताओं की सिफारिश पर तोड़े जा रहे हैं नियम
जहां तक नगर निगम में ए.टी.पी. व एम.टी.पी. को सी.डी.सी. चार्ज देने के नियमों के उल्लंघन का सवाल है, उसके लिए नेताओं की सिफारिश का हवाला दिया जाता है जिसका सबूत यह है कि नगर निगम में मुलाजिमों की पोस्टिंग जोन की जगह हल्का वाइज की जा रही है और नेताओं की पसंद के मुताबिक ही कुछ देर बाद मुलाजिमों की ट्रांसफर कर दी जाती है। इस दौर में अब सी.डी.सी. चार्ज देने बारे सरकार के ऑर्डर लागू करने के मामले में अफसरों के सामने नेताओं की सिफारिश को नजरअंदाज करने की चुनौती भी आ गई है।

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इंदौर में कनाडि़या क्षेत्र में सब्जी मंडी हटाने पर विवाद

इंदौर के कनाडि़या क्षेत्र में सड़क पर अवैध रुप से लगने वाली सब्जी मंडी को हटाने पहुंचे नगर निगम के अमले को सब्जीवालों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस बल मौजूद रहने के कारण अभियान तो नहीं रुका, लेकिन आक्रोशितों ने काफी हल्ला मचाया और मुहिम रोकने की कोशिश की।

रिमूवल गैंग ने यहां से दस से ज्यादा ठेले जब्त किए है और हिदायत भी दी है कि भविष्य में फिर मंडी लगी तो सामान जब्त किया जाएगा। पौन घंटे चले अभियान के बाद सड़क चौड़ी नजर आई।

बुधवार दोपहर सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे अमले के साथ सब्जी मंडी हटाने पहुंचे। अमले को देख सब्जीवाले लामबंद हो गए। कर्मचारियों ने ठेलों को जब्त कर ट्रकों में भरना शुरू किया तो सब्जीवालों ने ट्रक को घेर लिया और सामान ले जाने का विरोध किया। इस दौरान कल्याणे के साथ कुछ सब्जीवालों ने हाथापाई भी की। जवाब में निगम कर्मचारियों ने भी सब्जीवालों को तमाचे जड़े।

इस बीच पुलिस जवानों ने स्थिति संभाली और आक्रोशित सब्जीवालों को अलग किया। इसके बाद अमले ने मंडी को हटा दिया। लंबे समय से सड़क पर मंडी लगने से ट्रैफिक जाम होता था। नगर निगम ने पहले भी मंडी हटाई,लेकिन फिर लग जाती है। हाथापाई करने के मामले में निगम के अफसर पुुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे है।

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महाराष्ट्र: आवारा जानवरों के अंग निकालने वाला रैकेट सक्रिय, शिवसेना ने की जांच की मांग

शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के ठाणे में आवारा जानवरों के अंगो को निकालने वाला रैकेट संचालित हो रहा है। उन्होंने इसकी जांच की मांग की। शुक्रवार को ठाणे नगर निगम के एक कार्यक्रम में म्हास्के ने इस अवैध गतिविधि पर चिंता जाहिर की।

शिवसेना सांसद ने लगाए आरोप
ठाणे सांसद ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक गैंग शहर में आवारा कुत्तों और बिल्लियों को पकड़ता है, और स्थानीय पालतू जानवरों के सेंटर और डॉक्टरों की मदद से उनके अंग निकाल लेता है। उन्होंने कहा, ‘कुछ निजी अस्पताल हैं जिनके जरिए कुछ लोग ठाणे आते हैं और आवारा जानवरों को ले जाते हैं। उन्हें पड़ोसी मुंबई के देवनार में पांच से 10 दिनों के लिए रखा जाता है, और फिर उनके अंग गैर-कानूनी तरीके से निकाल लिए जाते हैं।’ उन्होंने स्वास्थ्य और वेटेरिनरी विभाग को इस घटना के बारे में अलर्ट किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को इस रैकेट की जांच करने और शहर में आवारा जानवरों की सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया।

शिवसेना सांसद ने ये भी कहा कि उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया है अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को नियुक्त कर जानवरों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के काम को पूरा किया जाए। म्हस्के ने ये भी कहा कि पालतू जानवरों और बिल्लियों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है, जिससे जानवरों की सेहत, वैक्सीनेशन आदि का डिजिटल डाटा रखना आसान होगा।

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