दिल्ली की सीमाओं से हटने को तैयार नहीं किसान, SC में आज फिर सुनवाई

नई दिल्ली।  कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसानों ने दिल्ली के सभी बॉर्डर घेर रखें हैं तो सरकार भी कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं हैं। किसानों के तेवर से लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलने वाला है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान कहते हैं कि सरकार जिस दिन तीनों कानून वापस ले लेगी उस दिन आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा।

सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में किसान भी डटे रहेंगे। वहीं, जिस कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों में गतिरोध बना हुआ है, उसी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। DMK के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई करेगी। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।

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इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर इस पर सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होनी जरूरी है। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है।

अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार-किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। सरकार-किसानों के बीच हुई बातचीत से कोई हल ना निकलते देख सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ली है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में साफ होगा कि अदालत जो कमेटी बना रही है, उसकी रूप-रेखा क्या होगी और वो किस तरह इस मसले को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाएगी।

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अदालत ने बुधवार को कहा था कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अब तक समझौता क्यों नहीं हुआ। अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। बुधवार को जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, उनमें अधिकतर जनहित याचिकाएं थीं। जिनमें किसान संगठन पार्टी नहीं थे। याचिकाओं में प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होना, कोरोना का संकट होना और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल किए गए थे।

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किसानों का आंदोलन जारी, कुछ ‘असामाजिक, तत्व आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की कर रहे शाजिश, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। नए कृषि कानून को रद्द करने की किसान मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को सचेत किया है कि वे अपने मंच का दुरुपयोग नहीं होने दें। इसके साथ ही सरकार की तरफ से साथ ही कहा गया कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं लेकिन कुछ ‘असामाजिक, वामपंथी और माओवादी’ तत्व आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं।

सरकार के इस बयान के बाद किसान नेता ने पलटवार किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ऐसा है तो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। वहीं, राकेश टिकैत ने कहा कि, अगर प्रतिबंधित संस्था के लोग हमारे बीच घूम रहे हैं, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसियां उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें।

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हमें ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं मिला, अगर हमें कोई मिलता है तो हम उन्हें यहां से हटा देंगे। अगर ऐसे लोग यहां हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस उनको पकड़े। बता दें कि, खाद्य, रेलवे और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहीं अधिक मुखरता से आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे कुछ माओवादी और वामपंथी तत्वों ने आंदोलन का नियंत्रण संभाल लिया है और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की जगह कुछ और एजेंडा चला रहे हैं।

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किसान आंदोलनः राहुल का दावा 11 किसानों की मौत, पूछा-अभी कितनी आहूती देनी होगी

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। वह नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान और सरकार के बीच हुई बातचीत में अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं, इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने दावा किया किया कि, किसान आंदोलन के दौरान करीब 11 किसानों की जान जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी?

कृषि क़ानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी? pic.twitter.com/GSnazbYDoA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 12, 2020

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी खबर का उल्लेख करते हुए दावा किया,  पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। उन्होंने यह सवाल भी किया, सरकार अब भी अन्नदाताओं नहीं, अपने धनदाताओं के साथ क्यों खड़ी है? देश जानना चाहता है – राजधर्म बड़ा है या राजहठ?

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कृषि कानूनों में कुछ बदलाव करने को सहमत हुई केंद्र सरकार, अब पीएम मोदी ने खुद संभाला मोर्चा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कृषि कानूनों में कुछ बदलाव करने को सहमत है, लेकिन किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए है। इसी बीच, सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने कानून लाने से पहले और लाने के बाद भी किसान संगठनों और उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत की है, ताकि इसमें जरूरत पड़ने पर सुधार किए जा सकें। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम अपने हाथों में लिया है ।

मोदी की बात करें तो  वे इन सुधारों के बारे में 25 से भी अधिक बार बोल चुके हैं। यानी इस मुद्दे पर हर सप्ताह उन्होंने एक संबोधन किया है। इन सुधारों के बारे में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से  भी कहा था और बिहार की चुनाव रैलियों में भी, जहां जनता ने एनडीए को बहुमत दिया। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट जारी करके भी किसान आंदोलन पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया है।

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सूत्रों का दावा है कि सुधारों के ऐलान से पहले कृषि मंत्रालय ने विभिन्न विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों से चर्चा की। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के संपर्क में रहा। मंत्रालय ने महत्वपूर्ण किसान संगठनों से चर्चा की और उनके फीडबैक के आधार पर एक अध्यादेश में बदलाव किया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों, विभिन्न किसान संगठनों, राजनीतिक दलों, आढ़तिया समूहों और उद्योग समूहों से चर्चा की तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के वर्कशॉप में हिस्सा लिया।

केंद्र सरकार ने किसानों से भी संपर्क किया, उन्हें वेबिनार और ट्रेनिंग के जरिये इन सुधारों के बारे में जानकारी दी। जून और नवंबर 2020 के बीच कुल 1,37,054 संपर्क साधा गया। इनमें वेबिनार के जरिए 92,42,376 किसानों से संपर्क साधा गया। इनके अलावा अक्टूबर में 2.23 करोड़ एसएमएस से संदेश भेजा गया है।

केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 14 अक्टूबर को पंजाब के 29 किसान संगठनों के साथ बैठक की। 13 नवंबर को नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसान संगठनों से चर्चा की। यह बैठक दो दिसंबर को भी हुई। तीन दिसंबर को भी कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। पांच दिसंबर को एक बार फिर तोमर, गोयल और सोम प्रकाश की पंजाब के किसान संगठनों के साथ बैठक हुई। हालांकि किसी भी बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी।

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सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया कहा- वो जिद्दी तो हम भी जिद्दी, कृषि कानूनों को लें वापस

नई दिल्ली। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता का दौर अब खत्म हुआ है और एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन सुझाए हैं और किसानों को भेजा है। लेकिन सुबह तक नरम रुख दिखाने वाले किसान अब वापस सख्ती अपना रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ तीनों कानूनों को हटाने की है।

भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानून का मसला किसानों की शान से जुड़ा है, ऐसे में वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कानून में कुछ बदलाव सुझा रही है, लेकिन हमारी मांग कानून को वापस लेने की है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार जिद पर अड़ी है तो हम भी अड़े हैं, कानून वापस ही होगा।

बता दें कि प्रस्ताव मिलने से पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों और सरकार में बात बन जाएगी। और प्रस्ताव मिलने के बाद शाम तक कुछ नतीजा निकलेगा, हालांकि अब उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है।

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केंद्र द्वारा प्रस्ताव मिलने पर किसान नेता राजा राम सिंह ने भी कहा कि सरकार ने कुछ संशोधन सुझाए हैं जिनपर किसान चर्चा करेंगे। लेकिन उन संशोधनों में जमीन का मसला, आवश्यक वस्तु एक्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार इन कानूनों के साथ आगे बढ़ना चाहती है और राज्यों के हाथों से सभी शक्ति अपने पास लेना चाहती है।

गौरतलब है कि किसानों और अमित शाह के बीच बीते दिन जो बैठक हुई, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ नतीजा निकलेगा। बुधवार को किसानों को सरकार ने लिखित प्रस्ताव भेजाए जिनमें मांगों के अनुसार संशोधन किए गए। सरकार ने अपनी ओर से MSP, मंडी सिस्टम, कोर्ट जाने का रास्ता खुला रखने की बात कही है।

सरकार की ओर से सुझाए गए कुछ ऐसे संशोधन

• APMC एक्ट में बदलाव, फ्री मंडी में भी समान टैक्स, पहले फ्री मंडी में टैक्स नहीं था।
• विवाद होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का भरोसा, पहले सिर्फ SDM के पास जा सकते थे।
• फ्री ट्रेडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा, पहले सिर्फ पैन कार्ड से काम चल सकता था।
• कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदलाव, किसान की जमीन की सुरक्षा का भरोसा।
• MSP पर सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार।
• पराली जलाने के मसले पर सख्त कानून में नरमी।
• आंदोलन के दौरान जिन किसान नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, उनकी वापसी।

दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक हो रही है, इनमें से 13 कल अमित शाह के साथ मीटिंग में मौजूद थे। राकेश टिकैत, मंजीत राय किसानों को बैठक की जानकारी देंगे, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। यहां योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर भी मौजूद हैं।

आपको बता दें कि किसानों की ओर से लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गईए MSP पर लिखित में गारंटी देने को कहा गया और उसे कानून का हिस्सा बनाने की मांग की गई। हालांकि, सरकार अपनी ओर से साफ कर चुकी है कि कानून में संशोधन हो सकता है लेकिन वापस नहीं हो सकते हैं।

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