खाते में हुई साइबर सेंधमारी तो बैंक करेगा भुगतान: आरबीआई

डिजिटल बैंकिंग को भरोसेमंद बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक अगर डिजिटल फ्रॉड की वजह से आपके खाते से रकम निकलती है तो उसके लिए जिम्मेदार बैंक होगा और ग्राहक को उसका पैसा वापस मिलेगा। लेकिन ग्राहकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

अगर बैंक यह साबित कर देता है कि फ्राड ग्राहक की गलती की वजह से हुआ है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 50 हजार से कम के फ्राड पर तत्काल रूप से ग्राहक के खाते में 25,000 रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी की रकम के भुगतान के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है।

आरबीआई के नए निर्देश लागू

आगामी एक जुलाई से डिजिटल बैंकिंग को भरोसेमंद व सुरक्षित बनाने के आरबीआई के नए निर्देश लागू हो सकते हैं। वैसे ही, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कोई फ्राड होता है या क्रेडिट कार्ड के डाटा का इस्तेमाल कर क्रेडिट कार्ड का वित्तीय इस्तेमाल हो जाता है तो ग्राहक को उसकी भरपाई तुरंत की जाएगी। बैंक व कार्ड कंपनी आपस में इसका निपटान करते रहेंगे कि गलती किसकी है।

अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे कोई ओटीपी, शेयर नहीं करे, गलत मतलब वाले एप को डाउनलोड नहीं करे। बैंक की तरफ से कोई संदेश आता है तो उसकी अनदेखी नहीं करे। किसी लिंक पर लालच में आकर क्लिक नहीं करे और एसएमएस व अन्य माध्यम से भी आए किसी लिंक को सावधानी पूर्वक देख समझ कर ही क्लिक करे या उसका जवाब दे।

शिकायत का निपटान करना अनिवार्य 

हालांकि, बैंक को यह साबित करना होगा कि ग्राहक की गलती क्यों थी और उसे ग्राहक को बताना होगा। किसी भी प्रकार का वित्तीय फ्राड होने पर पांच कार्यदिवस में शिकायत जरूर कर दें। शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर बैंक को उस शिकायत का निपटान करना अनिवार्य होगा। सभी कमर्शियल बैंक डिजिटल सुरक्षा के आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए अपने मैकेनिज्म तैयार करने में जुट गए हैं।

एक निश्चित अवधि में बैंक डिजिटल फ्राड की शिकायत की समीक्षा करेगा और संबंधित कमेटी उस पर नजर रखेगी। बाक्स 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षाबुजुर्गों को साइबर फ्राड से बचाने के लिए आरबीआई 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रविधान लाने जा रहा है।

इसके मुताबिक बुजुर्ग ग्राहक 50, 000 रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए एक अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जो उस ट्रांजेक्शन को वेरिफाई कर सकेगा कि वह ट्रांजेक्शन सही हो रहा है या नहीं।

अगर बुजुर्ग चाहे तो अधिकृत व्यक्ति में बदलाव भी कर सकता है। कम वैल्यू वाले एकाउंट में अगर 25 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट होते हैं तो उस खाताधारक को बैंक को उस ट्रांजेक्शन के बारे में बताना होगा।

साइबर फ्रॉड पर कसेगा शिकंजा

साइबर फ्रॉड करने वाले कम ट्रांजेक्शन वाले खाते में ही फ्राड से कमाए पैसे को डालते हैं। इसलिए बैंक इस प्रकार के खाते में सिलिंग लगाएगा ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन होने पर उसका अलर्ट आ जाए।

कई बार इंटरनेशनल यात्रा में क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है क्योंकि उसके ट्रांजेक्शन के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के विकल्प को ऑन करना पड़ता है। अब ग्राहक चाहेगा तो वह उस सिस्टम को किल कर सकता है। मतलब बिना ऑफ-ऑन किए उसके कार्ड से दुनिया भर में भुगतान हो सकेगा।

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आरबीआई के निर्देश से बैंकों को पुनर्गठन की जरूरत नहीं

वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय सेवा कारोबार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अंतिम दिशा-निर्देशों से अब 12 बैंक समूहों के लिए बड़े पुनर्गठन की जरूरत नहीं है। इसे टाल दिया गया है। क्रिसिल रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा, इन बैंकों में संचयी रूप से क्षेत्रीय अग्रिमों का 55 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले पिछले साल अक्तूबर में जारी मसौदा दिशा-निर्देशों में प्रस्ताव दिया गया था कि केवल एक बैंक समूह इकाई ही एक विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय कर सकती है जिसमें बैंक व उसकी समूह संस्थाओं के बीच ऋण गतिविधियों में कोई दोहराव नहीं होगा।

एजेस फेडरल का प्रीमियम तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य
एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस 2028 तक प्रीमियम आय को तीन गुना बढ़ाकर 4,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखी है। कंपनी का लक्ष्य शीर्ष-10 जीवन बीमा कंपनियों की श्रेणी में शामिल होना है। एमडी और सीईओ जूड गोम्स ने कहा, ब्रांड की नई पहचान को लॉन्च किया गया है। नई पहचान समूह की 200 वर्षों की विरासत के भरोसे से प्रेरित है। इससे बीमा को आसान बनाने, लोगों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लक्ष्य की झलक मिलती है।

रुपया 18 पैसे मजबूत 89.87 पर पहुंचा
अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की कीमतों में उच्च स्तर से घटने के कारण रुपया शुरुआती गिरावट से उबरकर 18 पैसे की बढ़त के साथ 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच विदेशी बाजार में डॉलर की कमजोरी से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.15 पर खुला था।

कार्वी निवेशकों के लिए सेबी ने बढ़ाया समय
सेबी ने डिफॉल्ट ब्रोकर कार्वी स्टॉक के निवेशकों को दावा दायर करने की समय सीमा मार्च, 2026 तक बढ़ा दी। पहले यह सीमा 31 दिसंबर थी। कार्वी को 23 नवंबर, 2020 को एनएसई ने डिफॉल्टर घोषित किया था। यह कार्रवाई केएसबीएल की ओर से संपत्ति जुटाने के अभियान से प्रेरित थी, जिसमें उसने वित्तीय संस्थानों से बड़े पैमाने पर धन जुटाया था।

हेमंत घई ने 1.45 करोड़ में निपटाया मामला
पूर्व न्यूज एंकर हेमंत घई ने सेबी के साथ 1.45 करोड़ रुपये का भुगतान करके अग्रिम सूचना के आधार पर धोखाधड़ी वाले व्यापार से जुड़े मामले का निपटारा कर लिया। सेबी ने कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया कि घई ने टीवी शो में दी जाने वाली सिफारिशों को कुछ व्यक्तियों को गैर सार्वजनिक जानकारी दी थी। फरवरी में सेबी ने कहा, बाद में इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा किया गया।

अमेरजन भारत में करेगी 35 अरब डॉलर का निवेश
अमेजन 2030 तक भारत में अपने कारोबार में 35 अरब डॉलर का भारी निवेश करने वाली है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य एआई-संचालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है। कंपनी ने भारत से निर्यात को चौगुना बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी तक लगभग 20 अरब डॉलर है। साथ ही, 2030 तक अतिरिक्त दस लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेरित और मौसमी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। अमेजन ने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता
भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को मजबूत करने को नई दिल्ली लेकर महत्वपूर्ण संवाद हुआ। अमेरिकी राजनीतिक मामलों की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के फरवरी में हुए वार्तालाप को ठोस नतीजों में बदलने पर जोर दिया।

हुकर पांच दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला लचीलापन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वाशिंगटन प्रशासन की मंशा बताई। दूतावास ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के नेताओं की साझा दृष्टि को व्यावहारिक रूप देने और अमेरिका के सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा एवं रोजगार हितों के साथ-साथ भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करने का अवसर है।

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कौन-सा बैंक दे रहा है सबसे कम ब्याज पर होम लोन

आज आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक (RBI MPC Meeting) है। ये बैठक 5 दिसंबर तक चलने वाली है। बैठक के दौरान रेपो रेट और वित्तीय संबंधित कई फैसले लिए जाएंगे। रेपो रेट (RBI Repo Rate) का सीधा असर आपके लोन के ब्याज दर पर पड़ता है। इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती (Repo Rate Cut) हो सकती है। इस रेपो रेट का सीधा असर आपके लोन ब्याज दर पड़ता है। आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में कौन-सा बैंक होम लोन पर सबसे कम ब्याज ले रहा है।

Lowest Home Loan: कहां मिल रहा है सबसे कम ब्याज पर होम लोन?
बैंक नाम
लोन अमाउंट (रुपये) और ब्याज (%)
30 लाख तक 30 लाख से 75 लाख तक 75 लाख से ज्यादा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.50-8.95 7.50-8.95 7.50-8.95
बैंक ऑफ बड़ौदा 7.45-9.25 7.45-9.25 7.45-9.50
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.35-10.00 7.35-10.00 7.35-10.00
पंजाब नेशनल बैंक 7.50-9.35 7.45-9.25 7.45-9.25
बैंक ऑफ इंडिया 7.35-10.10 7.35-10.10 7.35-10.35
कैनरा बैंक 7.50-10.25 7.45-10.25 7.40-10.15
UCO बैंक 7.40-9.50 7.40-9.50 7.40-9.50
बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.35-10.15 7.35-10.15 7.35-10.15
पंजाब और सिंध बैंक 7.55-10.95 7.55-10.95 7.55-10.95
इंडियन ओवरसीज बैंक 7.35 7.35 7.35 से ज्यादा
इंडियन बैंक 7.40-9.40 7.40-9.40 7.40-9.40
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.35-9.40 7.35-9.40 7.35-9.40
(सोर्स- पैसा बाजार)

होम लोन का ब्याज दर कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे सिबिल स्कोर कितना है, वित्तीय स्थिति कैसी है और नौकरी कैसी और कितनी स्थिर है?
अगर सिबिल स्कोर सही है, तो आपको कम ब्याज दर पर भी बैंक होम लोन देने को तैयार हो सकती है। कम ब्याज दर होने से आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई भी कम होती है। इसलिए होम लोन लेने से पहले ब्याज दर जरूर चेक करें। इसके साथ ही कई तरह के चार्जेज जैसे लेट फी चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज का भी ध्यान रखें।

कितनी घटेगी ईएमआई?
कई रिपोर्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हो रही बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 5.25 फीसदी हो जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि 5 दिसंबर होगी।

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आरबीआई ने जारी किया ग्रेड बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी जनरल, DEPR, DSIM फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वे RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RBI Officer Grade B Phase-I 2025 परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, फेज-I परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 18 व 19 अक्टूबर को किया गया था। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट
आरबीआईकी ओर से ऑफिसर ग्रेड-बी फेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर विजिट करें।
इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
अब ‘Phase-I Examination for Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (DR)’ लिंक पर क्लिक करें।
लिंक पर क्लिक करने बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
रिजल्ट देखने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी फेज-II परीक्षा
आरबीआई की ओर से फेज-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 06 और 07 दिसंबर को फेज-II परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। 06 दिसंबर को आयोजित होने वाली फेज-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, 07 दिसंबर (DEPR/ DSIM) के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों से पेपर-I और पेपर-II परीक्षा में उम्मीदवारों से 100-100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

तैयारी के लिए
जो उम्मीदवार फेज-I परीक्षा में सफल घोषित किए गए है, वे अगले चरण की तैयारी के लिए अभी से शॉर्ट नोट्स बना सकते है। शॉर्ट बनाने से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को जल्दी रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पिछले वर्षों से प्रश्न-पत्रों को भी हल करें, इससे परीक्षा के स्वरूप को समझने में मदद मिलेगी।

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राजस्थान सरकार ने बॉन्ड नीलाम कर आरबीआई से जुटाया 5 हजार करोड़ का कर्ज

राजस्थान सरकार ने विकास कार्यों और योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के लिए इस बार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज (SGS) बॉन्ड जारी करके जुटाया है। यह राशि सरकार ने सीधे कर्ज लेने के बजाय तीन अलग-अलग बॉन्ड के जरिए एकत्र की है। इन बॉन्ड्स की अदायगी 10 से 26 साल की अवधि में की जाएगी।

तीन बॉन्ड से जुटाए 5000 करोड़ रुपये

आरबीआई की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार ; राजस्थान SGS 2043 बॉन्ड के रि-इश्यू से 1500 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिस पर 7.57% ब्याज देना होगा (अवधि 18 वर्ष)। राजस्थान SGS 2035 बॉन्ड के जरिए 2000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिस पर 7.23% ब्याज (अवधि 10 वर्ष) निर्धारित है। राजस्थान SGS 2051 बॉन्ड से 1500 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसकी अवधि 26 वर्ष है और ब्याज दर 7.30% रखी गई है। राज्य सरकार हर साल विकास योजनाओं के लिए बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाती है, लेकिन इस बार अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को अपने बॉन्ड पर थोड़ा अधिक ब्याज देना पड़ रहा है।

अन्य राज्यों ने भी बॉन्ड से जुटाया फंड

राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने भी आरबीआई के जरिए फंड जुटाया है।

महाराष्ट्र ने 5000 करोड़,

तमिलनाडु ने 3000 करोड़,

छत्तीसगढ़ ने 2000 करोड़,

और उत्तर प्रदेश ने 2000 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

तमिलनाडु को अपने बॉन्ड पर राजस्थान की तुलना में कम ब्याज दर पर फंड मिला है।

दिवाली के दिन हुआ बॉन्ड नीलामी परिणाम जारी

20 अक्टूबर (दिवाली के दिन) आरबीआई ने राजस्थान समेत सभी राज्यों के बॉन्ड की नीलामी आयोजित की थी। इसके बाद बॉन्ड नीलामी के परिणाम सार्वजनिक किए गए।

बढ़ता कर्ज, विकास योजनाओं के लिए कर्ज पर निर्भरता

राजस्थान सरकार पर कुल कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में राज्य का ऋण तेजी से बढ़ा है और अब यह 8 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2025-26 तक यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ पार कर सकता है। सरकार की आय का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च हो जाता है, जिसके कारण विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना मजबूरी बन गया है। इस साल राजस्थान ने अपने बजट में करीब 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज प्रस्तावित किया है।

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