बांग्लादेश की सेना ने अधिकारियों को हिरासत में लिया

बांग्लादेश की सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में 15 सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा 30 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद हुई है, जिनमें शेख हसीना भी शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने अवामी लीग के नेताओं पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

बांग्लादेश की सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों में कथित संलिप्तता के मामलों में सेवारत और सेवानिवृत्त 15 सैन्य अधिकारियों को हिरासत में लिया है। हसीना को अगस्त, 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।

बहरहाल, सेना की यह कार्रवाई बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा 30 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के तीन दिन बाद हुई है। न्यायाधिकरण हसीना सरकार और उनकी अब प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी से जुड़े पूर्व वरिष्ठ नेताओं पर मुकदमा चला रहा है।

हिरासत में लिए गए सैन्य अधिकारी

मेजर जनरल मोहम्मद हकीमुज्जमां ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपित 15 पूर्व और वर्तमान सैन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। सेना वर्तमान कानूनी प्रक्रिया का ”पूरा समर्थन” करेगी।

इससे पहले, आठ अक्टूबर को अंतराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अवामी लीग शासन के दौरान जबरन गुमशुदगी के जरिए मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 30 आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किए थे।

न्यायाधिकरण ने क्या दिया आदेश?

न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि आरोपितों को 22 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित किया।

हसीना के अलावा, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान, पूर्व प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। शेष अभियुक्तों में से 27 पूर्व या सेवारत सैन्य अधिकारी हैं।

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सेना के अधिकारियों को आतंकियों के जनाजे में किसने भेजा? जैश कमांडर ने खोली पाकिस्तान की पोल

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की पोल खोलते हुए बड़ा खुलासा किया है। उसने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों को भेजने का आदेश आर्मी चीफ ने दिया था। कश्मीरी ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने होने का भी कुबूलनामा किया है।

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो चोट दी है, वह उसको हमेशा याद आती रहेगी। इस बीच जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर इलियास कश्मीरी ने एक बड़ा खुलासा कर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसीम मुनीर की पोल खोल दी है।

दरअसल, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने पाकिस्तान में एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उसने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों को भेजने का आदेश सीधे आर्मी चीफ ने दिया था।

कमांडर ने किया पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने होने का कुबूलनामा
ध्यान देने योग्य है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता आया है कि उसके देश में कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, सामने आए एक वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर कश्मीरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) ने ही वरिष्ठ कमांडरों को निर्देशित किया था कि वे मारे गए सभी आतंकियों को सैन्य प्रोटोकॉल के तहत सम्मानित करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें देखा गया कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए।

मुनीर ने क्या दिया आदेश?
जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर ने कथित तौर पर कहा कि जीएचक्यू ने निर्देश दिया कि शहीदों को अंतिम सलामी दी जाए और कोर कमांडरों को आदेश दिया कि वे जनाजे के जुलूस में वर्दी में रहें और पहरा दें।

वहीं, एक अन्य वीडियो में इलियास कश्मीरी ने कहा कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटने और दुश्मनों की पकड़ से छूटने के बाद, जब अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आया, तो यह बालाकोट की धरती ही थी जिसने उसे दिल्ली और मुंबई में अपने मिशन और अपने मकसद को आगे बढ़ाने की ताकत दी… यह मिट्टी, इसका हर कण, उसका ऋणी है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि जागरण नहीं करता है।

मसूद अजहर का परिवार तबाह
गौरतलब है कि जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सामने आए एक वीडियो क्लिप में मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से किए गए हमले में मसूद अजहर का परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया।

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एक्शन मोड में नायब सरकार: 5 अधिकारियों का काटा 15 दिन का वेतन

हरियाणा की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित और समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से न देने के मामलों पर संज्ञान लेते हुए नायब सरकार एक्शन मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी होने के कारण 2 DMC, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और एक EO की 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए। इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सस्पेंड कर दिया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे सीएम डैशबोर्ड सेल से प्रत्येक विभाग की अलग-अलग स्कीमों को मॉनिटर किया जाता है। इसी कड़ी में एक कन्फर्मेशन सेल द्वारा लाभार्थियों से फोन पर बात कर उनका फीडबैक लिया जाता है, जिसे मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर सुनते हैं। शुक्रवार को कन्फर्मेशन सेल द्वारा जब शहरी स्वामित्व योजना के बारे में लाभार्थियों से पूछा तो कुछ गंभीर मामले सामने आए। गुरुग्राम के एक केस में एक लाभार्थी द्वारा पूरी राशि जमा करवाने के बावजूद दो साल से चक्कर लगवाए जा रहे थे और संदीप क्लर्क ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संदीप कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के होंगे तबादले

अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने एनसीटी प्रशासन से कहा है कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करे। यह चुनाव कराने से पहले की गई एक नियम है।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग लगातार इस नीति का पालन करता रहा है। चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। 

चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो अफसर अपने गृह जिले या फिर किसी एक जगह पर तीन साल से तैनात हैं। चुनाव से पहले उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि चुनाव में किसी उम्मीदवार को इसका फायदा न हो। 

चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को सदन के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का अधिकार है, ताकि वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो सके।

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सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बारी-बारी से जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, भू-राजस्व और ऊर्जा में राजस्व संग्रह के लक्ष्य और उसके सापेक्ष प्राप्तियों का विवरण प्राप्त किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की उपस्थिति भी रही।

योगी ने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के कर-करेत्तर राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 लाख 70 हजार करोड़ के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर तक विविध माध्यमों से 1.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें जीएसटी/वैट से लगभग 64 हजार करोड़, एक्साइज टैक्स के रूप में 26 हजार करोड़, स्टाम्प एवं पंजीयन से 17700 करोड़, खनन से 2000 करोड़ तथा परिवहन से 6,300 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रहित कर राजस्व सम्मिलित है। यह स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। यह जनता से एकत्रित राशि है जो प्रदेश के विकास में, जनता के हित में, लोक कल्याणकारी कार्यों में व्यय होगी।

उन्होंने कहा राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए हमें नए स्रोत भी बनाने चाहिए। हर जिले को दिए गए टारगेट की साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा करें। राजस्व संग्रह बढ़ोतरी के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर हर एक अधिकारी की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा लगातार प्रयासों से आज प्रदेश में 31 लाख से अधिक ॠरळ पंजीकृत व्यापारी हैं। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। पोस्टिंग मेरिट के आधार पर ही होनी चाहिए।

सीएम योगी ने कहा जीएसटी की चोरी/अपवंचन की कोशिशों को रोकने के लिए सजगता बढ़ाये जाने की जरूरत है। विशेष अनुशासनिक इकाइयों और सचल दल इकाइयों की सक्रियता और बढ़ाये जाने की जरूरत है। यद्यपि हाल के समय में इनकी सजगता से कर चोरी/अपवंचन पर प्रभावी रोक लगाने में सफलता मिली है। फिर भी अभी कार्यशैली में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा राजस्व बढ़ोतरी में एक्साइज विभाग की बड़ी भूमिका है। जिलेवार टारगेट की साप्ताहिक समीक्षा करें। जहां भी लापरवाही हो रही हो, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई में देर न करें। यह सुनिश्चित कराएं कि डिस्टिलरी में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो। नदियां इनके वेस्ट से प्रदूषित न हों। इण्डस्ट्री से संवाद करें, तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा अवैध मदिरा/कच्ची शराब बनाने और बेचने की गतिविधियों को बंद करने में हमें सफलता मिली है। ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखी जानी चाहिए। दूसरे प्रदेशों से अनधिकृत मदिरा प्रदेश में न आने पाए, इसके लिए हर समय एक्टिव रहना होगा। राजस्व संग्रह लक्ष्य के सापेक्ष आबकारी विभाग द्वारा और बेहतर प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा सामान्य जन की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए स्टाम्प एवं निबंधन से जुड़े नियमों को और सरल बनाया जाना चाहिए। बिल्डर-बायर्स के बीच समस्याओं का समाधान तेजी के साथ किया जाए। आवास विकास, विकास प्राधिकरण अथवा निजी बिल्डर, जहां कहीं भी रजिस्ट्री लंबित है, दोनों पक्षों से संवाद कर हल निकालें। हमें हर एक बायर के हितों की सुरक्षा करनी है। बायर को उसके फ्लैट की रजिस्ट्री समय से मिलनी चाहिए। इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। रजिस्ट्री से राजस्व बढ़ाने, नए विकल्पों पर भी विचार किया जाए।

योगी ने निर्देश दिये कि बिना परमिट/बिना फिटनेस एक भी वाहन सड़क पर नहीं आनी चाहिए। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता बढाएं। उन्होंने कहा खनन सत्र प्रारंभ हो चुका है। अवैध खनन, ओवरलोडिंग की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएं। खनन में काफी पोटेंशियल है, इसे पहचानें और राजस्व बढ़ाने के प्रयास करें।

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