पीएम मोदी देंगे जयपुर मेट्रो फेज-2 की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को 13,037.66 करोड़ रुपये की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। जयपुर में रोजगार उत्सव के दौरान 4 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत जिलेभर में 5 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे।

राजधानी जयपुर को आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत वाली 41 किलोमीटर लंबी जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे।

इस अवसर का सीधा प्रसारण जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित इंडोर हॉल में किया जाएगा। यहां जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन भी होगा, जिसमें विभिन्न विभागों में चयनित करीब 4 हजार नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

सुबह 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम
कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य एक ओर जयपुर में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है।

तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट
कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जिला कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट, भीड़ नियंत्रण तथा पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी जरूरी सुविधाएं होंगी उपलब्ध
प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर पेयजल, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, मोबाइल शौचालय, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस, अग्निशमन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, बैकअप जनरेटर, इंटरनेट और संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम करने पर भी जोर दिया गया है।

‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत लगेंगे 5 लाख पौधे
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि कार्यक्रम के साथ ही ‘हरियालो राजस्थान’ अभियान के तहत पूरे जयपुर जिले में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) एवं कार्यक्रम नोडल अधिकारी राजीव द्विवेदी, अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार, राजेंद्र सिंह, युगांतर शर्मा, जयपुर मेट्रो के निदेशक (कंपनी मामलात) महेश बुराडिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल कविया सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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यमुना जल समझौता: 32 साल बाद राजस्थान के लिए खुला यमुना का रास्ता

यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए नए समझौते ने तीन दशक पुरानी उम्मीदों को नई दिशा दी है। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, वहीं कांग्रेस समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है।

तीन दशकों के लंबे इंतजार और कई प्रशासनिक पड़ावों से गुजरने के बाद आखिरकार यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच एक नया और ऐतिहासिक अध्याय शुरू हो गया है। सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से जहां राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (चूरू, सीकर और झुंझुनूं) की दशकों पुरानी प्यास बुझने की उम्मीद जगी है, वहीं इस पर प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है। पेश है यमुना जल समझौते का पूरा इतिहास, नया प्रशासनिक ढांचा और इस पर हो रही राजनीति की मुकम्मल रिपोर्ट।

1994: यमुना जल बंटवारे की ऐतिहासिक शुरुआत
लंबे समय तक चले विवादों के बाद 12 मई 1994 को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली (एनसीटी) के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता (MoU) हुआ। इसमें तय किया गया कि यमुना नदी के उपयोग योग्य जल का बंटवारा सभी राज्यों की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा।

1995: बोर्ड और समीक्षा समिति का गठन
इस समझौते को लागू करने और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए 11 मार्च 1995 को केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने दो प्रमुख निकायों का गठन किया—

अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB): राज्यों को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और जल प्रवाह का नियमन करना।
अपर यमुना रिविजन कमेटी (UYRC): केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति, जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। यह समिति बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

2000-2001: उत्तराखंड की एंट्री
उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में उसके मुख्यमंत्री को समीक्षा समिति में शामिल किया गया। वर्ष 2001 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में भी उत्तराखंड के प्रतिनिधि को स्थान दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के हिस्से से उत्तराखंड को मिलने वाले जल हिस्से का अंतिम निर्धारण अब भी केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

प्रशासनिक ढांचा कैसे काम करता है?
पूरी व्यवस्था की निगरानी केंद्रीय जल आयोग (CWC) के एक सदस्य द्वारा की जाती है, जो बोर्ड के पार्ट-टाइम चेयरमैन होते हैं। पांचों राज्यों के मुख्य अभियंता (Chief Engineer) स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण, भूजल और विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय विशेषज्ञ भी इसमें शामिल रहते हैं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य-सचिव (Member Secretary) के पास होती है।

2012: राजस्थान को मिला यमुना जल में हिस्सा
वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को भी यमुना नदी के पानी में हिस्सा देने पर सहमति दी। हालांकि उस समय पानी को राजस्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइपलाइन और अन्य आधारभूत ढांचा तैयार नहीं होने के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर सकी।

1994 समझौते के अनुसार वार्षिक जल आवंटन

कुल उपयोग योग्य जल: 11.983 BCM (बिलियन क्यूबिक मीटर)

हरियाणा – 5.730 BCM
उत्तर प्रदेश – 4.032 BCM
राजस्थान – 1.119 BCM
दिल्ली – 0.724 BCM
हिमाचल प्रदेश – 0.378 BCM

बाद में 6 जुलाई 2012 को अपर यमुना रिवर बोर्ड की 42वीं बैठक में जल उपलब्धता के अनुसार चार-चार महीने के तीन सीजन के आधार पर जल वितरण की नई व्यवस्था भी स्वीकृत की गई।

2026 का नया MoA: 34,102 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना
1994 में हिस्सेदारी मिलने के बावजूद राजस्थान अपने हिस्से का पानी नहीं ला पाया था। अब नए MoA के बाद इस दिशा में बड़ा रास्ता साफ हुआ है। फरवरी 2024 में राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच प्रारंभिक समझौता (MoU) हुआ। जून 2026 में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार हुई और 29 जून 2026 को अंतिम MoA पर हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना की मुख्य बातें
कुल लागत: लगभग 34,102 करोड़ रुपये

295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन हथिनीकुंड बैराज से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक बिछाई जाएगी।
तीन भूमिगत पाइपलाइन, निरीक्षण सड़क, कृत्रिम जलाशय तथा आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।
इससे राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा।
हरियाणा के भी 10 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए ‘राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी’ (Special Purpose Vehicle) का गठन किया जाएगा।

समझौते पर सियासत भी तेज
समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर पहुंचने पर भाजपा ने भव्य स्वागत और रोड शो का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना को उनकी सरकार ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अब शेखावाटी का किसान पानी मिलने के बाद अपनी मेहनत से “सोना उगाएगा”।

समझौते को सार्वजनिक किया जाए- कांग्रेस
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए MoA को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि समझौते में किन शर्तों पर सहमति बनी है। गहलोत ने आरोप लगाया कि फरवरी 2024 के पहले हुए समझौते को भी लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि नए समझौते में भी हरियाणा को प्राथमिकता देने जैसी कोई शर्त शामिल है, तो यह 1994 के मूल समझौते की भावना के विपरीत होगा, जिसमें सभी राज्यों को उपलब्ध जल के अनुपात (Pro Rata Basis) पर पानी देने का प्रावधान है। उन्होंने मांग की कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नए MoA की प्रति तत्काल सार्वजनिक की जाए, ताकि राजस्थान के जल अधिकारों को लेकर किसी प्रकार की आशंका न रहे।

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आज राजस्थान के 27 जिलों पर आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार सक्रीय बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को 27 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगले तीन दिन पूर्वी-दक्षिणी व उत्तर पूर्वी राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान नागौर में सर्वाधिक 60 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में एक इंच से ज्यादा पानी बरसा।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान नागौर के खींवसर में 40 एमएम, प्रतापगढ़ के अरनोद में 32 एमएम, भीलवाड़ा के करोड़ा में 35 एमएम, चित्तौड़गढ़ में 28 एमएम और झालावाड़ के डग में 23 एमएम बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं का दौर चला।

हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने से गर्मी का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5, बीकानेर में 41.4 और बाड़मेर में 41.2 और चूरू में 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

आज इन जिलों में अलर्ट
जयपुर मौसम केंद्र ने आज जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी,बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंदख् बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौमस विभाग के अनुसार 29 से 30 जून के बीच दक्षिण-पश्चिमी मानसून के राजस्थान में आगे बढ़ने के लिए परिस्थियां अनुकूल बन रही हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में मानसून की एंट्री की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री तक की कमी आने की उम्मीद है।

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35 साल का इंतजार होगा खत्म, चार जुलाई को नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 35 साल बाद शहर को आधुनिक टर्मिनल मिलेगा। तकनीकी मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नए भवन से उड़ानों का संचालन शुरू होगा।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को लेकर बड़ी जानकारी दी।

चार जुलाई को पीएम करेंगे उद्घाटन
शेखावत ने कहा कि जोधपुर की जनता पिछले साढ़े तीन दशक से नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इंतजार कर रही थी। अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद यह आम यात्रियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट केवल शहर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र है। नए टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में हवाई यातायात को नई गति मिलेगी।

लंबे समय से थी टर्मिनल की आवश्यकता
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। इसका असर विमानन क्षेत्र में भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा, ‘आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में सफर कर रहा है।’ यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण पुराने टर्मिनल पर दबाव बढ़ गया था, इसलिए नए और आधुनिक टर्मिनल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

तकनीकी अनुमति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है- गजेंद्र सिंह
शेखावत ने बताया कि नए टर्मिनल के संचालन से पहले तकनीकी अनुमति (टेक्निकल परमिशन) की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि आज शाम तक या अधिकतम कल तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अंतिम निरीक्षण किया जाएगा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई से नए टर्मिनल भवन से उड़ानों का संचालन शुरू हो सकेगा।

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देश की पहली BS-VI मेगा रिफाइनरी, 4 जुलाई को पीएम पचपदरा में करेंगे उद्घाटन

बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी का 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। 79,459 करोड़ की यह परियोजना राजस्थान को पेट्रोकेमिकल हब बनाते हुए ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन निर्यात को मजबूती देगी।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी का बहुप्रतीक्षित लोकार्पण अब 4 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाईटेक BS-VI मानक मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अप्रैल में प्रस्तावित कार्यक्रम रिफाइनरी में लगी आग के कारण टाल दिया गया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में रिफाइनरी परियोजना की प्रगति और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के दौरे और लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान को देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत केंद्र बनाएगी और प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। बैठक में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना के बाद मरम्मत और तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं तथा रिफाइनरी की आधा दर्जन से अधिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है।

9 मिलियन टन सालाना क्षमता वाली यह रिफाइनरी अरब देशों और राजस्थान से प्राप्त कच्चे तेल का प्रसंस्करण करेगी। यहां पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, पॉलीप्रोपाइलीन और ब्यूटाडाइन सहित कई पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

रिफाइनरी की सबसे बड़ी विशेषता इसका 20 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो इसे देश की सबसे आधुनिक रिफाइनिंग परियोजनाओं में शामिल करता है। साथ ही इसमें ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ तकनीक अपनाई गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

करीब 79,459 करोड़ रुपए लागत वाली यह परियोजना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम HRRL द्वारा विकसित की गई है। राज्य सरकार ने अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए हाल ही में रीको (RIICO) के माध्यम से 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी किया है।

रिफाइनरी के शुरू होने के साथ ही राजस्थान देश के प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब के रूप में उभरेगा और भारत की ईंधन निर्यात क्षमता को भी नई मजबूती मिलेगी।

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