महाराष्ट्र: सरकारी जमीन पर 20 साल से खड़ी मस्जिद पर चला बुलडोजर

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर महानगर पालिका द्वारा सोमवार सुबह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित नूरी मस्जिद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासन ने तड़के ही बुलडोजर चलाकर इस अवैध धार्मिक ढांचे और उसके आसपास के अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

नगर निगम के सूत्रों के अनुसार, भायंदर ईस्ट के आजाद नगर इलाके में स्थित म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के आरक्षित प्लाट संख्या 122 पर यह कार्रवाई की गई। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, जिस पर करीब बीस साल से अवैध कब्जा था।

मीरा-भायंदर में नूरी मस्जिद और अतिक्रमण ध्वस्त
नियमानुसार, महानगर पालिका प्रशासन ने इस कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण हटाने के लिए वैधानिक नोटिस जारी की थी। कई चरणों में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सोमवार तड़के भारी सुरक्षा बल के साथ नगर निगम के दस्ते ने मुख्य अवैध ढांचे को ढहाने का काम शुरू किया।

कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव या विरोध प्रदर्शन की स्थिति से निपटने के लिए गोल्ड नेस्ट सर्किल और आजाद नगर क्षेत्र में सख्त पुलिस सुरक्षा का पहरा रहा। स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर कुछ हद तक नाराजगी देखी गई, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के कारण स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

खाली जगह पर बनेगा बालासाहेब ठाकरे कला भवन
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के तहत सरकारी भूखंड से अवैध अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की गई है। मस्जिद के साथ-साथ इलाके के अन्य अवैध निर्माणों और झुग्गियों को भी साफ किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बहुमूल्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के पीछे एक बड़ी योजना है। इस आरक्षित भूखंड से नूरी मस्जिद और अन्य अवैध निर्माण हटने के बाद इस स्थान पर ‘बालासाहेब ठाकरे कला भवन’ का निर्माण प्रस्तावित है।

इस कला भवन के निर्माण की योजना के बाद से प्रशासन ने इस पूरी जमीन को भू-माफियाओं और अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी थी, जो सोमवार को इस निर्णायक बुलडोजर एक्शन के साथ पूरी हो गई।

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महाराष्ट्र: जलगांव में भीषण सड़क हादसा

महाराष्ट्र के जलगांव जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जलगांव के अमलनेर इलाके में ‘लोंढे फाटा’ के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज सुनकर आस-पास के लोग तुरंत मौके पर दौड़ पड़े।

सगाई समारोह में जा रहा था परिवार
शुरुआती जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग गुजरात से आ रहे थे और महाराष्ट्र में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान लोंढे फाटा के पास उनकी कार सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और पीछे से आ रही एक बस से जा टकराई।

मृतकों की पहचान
इस दर्दनाक एक्सीडेंट में कार में सवार चार लोगों और मोटरसाइकिल पर मौजूद दोनों लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कार सवार नंदलाल महाजन, अनीता महाजन, सुरेश महाजन और निर्मला महाजन और बाइक सवार मृतक नीलेश तावड़े और फाल्गुनी भोई के रूप में हुई है। इसके अलावा इस हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

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नागपुर: शादी का झांसा देकर महिला से किया रेप, 14.8 लाख भी ठ

नागपुर पुलिस ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए एक 31 वर्षीय महिला से दोस्ती कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने और लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय राघवेंद्र किशोर अवस्थी के रूप में हुई है।

आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से कथित तौर पर 14.8 लाख रुपये की ठगी की। महिला का यह भी आरोप है कि अवस्थी के इस गैरकानूनी खेल में उसके परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे।

पहली पत्नी के जिंदा होने की बात छुपाई
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी राघवेंद्र ने मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को तलाकशुदा बताया था। उसने महिला को गुमराह करने के लिए यह झूठा दावा भी किया कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि असलियत यह थी कि उसकी पहली पत्नी अभी जिंदा है।

पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, राघवेंद्र अवस्थी ने पीड़िता से अलग-अलग मौकों पर पैसों की मांग की। उसने महिला को झांसा दिया कि उसे एक नया जिम बिजनेस शुरू करना है और इसके लिए उसे बड़ी रकम की जरूरत है। उसकी बातों में आकर महिला ने उसे कुल 14.8 लाख रुपये दे दिए।

प्रताड़ना का आरोप
ठगी और दुष्कर्म के साथ-साथ पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके साथ मारपीट भी की गई थी। नागपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की आगे की जांच बारीकी से की जा रही है।

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महाराष्ट्र: ई-केवाईसी अभियान के बाद लाडकी बहिन योजना 73 लाख महिलाएं बाहर

महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के करीब 73 लाख लाभार्थियों का नाम काटे गए है। सितंबर 2025 में जहां इस योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 2.4 करोड़ से अधिक थी, वहीं मई 2026 तक यह घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है।

लाभार्थियों की संख्या में आई इस बड़ी कमी की मुख्य वजह सरकार द्वारा चलाया गया ई-केवाईसी अभियान है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2025 में हुई थी और यह अप्रैल 2026 के अंत में समाप्त हुआ। इसके साथ ही सरकार ने अन्य कड़े पैमानों पर भी लाभार्थियों के आवेदनों की दोबारा जांच की है। इस जांच के तहत परिवार की सालाना आय, दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, चौपहिया वाहन का मालिकाना हक और सरकारी नौकरी जैसे मानदंडों को आधार बनाया गया था।

छंटनी की बड़ी वजहें
जांच के आंकड़ों को देखें तो सबसे बड़ी छंटनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई है। करीब 50 लाख महिलाओं ने या तो अपने फॉर्म जमा नहीं किए या वे इस प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाई गईं। इसके अलावा, करीब 12 -लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक पाई गई।

आरटीओ के आंकड़ों की जांच में 5 लाख महिलाओं के पास चौपहिया वाहन पाए गए, जिन्हें नियमों के तहत योजना से बाहर कर दिया गया। वहीं, 5 लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना का लाभ ले रही थीं और करीब 4.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुकी थीं।

विपक्ष ने सरकार पर तंज
इस बड़े घटनाक्रम के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। शिवसेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने सवाल उठाया है कि सरकार उस पैसे को कैसे वसूल करेगी जो अब तक गलत हाथों में जा चुका है।

वहीं, एनसीपी (शरद पवार गुट) की नेता रोहिणी खडसे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासन के पास विज्ञापनों और विदेशी दौरों के लिए तो भरपूर पैसा है, लेकिन बहनों को देने के लिए 1,500 रुपये का वजीफा नहीं है।

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने मीडिया से कहा कि किसी भी वास्तविक जरूरतमंद महिला को इस योजना से नहीं हटाया गया है। सरकार ने केवल उन्हीं लोगों के नाम सूची से काटे हैं जो तय शर्तों को पूरा नहीं करते थे या जिन्होंने अपने ई-केवाईसी फॉर्म जमा नहीं किए थे।

इस बीच, सूत्रों का कहना है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी कई पात्र महिलाओं के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं, और प्रशासन इस तरह की तकनीकी शिकायतों की गंभीरता से जांच कर रहा है।

क्या है माझी लाड़की बहिन योजना?
महाराष्ट्र में महिलाओं की उत्थान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरूआत की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य व पोषण के स्तर में सुधार लाना और परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ₹1,500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

कैसे उठाए लाभ?
इच्छुक आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर जाएं।
Applicant Login चुनें और Create Account पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नीचे दी गई जानकारी भरें।
Captcha कोड डालें और Sign-up पर क्लिक करें। आपको एक OTP मिलेगा।
OTP और Captcha कोड दोबारा डालें।
Verify the OTP पर क्लिक करें।
अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर तथा कैप्चा दर्ज करें।
आधार सत्यापित करें पर क्लिक करें और आवेदक का नाम, बैंक विवरण तथा स्थायी पता भरकर पंजीकरण फॉर्म पूरा करें।
आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जैसे संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
SMS के माध्यम से अपनी आवेदन ID प्राप्त करने के लिए जमा करें पर क्लिक करें।

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महाराष्ट्र: प्याज किसानों ने केंद्र से मांगा 10,000 करोड़ का राहत पैकेज

महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की है। किसानों का कहना है कि निर्यात पर बार-बार रोक, प्राकृतिक आपदाओं और कीमतों में भारी गिरावट ने उन्हें गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने यह मुद्दा उठाया है।

क्या बोले प्याज उत्पादक किसान संगठन अध्यक्ष?
दिघोले के अनुसार, गलत निर्यात नीतियों, नकली बीजों और भंडारण में होने वाले नुकसान से किसानों को पिछले कुछ वर्षों में बहुत घाटा हुआ है। केंद्र सरकार ने 2019, 2020 और 2023-24 में प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और अलग-अलग समय पर न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने जैसे फैसलों ने भी किसानों को नुकसान पहुंचाया। सरकार ने जब नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियों के जरिए कम कीमतों पर प्याज बाजार में उतारा, तो इससे भी किसानों को मिलने वाले दाम गिर गए।

प्याज की खेती को भारी बारिश, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात, बाढ़ और सूखे से भी काफी नुकसान पहुंचा है। नकली बीजों और फसलों की बीमारियों ने समस्या को और गंभीर बना दिया। संगठन का दावा है कि जिन किसानों ने 2025 में प्याज जमा किया और 2026 में बेचा, उन्हें बहुत ही कम दाम मिले। संगठन चाहता है कि आर्थिक मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाए। महाराष्ट्र के लगभग 30 जिलों में प्याज की खेती होती है और करीब 10 से 15 लाख किसान परिवार इससे जुड़े हैं।

संगठन ने सरकार से कई मांग की
संगठन ने कई और मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। इनमें प्रमाणित प्याज बीजों पर सब्सिडी और भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर 100 प्रतिशत सब्सिडी शामिल है। किसानों ने मांग की है कि किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों के जरिए सीधे ग्राहकों को प्याज बेचने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाए। नासिक, पुणे, सोलापुर, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में प्याज प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाए।

किसानों ने प्याज पाउडर, पेस्ट और अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाइयों के लिए भी समर्थन मांगा है। उन्होंने एक स्थिर राष्ट्रीय निर्यात नीति और ‘राष्ट्रीय प्याज स्थिरीकरण कोष’ बनाने की मांग की है ताकि कीमतें गिरने पर किसानों को सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय प्याज उत्पादक निगम’ बनाने और कम ब्याज पर कर्ज देने की भी अपील की गई है। दिघोले ने कहा कि अगर प्याज किसान बचेगा, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश मजबूत होगा।

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