मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बंगालवासियों से की वोट की अपील

भोपालः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Elections) के पहले चरण में राज्य की 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इसी बीच एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सभी बंगालवासियों से मतदान करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर लिखा,”चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और मतदान आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में सभी मतदाता अपने राज्य की प्रगति और बेहतर नागरिक जीवन के लिए अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें।

भ्रष्टाचार, शोषण व अत्याचार का समूल नष्ट करने के साथ घुसपैठियों और अपराधियों से मुक्त पश्चिम बंगाल के लिए आज राष्ट्रवादी सरकार चुनने का संकल्प लेकर मतदान करें। आपका एक-एक वोट जब माताओं-बहनों की सुरक्षा के लिए होगा, तभी पश्चिम बंगाल में सुशासन का नया सबेरा होगा।”

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों के लिए गुरुवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम छह बजे तक चलेगा। राज्य में पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए 16 जिलों की 152 सीटों के लिए 44,378 मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से मतदाता अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं।

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78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य, अब सरकार की उत्पादन बढ़ने पर केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग

मध्यप्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार के बीच सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोटा मांगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की बढ़ती संख्या और अधिक उत्पादन को देखते हुए मौजूदा 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य कम पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं की बेहतर पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य दिया है, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण यह लक्ष्य पार होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19.04 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 3 लाख अधिक है। अब तक 2.21 लाख किसानों से 95.17 लाख क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इनमें से 75.57 लाख क्विंटल गेहूं का परिवहन भी हो चुका है। सरकार ने गेहूं बेचने वाले 1.06 लाख किसानों को अब तक 1091.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते शुरुआती दौर में बारदानों की समस्या आई थी, लेकिन सरकार ने जूट बैग, पीपी बैग और अन्य विकल्पों की व्यवस्था कर समस्या का समाधान कर लिया। फिलहाल खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध है। प्रदेश में किसानों से 2585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और 40 रुपए बोनस सहित कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।

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हरियाणा-राजस्थान सीमा पर हड़कंप: खेत की ढाणी में गिरा ‘पाकिस्तान’ लिखा गुब्बारा

हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित गांव खेड़ी में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक खेत में बनी ढाणी के अंदर पाकिस्तान के निशान वाला एक संदिग्ध गुब्बारा आकर गिरा। गुब्बारा मिलने की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया।

विमान के आकार का है गुब्बारा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह गुब्बारा एक हवाई जहाज (प्लेन) के आकार में बना हुआ है। सफेद और हरे रंग के इस गुब्बारे पर ‘PIA’ के साथ-साथ पाकिस्तान का नाम और चांद-सितारे का चिह्न बना हुआ है।

गांव खेड़ी निवासी जयवीर सिंह शर्मा ने बुधवार सुबह अपनी ढाणी में इस संदिग्ध गुब्बारे को देखा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े प्रतीकों को देखकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कागदाना चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और कागदाना चौकी प्रभारी दीपक शर्मा दल-बल के साथ मौके पर पहुँचे।

पुलिस की कार्रवाई और जांच
पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। चौकी इंचार्ज दीपक शर्मा ने बताया कि गांव खेड़ी की एक ढाणी में गुब्बारा गिरने की सूचना मिली थी। जांच में पाया गया कि इस पर PIA लिखा हुआ है। यह काफी हल्का गुब्बारा है और प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि हवा के रुख के कारण यह उड़कर सीमा पार से या किसी अन्य दिशा से यहां तक पहुंच गया है।

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विकास कार्यों के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण पर मिलेगा चार गुना मुआवजा, सीएम केयर योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, मरीजों और विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। किसानों को विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण पर अब चार गुना मुआवजा मिलेगा। प्रदेश में निर्माण और विकास कार्यों को तेज करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे लाखों लोगों को फायदा होगा। सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है।

अब ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय विकास कार्यों के लिए जमीन लेने पर किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत मल्टिप्लिकेशन फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद किसानों को अपनी जमीन का करीब चार गुना तक मुआवजा मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिलेगा और विकास कार्यों में संतुलन बना रहेगा।

सीएम केयर योजना को मंजूरी
सरकार ने “सीएम केयर” योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 3,188 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत कैंसर के इलाज के लिए सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। साथ ही कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और विभिन्न अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा।

अस्पतालों में परिजनों के लिए नई सुविधा
कैबिनेट ने मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए भी बड़ी राहत दी है। अब मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। यह सुविधा “नो प्रॉफिट-नो लॉस” आधार पर संचालित होगी और इसका संचालन गैर-लाभकारी संस्थाओं (NGO) के माध्यम से किया जाएगा। इससे दूर-दराज से आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।

पीडब्ल्यूडी के लिए 25 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति
लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत 25,164 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण व उन्नयन के लिए 6,150 करोड़, पुलों और सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़, भवनों की मरम्मत के लिए 765 करोड़ और वृहद पुलों के निर्माण के लिए 9,950 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना जारी रहेगी
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस पर 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आठ परियोजनाओं पर 1,200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्नत चिकित्सा सेवाओं के लिए 5,879 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी गई है।

सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी
सरकार ने सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने की दिशा में काम किया जाएगा। उज्जैन की इन्दौरुद्रखेड़ा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 10,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा और 35 गांवों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा में केन-बेतवा परियोजना से जुड़ी सिंचाई कॉम्पलेक्स योजना में किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि में 128 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इस परियोजना से 600 गांवों और करीब 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है।

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मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए बनेगा शेल्टर होम

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को अब ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सकती है। सरकार शेल्टर होम बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसका प्रस्ताव आज होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इस योजना के तहत तीमारदारों के लिए रुकने की व्यवस्था के साथ जरूरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। कई मामलों में जिला अस्पतालों से रेफर किए गए गंभीर मरीज भी इन्हीं संस्थानों में भर्ती होते हैं, जिससे उनके साथ आए परिजनों को ठहरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसी समस्या को देखते हुए शेल्टर होम की पहल की जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ निर्माणाधीन 9 नए कॉलेजों में भी यह सुविधा विकसित की जाएगी। इन नए संस्थानों के वर्ष 2028 तक शुरू होने की संभावना है।

मंडला में मेडिकल कॉलेज को मिल सकती है मंजूरी
कैबिनेट बैठक में मंडला में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा ‘सीएम केयर योजना-2026’ को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इस योजना के तहत कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

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