सीएम मोहन यादव आज करेंगे राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन अभ्युदय-2026 का उद्घाटन

मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को भोपाल में चतुर्थ राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026’ का शुभारंभ करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे होने वाले उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित करने के साथ उनसे संवाद भी करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम ‘समग्र कल्याण के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासन और सभ्यतागत ज्ञान का समन्वय’ रखी गई है। इसमें उद्योग जगत, सरकार, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने तथा जनहित से जुड़े क्षेत्रों में व्यावहारिक पहल विकसित करने पर चर्चा होगी।

सम्मेलन में कौशल विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और मानव संसाधन (एचआर) से जुड़े प्रयासों को सामाजिक जरूरतों से जोड़ना है, ताकि विभिन्न संस्थाएं मिलकर उपयोगी मॉडल तैयार कर सकें।

कार्यक्रम में इंडोनेशिया से पद्मश्री डॉ. अगुस इंद्र उदयाना, एस-व्यासा के कुलाधिपति पद्मश्री डॉ. एच. आर. नागेंद्र, श्रीकृष्ण पाथेय न्यास के प्रतिनिधि श्रीराम तिवारी और सम्मेलन के संयोजक डॉ. विक्रांत सिंह तोमर शामिल होंगे। सम्मेलन में देशभर से कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के भाग लेने की उम्मीद है।

इस आयोजन को संस्कृति विभाग के श्रीकृष्ण पाथेय न्यास और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। डॉ. विक्रांत सिंह तोमर की संस्था यूनाइटेड काउंसिल फॉर एंशिएंट विजडम-यूनाइटेड कॉन्शसनेस भी इसमें सहयोग कर रही है।

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सीएम मोहन यादव ने कहा- दो साल में पुलिस विभाग के साढ़े 18 हजार पद भरे जाएंगे

इंदौर में मंगलवार को दशहरे के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शस्त्र पूजन किया। डीआरपी लाइन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच शस्त्रों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में कानून-व्यवस्था को लेकर नवाचार किए जा रहे हैं। सरकार ने पदोन्नति के मामले में सभी का समान रूप से ध्यान रखा है। पुलिस विभाग में दो साल में साढ़े 18 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। आने वाला साल युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एमपीपीएससी की परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में होंगी। हर जिले में पुलिस बैंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए साढ़े सात सौ पदों पर भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। उन्हें कभी भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है। सरकार पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब-जब देश का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया, तब देश के वीरों ने अपने शौर्य, बलिदान और पराक्रम के जरिए देश को झुकने नहीं दिया। पुलिस भी इसी भावना के साथ काम करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम और श्रीकृष्ण की सनातन हिंदू संस्कृति हमारे देश की पहचान है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में शस्त्र धारण करने से पहले उनकी पूजा कर सम्मान करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा के तहत सरकार की ओर से भी हर जिले में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पुलिस विभाग में पदोन्नति और तकनीक पर जोर
पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि शौर्य, वीरता और समृद्धि के मूल्यों को आत्मसात कर प्रदेश का पुलिस विभाग जनता की सेवा कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई है। पांच हजार कर्मचारियों में से 1,700 को पदोन्नति दी गई है। पूरे प्रदेश में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 27 हजार से अधिक है।

उन्होंने कहा कि पुलिस तकनीक के माध्यम से भी जनता को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। शहर में होने वाले बड़े आयोजनों की सुरक्षा के लिए अलग से ड्रोन यूनिट तैयार की गई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए नवरात्रि के दौरान जगह-जगह शक्ति टीम तैनात की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर पुलिस को 40 से अधिक वाहन भी उपलब्ध कराए हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस सेतु एप का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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मध्यप्रदेश: पेपर लीक और नकल मामलों की सुनवाई के चार फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित

मध्यप्रदेश में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अपराधों की जल्द सुनवाई के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश को ऐसी अदालतें गठित करने वाला देश का पहला राज्य बताया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और परीक्षा से जुड़े अपराधों के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। ये अदालतें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में होंगी। इन मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम उठाना वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने इन अदालतों में पैरवी के लिए विशेष अभियोजक भी नियुक्त किए हैं।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा से जुड़े अपराधों की सुनवाई में तेजी लाना और मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करना है। हालांकि, तीन महीने में ट्रायल पूरा करना निर्धारित लक्ष्य है, इसे सभी मामलों के निपटारे की गारंटी नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने वाला देश का पहला राज्य बताया है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसे सरकारी पक्ष के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

इन शहरों में फास्ट ट्रेक कोर्ट, जिलों का बंटवारा
भोपाल कोर्ट: भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ और विदिशा जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
इंदौर कोर्ट: इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन और देवास सहित मालवा-निमाड़ क्षेत्र के मामलों को देखेगी।
ग्वालियर कोर्ट: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिलों के मामले यहां सुने जाएंगे।
जबलपुर कोर्ट: जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल और महाकौशल-बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।

विशेष अभियोजक करेंगे पैरवी
राज्य शासन ने इन अदालतों में मामलों की पैरवी के लिए विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की है। इनकी जिम्मेदारी अदालत में साक्ष्य प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने, गवाहों से जुड़ी प्रक्रिया व्यवस्थित रखने और मामलों की पैरवी पर विशेष ध्यान देने की होगी। इसके अलावा, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने की जानकारी दी गई है। इन मामलों में जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर सुनवाई में होने वाली देरी कम करने पर जोर रहेगा।

परीक्षा प्रणाली में भरोसा कायम रखने की कोशिश
पेपर लीक और नकल की घटनाएं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं। ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई होने से दोष साबित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से परीक्षा से जुड़े अपराधों के मामलों में प्रभावी कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी।

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इंदौर में नए रेलवे स्टेशन का काम रुका, पहले बनेगा नया फोरलेन शास्त्री ब्रिज

इंदौर के जीवनरेखा कहे जाने वाले एमजी रोड पर स्थित शास्त्री ब्रिज शहर के मध्य और पूर्वी क्षेत्र को जोड़ता है। 70 साल से अधिक पुराने इस ब्रिज के कई हिस्से कमजोर हो चुके हैं। पिछले दिनों ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया था। इसके अलावा कई जगहों पर प्लास्टर भी उखड़ चुका है।

नए रेलवे स्टेशन के निर्माण और विस्तार की योजना के तहत स्टेशन का विस्तार मौजूदा शास्त्री ब्रिज तक किया जाना है। इस कारण पुराने ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा। हालांकि, एमजी रोड शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है, इसलिए यहां लंबा डायवर्जन देना संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पहले पुराने ब्रिज के पास नया ब्रिज बनाने का फैसला लिया है। नया ब्रिज तैयार होने के बाद ही पुराने ब्रिज को तोड़ा जाएगा।

पहले शास्त्री ब्रिज छह लेन का था, लेकिन अब नया ब्रिज चार लेन का बनाया जाएगा। रेलवे ने इसके निर्माण के लिए डेढ़ साल की समयसीमा तय की है। पुराने ब्रिज की लंबाई करीब 400 मीटर है, जबकि नया ब्रिज 438 मीटर लंबा होगा। लंबाई में बदलाव के कारण रीगल तिराहे को भी नए सिरे से डिजाइन करना होगा।

सात मीटर ऊंचा होगा ब्रिज
नए ब्रिज की जमीन से ऊंचाई सात मीटर रखी जाएगी, ताकि रेलवे स्टेशन के विस्तार में किसी तरह की परेशानी न आए। ब्रिज के नीचे से ट्रेनों का आवागमन भी होगा। इसके लिए ब्रिज की डिजाइन वायाडक्ट आधारित रखी जाएगी।

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले मौजूदा सीवर लाइन को स्थानांतरित किया जाएगा और नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी, ताकि जल निकासी व्यवस्था बाधित न हो। इसके अलावा बिजली के खंभों और स्ट्रीट लाइटों को भी स्थानांतरित या बदला जाएगा। ब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाई जाएगी।

दो माह पहले रेलवे के अधिकारियों ने पुराने शास्त्री ब्रिज का निरीक्षण किया था। ब्रिज की मौजूदा स्थिति और रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए नए ब्रिज का निर्माण आवश्यक माना जा रहा है। नए ब्रिज के बनने से यातायात व्यवस्था बनाए रखते हुए पुराने ब्रिज को हटाने और स्टेशन विस्तार का काम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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एमपी: कोसमी में आदिवासियों के घर तोड़ने पर सीएम से मिले शिवराज

सीहोर के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जिले के बुधनी क्षेत्र के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया है। गुरुवार देर शाम केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सीएम हाउस में मुलाकात की।

इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, बैठक में कोसमी गांव में वन विभाग की कार्रवाई और आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में आदिवासी परिवारों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान पहले भी इस कार्रवाई पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनके क्षेत्र में आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने बच्चों को चीखते तथा महिलाओं को कराहते देखा है। बता दें कि 11 अक्टूबर को कोसमी गांव में वन विभाग की कार्रवाई के दौरान 12 परिवारों के मकान तोड़े गए थे।

प्रभावित परिवारों ने जमीन के पट्टे, मकानों और फसल के नुकसान का मुआवजा तथा कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कदम उठाने की मांग की है। इस मामले को लेकर आदिवासी समुदाय के लोगों ने भोपाल तक पैदल मार्च भी शुरू किया है।

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