हरियाणा CMO में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिवाली से पहले नई नियुक्तियां संभव…

हरियाणा में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में जल्द ही कुछ नई नियुक्तियां होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव का पद रिक्त होने के बाद अब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर नए अधिकारी की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार अथवा मीडिया सचिव की नियुक्ति और कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में सरकार और संगठन के कामकाज को अधिक गति देने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम में बदलाव और नई जिम्मेदारियां सौंपने को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इन संभावित नियुक्तियों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

प्रधान सचिव के रिक्त पद पर जल्द हो सकता है फैसला
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद 30 सितंबर 2026 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त है। वर्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें केंद्र सरकार से एक वर्ष का सेवा विस्तार नहीं मिलने के कारण निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त होना पड़ा।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर किसी स्थायी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल संबंधित कार्यभार मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उपप्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य अधिकारियों के बीच अस्थायी व्यवस्था के तहत संभाले जाने की जानकारी है।

प्रधान सचिव का पद मुख्यमंत्री कार्यालय में बेहद अहम माना जाता है। सरकार की प्राथमिकताओं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, महत्वपूर्ण फाइलों और प्रशासनिक निर्णयों को आगे बढ़ाने में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में इस पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में विशेष दिलचस्पी बनी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

मीडिया सलाहकार की नियुक्ति और राजनीतिक पदों पर भी नजर
मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार अथवा मीडिया सचिव की नियुक्ति की संभावना भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे प्रवीण आत्रे को भाजपा संगठन में जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए इस जिम्मेदारी पर नई नियुक्ति किए जाने की चर्चा है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी संभावित मानी जा रही हैं। इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने के साथ-साथ सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार, मुख्यमंत्री दीपावली से पहले इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में नई टीम के साथ कामकाज को अधिक व्यवस्थित और गतिशील बनाने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल इन संभावित बदलावों को लेकर आधिकारिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी की नजरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अगले फैसलों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में प्रधान सचिव, मीडिया सलाहकार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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विदेश से लौटते ही सक्रिय हुए सीएम नायब सैनी, आज मंत्रियों से करेंगे चर्चा…

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश दौरे से लौटते ही प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है, लेकिन इससे पहले दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में मौजूद अथवा आसपास उपलब्ध मंत्रियों के साथ बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। सरकार के दो वर्ष पूरे होने, भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के 22 और 23 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रवास तथा हरियाणा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबाला छावनी आने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के दो साल के कार्यकाल, प्रमुख उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर चर्चा की संभावना है। वहीं, इससे पहले मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत को सरकार के कामकाज और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है।

स्मृति ईरानी के दौरे से पहले सरकार-संगठन के तालमेल पर नजर
हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रभारी स्मृति ईरानी और सह प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रवास पर पंचकूला पहुंचेंगे। प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौरा होगा। इस दौरान भाजपा कार्यालय पंचकमलम में पार्टी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, संगठन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित हैं।

22 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। पूर्व विधायकों, पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों तथा बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के साथ भी चर्चा की योजना है। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

23 अक्टूबर को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह सहित प्रमुख नेताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित बैठकों का हिस्सा बताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की शनिवार को मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत को आगामी संगठनात्मक बैठकों की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है।

हरियाणा दिवस पर पीएम मोदी के अंबाला आने की अटकलें
इस बीच, एक नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबाला छावनी आने की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गतिविधियां तेज होने की चर्चा है। संभावित कार्यक्रम में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शहीद स्मारक के उद्घाटन की अटकलें हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री जल्द अंबाला छावनी आ सकते हैं और शहीद स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं। संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पहले स्मृति ईरानी का हरियाणा प्रवास भाजपा संगठन के लिए भी अहम माना जा रहा है। सरकार के दो वर्ष पूरे होने, संगठन की समीक्षा और हरियाणा दिवस के संभावित बड़े आयोजन के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शनिवार की गतिविधियों पर राजनीतिक नजरें रहेंगी। दोपहर 12 बजे मंत्रियों से संभावित बातचीत और इसके बाद 2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को लेकर तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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सीएम नायब सैनी की स्वीडन यात्रा से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वीडन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान, राज्य सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच कुल ₹4,000 करोड़ के ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण यात्रा ने हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के नए रास्ते खोले हैं। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे।

यात्रा के दौरान, गुरुग्राम और स्टॉकहोम शहरों के बीच ‘सिटी-टू-सिटी’ (शहर-से-शहर) सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, टिकाऊ शहरी विकास, ज्ञान के आदान-प्रदान और निवेश को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करेगा। ‘सशक्त भारत – आत्मनिर्भर भारत’ के विजन के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने ₹3,000 करोड़ के एक बड़े ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, खुदरा (रिटेल) और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए ₹1,000 करोड़ के एक अन्य ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LoI) पर भी सहमति बनी है। इन समझौतों से राज्य में नए निवेश आने की उम्मीद है, विशेष रूप से आधुनिक वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे, रिटेल चेन के विस्तार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में।

हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। स्वीडिश कंपनियों ने हरियाणा के कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है। इससे राज्य के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह यात्रा वैश्विक निवेश मानचित्र पर हरियाणा की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वीडन की उन्नत तकनीक, नवाचार और टिकाऊ विकास के मॉडलों को हरियाणा की गतिशील अर्थव्यवस्था और युवा कार्यबल के साथ जोड़कर, राज्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।

ये समझौते हरियाणा में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और शहरी आधुनिकीकरण को नई गति प्रदान करेंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन निवेशों को जल्द से जल्द हकीकत में बदलने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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22-23 अक्तूबर को प्रदेश BJP की नई प्रभारी का पहला औपचारिक संगठनात्मक दौरा

हरियाणा भाजपा में प्रदेश प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी की पहली औपचारिक संगठनात्मक पारी केवल परिचयात्मक बैठकों तक सीमित रहने के बजाय संगठन की सक्रियता और सरकार के कामकाज को समझने का अवसर बन सकती है। 22 और 23 अक्तूबर को पंचकूला में प्रस्तावित उनके दो दिवसीय कार्यक्रम को इसी राजनीतिक नजरिये से देखा जा रहा है। प्रदेश संगठन से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों तक के साथ निर्धारित बैठकों के बीच यह सवाल अहम रहेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक किस हद तक पहुंच रहा है और संगठन अपने राजनीतिक दायित्वों को कितनी गंभीरता से निभा रहा है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरियाणा भाजपा की जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका पहला औपचारिक संगठनात्मक दौरा है। डॉ. सतीश पूनिया के स्थान पर प्रदेश प्रभारी की भूमिका संभालने के बाद उनके सामने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, सरकार की प्राथमिकताओं और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली को समझने का अवसर होगा। सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

राजनीतिक हलकों में इस दौरे को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बैठकों का दायरा केवल प्रदेश पदाधिकारियों या सरकार के मंत्रियों तक सीमित नहीं है। इसमें जिला स्तर के संगठन, पुराने जनप्रतिनिधियों, पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों और बोर्ड-निगमों के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन को भी शामिल किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश मंत्रिमंडल और पार्टी के सांसदों-विधायकों के साथ संवाद प्रस्तावित है। इस व्यापक संपर्क के जरिए प्रदेश प्रभारी को पार्टी की जमीनी स्थिति और सत्ता-संगठन के आपसी तालमेल का आकलन करने का अवसर मिल सकता है।

मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर भी टिक सकती हैं निगाहें

दो दिवसीय कार्यक्रम का एक संभावित राजनीतिक पहलू प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी हो सकता है। हालांकि, अभी तक बैठकों का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है और न ही मंत्रियों के औपचारिक रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक को विभागीय प्रदर्शन और जनसंपर्क से जुड़े सवालों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यदि चर्चा में विभागीय उपलब्धियों और जनहित के कार्यों का आकलन शामिल होता है, तो मंत्रियों की जनता के बीच उपलब्धता, उनके विभागों में पिछले दो वर्षों के दौरान शुरू की गई नई पहलों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर हुई प्रगति जैसे विषय स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण होगा कि विभागों की ओर से किए गए कार्यों का लाभ आम लोगों तक कितना पहुंचा और शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था कितनी प्रभावी रही।

हरियाणा में भाजपा सरकार के सामने प्रशासनिक कामकाज के साथ राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती भी है। जनता के बीच मंत्री की सक्रियता, अपने क्षेत्र और विभाग से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति किसी भी राजनीतिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति से यह समझने में मदद मिल सकती है कि सरकारी प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने में विभिन्न विभाग कितने प्रभावी रहे हैं।

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हरियाणा में पुराने वाहनों पर सख्ती की तैयारी, पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन होंगे स्क्रैप

हरियाणा: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की अपील की है।

सरकार के अनुसार 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराने पर जोर दिया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण बढ़ाने के साथ-साथ रखरखाव पर अधिक खर्च और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में वाहन मालिकों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों पर वाहनों को सुरक्षित तरीके से स्क्रैप करने की व्यवस्था है। इससे प्रदूषण कम करने, सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली उपयोगी सामग्री के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कारर्वाई की जा सकती है। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छ एनसीआर और हरित भविष्य के निर्माण में सहयोग देने तथा अपने पुराने वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर स्क्रैप कराने की अपील की।

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