करनाल में दर्दनाक हादसा: करंट लगने से 20 भैंसों और 1 कटड़े की मौत

करनाल: हरियाणा के करनाल में मेरठ रोड स्थित नगला फॉर्म के पास शनिवार को एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ बिजली का करंट लगने से 20 भैंसों और एक कटड़े (कुल 21 पशुओं) की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। लाखों रुपये की कीमत वाले ये बेजुबान पशु महज एक सेकंड में काल का ग्रास बन गए। इस भीषण हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

पंजाब से आए डेयरी संचालक पर टूटा दुखों का पहाड़
पीड़ित पशुपालक पंजाब का रहने वाला है और अपनी भैंसों को लेकर यहां आया था। उसने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे एक लापरवाही ने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को एक पल में राख कर दिया। पीड़ित के मुताबिक, रास्ते में बिजली के एक खंभे से हाई-टेंशन तार टूटकर नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही भैंसें उस तार की चपेट में आईं, करंट इतनी तेजी से फैला कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक-एक करके सभी 21 पशु बिजली के जोरदार झटके के कारण पटर-पटर जमीन पर गिर गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।

परिवार के पालन-पोषण का इकलौता जरिया था खत्म
इस हादसे ने पीड़ित परिवार को पूरी तरह से सड़क पर ला दिया है। रो-रोकर बुरा हाल हो चुके पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि इन भैंसों का दूध बेचकर ही उसके पूरे परिवार का खर्च चलता था। हमारे परिवार के पालन-पोषण के लिए सिर्फ यही एक जरिया था, जो अचानक आई इस मुसीबत ने हमसे छीन लिया। हमारी रोजी-रोटी का साधन पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब हमारे आगे भूखों मरने की नौबत आ गई है। सरकार और प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए।

स्थानीय पुलिस जांच में जुटी, मुआवजे की मांग
घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों में भी बिजली विभाग की इस लापरवाही को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मृत पशुओं के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तार कब से टूटा हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं, स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित परिवार के लिए तुरंत उचित सरकारी मुआवजे की मांग की है।

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हरियाणा में 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी फैक्ट्रियों को बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई नीति लागू कर दी है। इसके तहत अब ऐसी औद्योगिक कॉलोनियों को  सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट एरिया घोषित किया जा सकेगा।

इससे इन क्षेत्रों में सड़क, पेगजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई नीति के अनुसार किसी औद्योगिक कॉलोनी को नियमित कराने के लिए उसका कम से कम 10 एकड़ के लगातार क्षेत्र में फैला होना और उसमें न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयों का होना जरूरी होगा। इसके अलावा केवल वे इकाइयों इस योजना का लाभउठा सकेंगी जो 3 अक्तूबर 2025 से पहले स्थापित की गई हों।

सरकार ने वर्ष 2022 की नीति और 2023 में जारी राहत संबंधी निर्देशों में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। पहले यह नीति औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू नहीं होती थी लेकिन 2025 में कानून में संशोधन के बाद अब इन्हें भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है।

सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। स्वामित्व के प्रमाण के लिए 3 अक्तूबर 2025 से पहले पंजीकृत बिक्री विलेख या एग्रीमेंट टू सेल मान्य होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पिछले बजट में इसकी घोषणा की थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अनुराग अग्रवाल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

छह महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य
सरकार ने संशोधित नीति जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य किया है। आवेदन के साथ शजरा प्लान, ले-आउट प्लान, ड्रोन एवं सेटेलाइट इमेज, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, बिजली बिल, फैक्ट्री लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, फायर एनओसी सहित 15 प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे। नई व्यवस्था में जिलास्तरीय जांच समिति को भी मजबूत किया गया है। इसमें अब जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है।

औद्योगिक कॉलोनियों से जुड़े मामलों में समिति की सिफारिशें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक के माध्यम से आगे भेजी जाएं‌गी। सरकार का मानना है कि इस नीति से राज्य के अनधिकृत औद्योगिक क्लस्टरों में संचालित हजारों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा जिससे उद्योगों के विकास के साथ ही श्रमिकों और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सकेगा।

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जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया। उद्घाटन के पहले दिन ट्रेन में जींद से 270 यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें लगभग 200 स्कूली विद्यार्थी शामिल थे। ट्रेन रवाना होते समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी व्यक्त की। ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी जींद मुख्यालय में तैनात लोको पायलट राजेश कुमार और वरिष्ठ सहायक लोको पायलट गगनदीप सिंह को सौंपी गई थी। गगनदीप सिंह ने बताया कि उन्हें चेन्नई से आए विशेषज्ञों ने विशेष प्रशिक्षण दिया था।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का दिन भारत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है क्योंकि देश ने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने हाइड्रोजन से संचालित ट्रेनों के लिए आवश्यक संपूर्ण तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर लिया है। जींद में स्थापित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस संयंत्र में पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन तैयार की जाती है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है और किसी प्रकार का प्रदूषण या हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता।

यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों का संचालन, रेलवे स्टेशनों का व्यापक पुनर्विकास, रेल पटरियों का आधुनिकीकरण तथा अब हाइड्रोजन ट्रेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश इस परिवर्तन की स्पष्ट झलक है।

सोनीपत से बिना यात्रियों के लौटी ट्रेन

उद्घाटन यात्रा के बाद ट्रेन सोनीपत से शाम को बिना यात्रियों के जींद लौटी। वापसी के दौरान कुछ यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने पर उन्हें उतार दिया गया, क्योंकि अभी नियमित यात्री सेवा का शेड्यूल लागू नहीं हुआ है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रेन का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा।

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Haryana: प्रधानमंत्री की हरित परिवहन की सोच को मिला जनसमर्थन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण, पेट्रोल-डीजल की बचत तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के आह्वान का सकारात्मक प्रभाव के शुक्रवार को जींद में आयोजित विशाल जनसभा में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-व्हीकल्स) के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर हरित एवं सतत परिवहन को बढ़ावा दिया।

रैली के लिए 155 इलेक्ट्रिक बसों, 311 इलेक्ट्रिक कारों और 273 सीएनजी बसों का उपयोग किया गया। ई-वाहनों के सुचारू संचालन एवं चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 41 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जबकि 6 अतिरिक्त (रिजर्व) चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध रखे गए। इसके अलावा कुल 91 ईवी चार्जिंग गन (नोजल) की व्यवस्था भी की गई, जिससे वाहनों को निर्बाध रूप से चार्ज किया जा सके।

यह पहल न केवल ईंधन की बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का भी परिचायक है। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग यह दर्शाता है कि नागरिक स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

रैली से पूर्व की तैयारियों के दौरान 16 और 17 जुलाई को लगभग 135 इलेक्ट्रिक बसों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज किया गया, जबकि रैली के दौरान लगभग 150 इलेक्ट्रिक कारों ने भी इन चार्जिंग सुविधाओं का लाभ उठाया। 

जींद की यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में बढ़ती जागरूकता का भी सशक्त उदाहरण बनी। बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से यह संदेश गया कि आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को अपनाकर ईंधन की बचत के साथ-साथ प्रदूषण को भी प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, हरित परिवहन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जींद की यह जनसभा इस बात का प्रमाण है कि आम नागरिक भी इन प्रयासों से प्रेरित होकर पर्यावरण हितैषी जीवनशैली अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा द्वारा इस आयोजन में इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग ने यह संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं तथा हरित भविष्य के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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रोहतक नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी: संयुक्त आयुक्त की ईमेल पर आया संदेश

नगर निगम प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी भरा ईमेल नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया है। ईमेल सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल है।

ईमेल मिलते ही अलर्ट मोड पर प्रशासन
संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार को जैसे ही इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को दी। संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई हैं।

जांच में जुटी साइबर सेल और पुलिस
धमकी किसने और किस मकसद से दी है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस विभाग की साइबर सेल टीम ईमेल के आईपी एड्रेस (IP Address) और सोर्स को ट्रैक करने में जुट गई है ताकि धमकी देने वाले आरोपी तक पहुंचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से निगम कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है।

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