सीएम मान के फ्रांस दौरे पर मजीठिया का तंज: ‘8 पीएम चीयर’ से ‘एन इवनिंग इन पेरिस’ तक

मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी सियाल पेरिस में शामिल होने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अनुमति मिली है। आज सीएम मान का जन्मदिन भी है। मजीठिया ने जन्मदिन की बधाई देते हुए मान पर तंज कसा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस यात्रा को लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है। मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए उनके जन्मदिन, फ्रांस यात्रा और पंजाब में नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मुद्दा उठाया।

मजीठिया ने पोस्ट में जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे टू जुगनू’। इसके साथ ही उन्होंने ‘8 पीएम चीयर’, ‘एन इवनिंग इन पेरिस’ और ‘वेरका के सैंपल इंडिया में फेल, फ्रांस में कामयाब?’ जैसे तंज भरे वाक्यों का इस्तेमाल किया।

मजीठिया ने अपनी पोस्ट में झोटा की हत्या का जिक्र करते हुए पंजाब में इंसाफ की मांग कर रहे लोगों की भावनाओं को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ पंजाब में नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले झोटा की हत्या को लेकर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के फ्रांस दौरे और जन्मदिन के जश्न को लेकर चर्चा हो रही है।

फ्रांस यात्रा को हाईकोर्ट से मिली अनुमति
मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार प्रदर्शनी सियाल पेरिस में शामिल होने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 16 अक्टूबर को अनुमति मिली थी। पंजाब सरकार का उद्देश्य इस प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य के कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना है।

वहीं, मानसा में नशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पंजाब में नशों की बिक्री और कानून-व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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उत्तराखंड: नर्सिंग की पढ़ाई के बढ़ा दायरा, तीन नए सरकारी कॉलेज खुले, 321 सीटें बढ़ीं

उत्तराखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ी है। जुलाई 2021 के बाद तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, जबकि प्रशिक्षित युवाओं को जापान और जर्मनी में भी रोजगार मिला है। सरकार का जोर शिक्षकों की नियुक्ति और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी है।

उत्तराखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। जुलाई 2021 से अब तक प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनके खुलने से नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटें बढ़ी हैं। सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल सीटों की संख्या अब 11,495 हो गई है। सरकार का जोर नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी है।

नए खुले तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 151, एमएससी नर्सिंग की 120, एनपीसीसी की 20 और एनपीएम की 30 सीटें बढ़ी हैं। इसके बाद राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 879 हो गई हैं। इन संस्थानों में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी और एनपीएम की पढ़ाई कराई जा रही है।

निजी संस्थानों में भी बढ़ीं सीटें
जुलाई 2021 के बाद प्रदेश के 76 निजी नर्सिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए। इन संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की 5,138 सीटों को मंजूरी दी गई। इसके साथ निजी नर्सिंग संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 10,616 तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थी भी यहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।

जापान और जर्मनी में भी मिला रोजगार
नर्सिंग विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ जापानी, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला, जबकि वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।

शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के अनुसार, नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और नए पदों के सृजन पर भी काम किया गया है। दिसंबर 2021 में 40 ट्यूटर नियुक्त किए गए। जून 2025 तक 26 और ट्यूटरों की नियुक्ति हुई, जिससे नियमित नर्सिंग ट्यूटरों की संख्या 66 हो गई। अक्तूबर 2022 में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर समेत नौ संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई। नवंबर 2025 में सात और संकाय सदस्यों की नियुक्ति हुई।

16 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने 16 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की अंतिम परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। सितंबर में 30 ट्यूटरों की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए युवाओं का रुझान भी बना हुआ है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हर साल लगभग 12 हजार से 15 हजार अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। सरकार का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा का विस्तार कर युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।

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लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह: योगी बोले- 2017 से पहले था रूल ऑफ माफिया…

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ‘रूल ऑफ माफिया’ से मुक्त हुआ है और ‘रूल ऑफ लॉ’ लागू हुआ है। वर्ष 2017 से पहले कानून-व्यवस्था और निवेश को लेकर संदेह रहता था। माफिया से विकास बाधित था। सरकार ने कानून का शासन स्थापित कर प्रदेश की छवि बदली है। कोई व्यक्ति या पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से कहा कि अन्याय सामने हो तो चुप रहना विकल्प नहीं है। फैसला इतिहास सुनाएगा, लेकिन बहस आपको करनी है।

मुख्यमंत्री योगी शनिवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने मेधावियों को पदक दिए।

आपातकाल ने समझाया कानून और शासक के शासन का अंतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के साथ 25 जून 1975 भी लोकतंत्र की महत्वपूर्ण तारीख है। आपातकाल ने ‘रूल ऑफ लॉ’ और ‘रूलर ऑफ लॉ’ का अंतर समझाया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना की असहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि सिद्धांतों के पक्ष में लिया निर्णय इतिहास में स्थान बनाता है। युवा अधिवक्ताओं को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः’ को चैंबर की दीवार पर नहीं, हृदय में उतारें। सत्य और निरंतर अध्ययन अधिवक्ता के जीवन का आधार हो। डॉ. लोहिया के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधिवेत्ता में शिव जैसा मस्तिष्क, कृष्ण जैसा हृदय और राम जैसा वचन होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत की परिकल्पना को मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया। कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के इस दावे की पैरवी तथ्यों, साक्ष्यों और ईमानदारी से करनी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवा अधिवक्ताओं की भूमिका होगी। प्रदेश को 2029-30 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कार्ययोजना तैयार है।

एआई को सहायक बनाएं, सारथी नहीं
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम आसान कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान के विवेक से होना चाहिए। लापरवाह मसौदे से निर्दोष व्यक्ति को स्वतंत्रता गंवानी पड़ सकती है। डीपफेक और साइबर अपराधों ने साक्ष्यों की विश्वसनीयता की चुनौती पैदा की है। प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने और 1,583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क हैं। ‘एआई प्रज्ञा’ से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, जड़ों से जुड़े रहने और निरंतर अध्ययन की सीख दी। कहा कि गांवों में जमीन और पारिवारिक विवादों के समाधान में योगदान दें। गलत काम का दबाव आए तो सिद्धांतों से समझौता न करें।

दूसरों के जीवन में बदलाव से तय होगी सफलता
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि उपाधि मंजिल नहीं, नई यात्रा की शुरुआत है। शिक्षा की वास्तविक परीक्षा विश्वविद्यालय से बाहर शुरू होती है। सफलता का आकलन इससे होगा कि विद्यार्थी दूसरों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों, करुणा और संवेदनशीलता को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने कहा कि विधि शिक्षा में विश्वविद्यालय का विशेष स्थान है। संस्थान ने न्यायपालिका, विधि शिक्षा और लोकसेवा में योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विद्यार्थी उच्च मानकों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कानून का शासन मजबूत करेंगे।

20 वर्षों में 250 से अधिक न्यायिक अधिकारी दिए
कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की न्यायिक सेवाओं को 250 से अधिक अधिकारी दिए हैं। यहां से शिक्षित विधि विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। विधि शिक्षा केवल भौतिक सफलता नहीं, समाज सेवा का माध्यम भी है। इसका उपयोग वंचित वर्गों के कल्याण में हो।

रुपाली और तेजस्वनी को स्वर्ण पदक
एलएलएम में रुपाली जायसवाल को स्वर्ण, चित्रा सिंह को रजत और सौम्या गिरी को कांस्य पदक मिला। एलएलबी ऑनर्स में तेजस्वनी कौशल को स्वर्ण, ईशा अग्रवाल को रजत और निशा वर्मा को कांस्य पदक मिला। ईशा अग्रवाल को क्रिमिनल लॉ में जस्टिस ओपी प्रधान मेमोरियल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पद्मावती मोहनलाल जरीवाला और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वीरेंद्र भाटिया स्वर्ण पदक मिला। तान्या वर्मा को टैक्सेशन में प्रदीप कुमार अग्रवाल मेमोरियल और मालविका पचौरी को सर्वश्रेष्ठ मूटिंग के लिए केके लूथरा मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मेधावी भी सम्मानित
साइबर लॉ में भास्कर पांडे, जयंत अग्रवाल और चिराग निगम को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिला। बौद्धिक संपदा अधिकार में आशी पांडे, रितेश मेहता और ईशा अस्थाना को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिले। मीडिया लॉ में अंशुमान सिंह को स्वर्ण और संतुष्ट सोनकर को रजत पदक मिला।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रो. अमर पाल सिंह, विभागाध्यक्ष प्रो. मनीष सिंह और कुलसचिव केशव कुमार सहित न्यायमूर्तिगण, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक उपस्थित रहे।

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हरियाणा CMO में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिवाली से पहले नई नियुक्तियां संभव…

हरियाणा में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में जल्द ही कुछ नई नियुक्तियां होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव का पद रिक्त होने के बाद अब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर नए अधिकारी की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार अथवा मीडिया सचिव की नियुक्ति और कुछ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे वर्ष में सरकार और संगठन के कामकाज को अधिक गति देने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम में बदलाव और नई जिम्मेदारियां सौंपने को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इन संभावित नियुक्तियों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

प्रधान सचिव के रिक्त पद पर जल्द हो सकता है फैसला
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद 30 सितंबर 2026 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त है। वर्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें केंद्र सरकार से एक वर्ष का सेवा विस्तार नहीं मिलने के कारण निर्धारित तिथि पर सेवानिवृत्त होना पड़ा।

उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर किसी स्थायी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल संबंधित कार्यभार मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उपप्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य अधिकारियों के बीच अस्थायी व्यवस्था के तहत संभाले जाने की जानकारी है।

प्रधान सचिव का पद मुख्यमंत्री कार्यालय में बेहद अहम माना जाता है। सरकार की प्राथमिकताओं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, महत्वपूर्ण फाइलों और प्रशासनिक निर्णयों को आगे बढ़ाने में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में इस पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलकों में विशेष दिलचस्पी बनी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

मीडिया सलाहकार की नियुक्ति और राजनीतिक पदों पर भी नजर
मुख्यमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार अथवा मीडिया सचिव की नियुक्ति की संभावना भी जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे प्रवीण आत्रे को भाजपा संगठन में जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पद रिक्त हुआ था। ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए इस जिम्मेदारी पर नई नियुक्ति किए जाने की चर्चा है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी संभावित मानी जा रही हैं। इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी के अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने के साथ-साथ सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार, मुख्यमंत्री दीपावली से पहले इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में नई टीम के साथ कामकाज को अधिक व्यवस्थित और गतिशील बनाने का अवसर मिलेगा।

फिलहाल इन संभावित बदलावों को लेकर आधिकारिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी की नजरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अगले फैसलों पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में प्रधान सचिव, मीडिया सलाहकार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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विदेश से लौटते ही सक्रिय हुए सीएम नायब सैनी, आज मंत्रियों से करेंगे चर्चा…

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विदेश दौरे से लौटते ही प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है, लेकिन इससे पहले दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में मौजूद अथवा आसपास उपलब्ध मंत्रियों के साथ बातचीत होने की जानकारी सामने आई है। सरकार के दो वर्ष पूरे होने, भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के 22 और 23 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रवास तथा हरियाणा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबाला छावनी आने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के दो साल के कार्यकाल, प्रमुख उपलब्धियों और आगामी प्राथमिकताओं पर चर्चा की संभावना है। वहीं, इससे पहले मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत को सरकार के कामकाज और आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया है।

स्मृति ईरानी के दौरे से पहले सरकार-संगठन के तालमेल पर नजर
हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रभारी स्मृति ईरानी और सह प्रभारी डॉ. भोला सिंह 22 और 23 अक्टूबर को दो दिवसीय प्रवास पर पंचकूला पहुंचेंगे। प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने के बाद यह उनका महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौरा होगा। इस दौरान भाजपा कार्यालय पंचकमलम में पार्टी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, संगठन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित हैं।

22 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। पूर्व विधायकों, पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों तथा बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के साथ भी चर्चा की योजना है। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

23 अक्टूबर को भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह सहित प्रमुख नेताओं की भागीदारी भी प्रस्तावित बैठकों का हिस्सा बताई जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की शनिवार को मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत को आगामी संगठनात्मक बैठकों की पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है।

हरियाणा दिवस पर पीएम मोदी के अंबाला आने की अटकलें
इस बीच, एक नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंबाला छावनी आने की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गतिविधियां तेज होने की चर्चा है। संभावित कार्यक्रम में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित शहीद स्मारक के उद्घाटन की अटकलें हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री के दौरे की तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री जल्द अंबाला छावनी आ सकते हैं और शहीद स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं। संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पहले स्मृति ईरानी का हरियाणा प्रवास भाजपा संगठन के लिए भी अहम माना जा रहा है। सरकार के दो वर्ष पूरे होने, संगठन की समीक्षा और हरियाणा दिवस के संभावित बड़े आयोजन के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शनिवार की गतिविधियों पर राजनीतिक नजरें रहेंगी। दोपहर 12 बजे मंत्रियों से संभावित बातचीत और इसके बाद 2:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार की आगामी प्राथमिकताओं को लेकर तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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