बिजली कटौती से परेशान किसानों ने पावरकॉम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

फिरोजपुर: पंजाब भर में किसानों की मोटरों की बिजली सप्लाई में भारी कटौती से परेशान किसानों ने अलग-अलग संगठनों के सपोर्ट से पावरकॉम ऑफिस मक्खू पर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पर भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन पंजाब, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब समेत बड़ी संख्या में किसान नेताओं और बाढ़ प्रभावित किसान संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

अकाली दल के हलका इंचार्ज हरप्रीत सिंह हीरो ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और किसानों को हो रही बिजली की गंभीर समस्या के लिए सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अलग-अलग स्पीकर्स ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से खेतों में दी जाने वाली लाइट 4 घंटे आ रही है। वहीं 4 घंटों में भी कई बार ट्रिप हो जाती है। इसलिए किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द बिजली सप्लाई बहाल की जाए ताकि किसानों को हो रही परेशानी को रोका जा सके।

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100 से अधिक ट्रांजिट कैंपों में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम, अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी

अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर में 4 बेस कैंप और 100 से अधिक ट्रांजिट कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है।

आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा मार्ग पर 4 प्रमुख बेस कैंप और 100 से अधिक ट्रांजिट कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

यह कैंप जम्मू से लेकर पहलगाम (अनंतनाग) और बालटाल (गांदरबल) मार्गों तक फैले हुए हैं। इन कैंपों की निगरानी सीआरपीएफ, सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

कुलगाम के मीयर बाजार क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन के कैंप में एक समय में लगभग 3000 श्रद्धालुओं के ठहरने की क्षमता है। यात्रा के दौरान निर्धारित कट-ऑफ समय के बाद श्रद्धालुओं को इन कैंपों में रोक दिया जाएगा और अगले दिन आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लंगर भी लगाए गए हैं, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार पूरे यात्रा मार्ग में करीब 130 लंगर संचालित किए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कैंपों में भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और सुरक्षा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सुरक्षा बलों को यात्रा के दौरान पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है और लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

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श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट से बढ़ेगा निर्यात, उमर अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट से केंद्र शासित प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

उन्होंने श्रीनगर स्थित एसकेआईसीसी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्यात बढ़ाने के दो तरीके हैं या तो कारीगरों को बाहर ले जाया जाए या खरीदारों को यहां लाया जाए।

चूंकि सभी कारीगरों को बाहर ले जाना संभव नहीं है, इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम में 16 देशों से 40 खरीदार शामिल हुए हैं, जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कई महाद्वीपों से आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिभागी युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण नहीं आ सके लेकिन उम्मीद है कि अगले आयोजन में वे भी शामिल होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि यह दो दिवसीय आयोजन प्रशिक्षण और सहयोग पर भी केंद्रित है, ताकि मौजूदा निर्यातकों को अपने व्यापार को बढ़ाने और नए लोगों को निर्यात क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया जा सके।

पर्यटन के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे संख्या में नहीं जाना चाहते लेकिन राज्य में पर्यटकों की अच्छी आमद हो रही है और गुलमर्ग और पगलगाम जैसे पर्यटन स्थल पूरी तरह भरे हुए हैं।

मध्य पूर्व की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौता ज्ञापन को कोई तीसरा देश बाधित नहीं करेगा और दोनों पक्ष शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

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आर्थिक रूप से कमजोर ITI छात्रों को हर महीने 2000 रुपये…हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देकर तकनीकी शिक्षा की ओर आकर्षित करने की तैयारी में है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की पहल की है।

बता दें कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से कोई भी छात्र तकनीकी प्रशिक्षण बीच में न छोड़े। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से आईटीआई में दाखिले बढ़ेंगे, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र में हरियाणा के 377 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 197 सरकारी और 180 निजी ITI शामिल हैं। इन संस्थानों में करीब एक लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 89 से अधिक इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण का विकल्प मिलेगा, जिनमें पारंपरिक ट्रेडों के साथ आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।

सरकार इस समय ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) पर विशेष जोर दे रही है। इस मॉडल में विद्यार्थियों को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान ही उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है। मशीनों पर काम करने, उत्पादन प्रक्रिया समझने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और औद्योगिक कार्यप्रणाली सीखने का अवसर मिलने से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती।

हरियाणा सरकार तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। एक ओर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देकर प्रशिक्षण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाठ्यक्रमों को उद्योग आधारित बनाया जा रहा है। इससे प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं के रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और राज्य को कुशल कार्यबल भी मिलेगा।  

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हरियाणा ने रचा इतिहास: नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में बना देश का नंबर-1 राज्य

नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हरियाणा ने देशभर में एक नई मिसाल कायम की है। हरियाणा, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्धारित 95 अंकों के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि को राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा आधुनिक तकनीक आधारित कार्यप्रणाली का परिणाम माना जा रहा है।

राज्य सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि हरियाणा ने निर्धारित सभी प्रमुख मानकों को पूरा करते हुए 95 अंकों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस उपलब्धि के साथ हरियाणा ने यह संदेश दिया है कि न्याय व्यवस्था में सुधार और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में वह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से अपराधों की जांच में तेजी, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे, जिनके तहत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए कानून लागू किए गए। इनका उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

हरियाणा की यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण मानी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों की दूसरी वर्षगांठ से पहले मिली यह सफलता राज्य की प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।  

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