पुंछ के सुरनकोट में हादसा, गलती से चल गई गोली, नायक बी.डी राव की गई जान

पुंछ जिले के सुरनकोट में सेना के एक जवान की गलती से गोली चलने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान 16 आरआर (एएससी) के नायक बी.डी. राव के रूप में हुई है।

पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में एक दुखद घटना हुई है। सेना के एक जवान की गलती से गोली चलने के कारण मौत हो गई। इस घटना से सैन्य समुदाय में गहरा शोक व्याप्त है।

मृतक जवान की पहचान नायक बी.डी. राव के तौर पर हुई है। उनका पूरा नाम नायक बंडारू देवेंद्र राव था। वे भारतीय सेना की 16 आरआर (एएससी) इकाई में कार्यरत थे। वे ओडिशा के तातिपत्ती परलाखेमुंडी गांव के निवासी थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ड्यूटी के दौरान हुई बताई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नायक राव अपने हथियार की जांच कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चल गई और उन्हें गंभीर चोट लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तत्काल पास के सैन्य अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि, गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

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अमरनाथ यात्रा में चढ़ाई होगी सुगम, रोपवे परियोजना को केंद्र की मंजूरी

श्री अमरनाथ गुफा के लिए रोपवे परियोजना के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अमरनाथ गुफा के लिए रोपवे बालटाल से बनाया जाएगा। ये करीब 11.6 किलोमीटर लंबा होगा।

समुद्र तल से 3888 मीटर ऊंचाई पर स्थित भगवान अमरेश्वर धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। श्री अमरनाथ गुफा के लिए रोपवे परियोजना के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मंगलवार को दी। उन्होंने यहां जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे विकास कार्यों समेत कई परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति भी जांची।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय के पास जम्मू-कश्मीर से 30,000 करोड़ रुपये के 54 रोपवे परियोजनाओं के प्रस्ताव पहुंचे हैं। इनमें से पहले चरण में 16,000 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। इनमें अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य मंदिर, थाजीवास ग्लेशियर, भद्रवाह, सनासर और दूधपथरी भी शामिल हैं।

अमरनाथ गुफा के लिए रोपवे बालटाल से बनाया जाएगा। ये करीब 11.6 किलोमीटर लंबा होगा। इस रोपवे की डीपीआर 2025 में केंद्र सरकार को भेजी गई थी। इस इसे मंजूर कर लिया गया है। यह निर्माण तीर्थयात्रा और पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरा किया जाएगा।

बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दो मार्ग हैं। पहलगाम और बालटाल मार्ग। बालटाल मार्ग की चढ़ाई सीधी खड़ी है। वर्तमान में पैदल या टट्टू के जरिए यात्रा करने में कई घंटे या दो दिन तक लगते हैं। रोपवे से यह सफर मिनटों में तय हो सकेगा। यही नहीं, खराब मौसम या भूस्खलन के दौरान भी यह रोपवे परिवहन का एक सुरक्षित तीर्थयात्रा कराएगा।

सड़क निर्माण कार्य भी जारी
मंत्रालय अमरनाथ यात्रा के लिए सड़क निर्माण पर भी काम कर रहा है। करीब 3500 करोड़ रुपये से 60 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इससे यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग विकसित हो सकेगा। इस मार्ग की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मार्ग पहलगाम और बालटाल दोनों पड़ाव को जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

श्रद्धालुओं मिलेगी बड़ी राहत
रोपवे परियोजना तीर्थयात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। बुजुर्ग और महिलाएं आसानी से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगी। यही नहीं, अमरनाथ यात्रा मार्ग के कठिन रास्तों और संकरे मोड़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम से भी बचा जा सकेगा।

धार्मिक स्थलों को परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा
राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि प्रदेश के अधिक ऊंचाई पर बने धार्मिक स्थलों को इन परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 880 करोड़ रुपये से कटड़ा में इंटर मॉडल स्टेशन तैयार होगा। इससे श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए रेल, सड़क और हेली-सेवाओं को एक साथ जोड़ा जा सकेगा। भविष्य में नेशनल हाईवे के साथ ही प्रदेश में रोपवे के प्रोजेक्ट भी बड़े पैमाने पर शुरू होंगे।

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सरकार का बड़ा फैसला: अमरनाथ यात्रा के लिए कैप डायरेक्टर नियुक्त

अमरनाथ यात्रा के सुचारु संचालन के लिए सरकार ने कैप डायरेक्टर और असिस्टेंट कैप डायरेक्टर की नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत 63 अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके।

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार ने अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए कैप डायरेक्टर और असिस्टेंट कैप डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही कुल 63 अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि यात्रा को सुचारु और सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सके।

आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन तुति ने अधिकारियों को पूरी तरह से ऑपरेशनल रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।

यह निर्देश उन्होंने 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में सेना,सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, खुफिया एजेंसियों, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और रेलवे पुलिस के अधिकारी शामिल हुए।

आईजीपी ने बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने और आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सही तरीके से ब्रीफ करने पर जोर दिया।

बैठक में भगवती नगर रजिस्ट्रेशन केंद्र, बेस कैंप और यात्रा मार्ग पर स्थित आवास केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके अलावा तैनाती योजना, खुफिया समन्वय, निगरानी, प्रवेश नियंत्रण, काफिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

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रनवे से टर्मिनल तक बड़ा बदलाव: 12 साल में कैसे बदल गया जम्मू एयरपोर्ट?

जम्मू एयरपोर्ट ने पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे यात्री सुविधाओं और हवाई संपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। एयरपोर्ट निदेशक देवेंद्र यादव ने शनिवार को बताया कि 2014 के बाद से एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधाओं में लगातार विस्तार हुआ है, जिससे यह उत्तर भारत के महत्वपूर्ण हवाई केंद्रों में और मजबूत हुआ है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में निर्माणाधीन नया टर्मिनल भवन लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इसे वर्ष के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने के बाद एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़कर लगभग 50 लाख यात्रियों प्रतिवर्ष हो जाएगी।

देवेंद्र यादव ने कहा कि 2014 में जम्मू एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता करीब 10 लाख थी, जो अब बढ़कर 26 लाख हो चुकी है। टर्मिनल का क्षेत्रफल भी 7,000 वर्गमीटर से बढ़कर 14,500 वर्गमीटर हो गया है। नया टर्मिनल बनने के बाद कुल क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्गमीटर तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने बताया कि विमान पार्किंग क्षमता भी सात से बढ़कर 13 स्टैंड हो गई है। वर्ष 2021 में रनवे का विस्तार किया गया जिससे एयरबस ए321 जैसे बड़े विमानों का संचालन संभव हो सका। साथ ही कम दृश्यता में विमानों के सुरक्षित संचालन के लिए लैंडिंग प्रणाली को भी उन्नत किया जा रहा है।

एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए एयरोब्रिज, मुफ्त वाई-फाई, डिजीयात्रा सुविधा और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सहायता जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नए टर्मिनल में छह एयरोब्रिज सहित कई आधुनिक सुविधाएं होंगी।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्नत निगरानी प्रणाली अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड पेरिमीटर सिक्योरिटी सिस्टम भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा घरेलू कार्गो टर्मिनल, हेलीकॉप्टर पार्किंग स्टैंड और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

अमरनाथ यात्रा और श्रीनगर एयरपोर्ट के कुछ दिनों के लिए बंद रहने की संभावना को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट अतिरिक्त यात्री दबाव संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्तमान क्षमता के मुकाबले अभी पर्याप्त अतिरिक्त जगह उपलब्ध है। उधमपुर में प्रस्तावित नए सिविल एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की उड़ान (उड़ान) योजना का हिस्सा है और इसके शुरू होने से जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई मजबूती मिलेगी।

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पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल: जम्मू-कश्मीर की बदली तस्वीर, खत्म हुआ अलगाववाद

भाजपा नेताओं ने जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ‘बेमिसाल’ बताते हुए जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों और विकास कार्यों को गिनाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प की ही देन है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा। उनके नेतृत्व में प्रदेश में व्यापक बदलाव आया। उनके कार्यकाल के 12 साल बेमिसाल हैं। ये बातें नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय जम्मू में 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में कहीं।

शर्मा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने की नींव रखी। जम्मू-कश्मीर में 12 साल में अलगाववाद और आतंकवाद खत्म हो गया। पिछले 18 महीनों में किसी भी आतंकी संगठन में युवाओं की भर्ती नहीं हुई है। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का मान बढ़ाया है।

प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य सत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह झुकने वाला भारत नहीं है। इस देश के नागरिक होने के नाते, हर किसी को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या बदलाव आया है। उन्होंने स्कैमराज को रामराज में बदल दिया। प्रवक्ता जोरावर सिंह जमवाल ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सभा को विधायक विक्रम रंधावा ने भी संबोधित किया।

पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहें नेकां के कार्यकर्ता : राणा
जलशक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने पंचायत और शहरी निकाय के लिए समितियां गठित कर पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चेहरे तय करने के लिए काम शुरू करने की भी बात कही। राणा शुक्रवार को जम्मू व बाड़ी ब्राह्मणा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, उमर सरकार निष्पक्ष काम कर रही है।

सरकार ने पानी की आपूर्ति से जुड़ी कई लंबित योजनाओं को फिर से शुरू किया है। 4,224 करोड़ के नए पीएमजीएसवाई-चार पैकेज के तहत 316 सड़क प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इनके बनने से आवाजाही आसान होगी। चिनाब नदी के किनारे पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 49 करोड़, तवी नदी के लिए 42 करोड़, सांबा के लिए 29 करोड़ और कठुआ ज़िले के लिए 18 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट में जम्मू और कश्मीर को समान प्रतिनिधित्व देने से लेकर जम्मू से डिप्टी सीएम की नियुक्ति व जम्मू के नेताओं को अहम विभाग सौंपने तक सरकार ने समावेशी शासन सुनिश्चित किया है।

अनुशासनहीन कांग्रेसियों की जांच के लिए खरगे ने गठित की कमेटी
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस में अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कमेटी के लिए सांसद शक्ति सिंह गोहिल, सांसद डॉ. अमर सिंह और विधायक रफीक खान को नामित किया गया है। जांच में तीनों सदस्य आरोपियों से बातचीत करने के साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों से भी सलाह-मशविरा करेंगे। एक सप्ताह में समिति से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते आठ जून को जम्मू-कश्मीर को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला और विधानसभा में नेता विधायक दल जीए मीर शामिल हुए थे।

बैठक में प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर हुई बातचीत में कुछ पदाधिकारियों की ओर से पार्टी विरोधी बयान देने और नीति विरुद्ध काम करने का मुद्दा उठा था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय सचिव परगट सिंह और दिव्या मदेरणा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष विकार रसूल वानी और पूर्व डिप्टी सीएम तारा चंद को जमकर फटकार लगाई थी। आरोप है कि सार्वजनिक जनसभा में दोनों ने नेशनल काॅन्फ्रेंस को दिए जा रहे समर्थन पर कांग्रेस पर उंगली उठाने के साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दोनों के अलावा पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल करीब एक दर्जन और कांग्रेसी जांच टीम के निशाने पर हैं।

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बातचीत बहुत जरूरी : राथर
विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। वह शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा की याचिका समिति और जम्मू-कश्मीर विधानसभा याचिका समिति के सदस्यों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

संस्थागत तौर-तरीकों को साझा करने, सदन की समितियों के कामकाज के तरीकों का मूल्यांकन करने और विकास से जुड़ी आपसी रणनीतियों पर चर्चा हुई। राथर ने कहा, ये समितियां जनता की वास्तविक शिकायतों को दूर करने, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता की याचिकाओं को विधायी निगरानी में बदलने में अहम भूमिका निभाती हैं। नेताओं ने जन-कल्याण की बड़ी परियोजनाओं को लागू करने के बारे में अपने विचार साझा किए और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते तलाशे। दोनों पक्षों ने माना कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और शासन में सुधार की गति तेज करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तालमेल आवश्यक है।

स्थिति में सुधार हुआ है तो अफस्पा की समीक्षा होनी चाहिए : सकीना
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है। अगर सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (अफ्स्पा) की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

श्रीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने के बाद प्रेसवार्ता में मंत्री ने कहा, राज्य का दर्जा बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मांग से जुड़ा कैबिनेट प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना है।

मंत्री ने जनगणना ड्यूटी पर करीब 14,000 शिक्षकों को तैनात करने के फैसले पर चिंता जताई। कहा कि प्रदेश के स्कूल पहले से ही शिक्षण स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इस फैसले से बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बताया कि श्रीनगर में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत एक महीने के भीतर सौंपे जाने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए मंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व खनयार के विधायक अली मोहम्मद सागर और हजरतबल के विधायक सलमान अली सागर के साथ श्रीनगर के गौसिया अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में हर महीने लगभग 10,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां जगह की भारी किल्लत है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अस्पताल से सटे पार्क क्षेत्र में एक अतिरिक्त मेडिकल ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की है।

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