उत्तराखंड: नर्सिंग की पढ़ाई के बढ़ा दायरा, तीन नए सरकारी कॉलेज खुले, 321 सीटें बढ़ीं

उत्तराखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ी है। जुलाई 2021 के बाद तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, जबकि प्रशिक्षित युवाओं को जापान और जर्मनी में भी रोजगार मिला है। सरकार का जोर शिक्षकों की नियुक्ति और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी है।

उत्तराखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। जुलाई 2021 से अब तक प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनके खुलने से नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटें बढ़ी हैं। सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल सीटों की संख्या अब 11,495 हो गई है। सरकार का जोर नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी है।

नए खुले तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 151, एमएससी नर्सिंग की 120, एनपीसीसी की 20 और एनपीएम की 30 सीटें बढ़ी हैं। इसके बाद राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 879 हो गई हैं। इन संस्थानों में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी और एनपीएम की पढ़ाई कराई जा रही है।

निजी संस्थानों में भी बढ़ीं सीटें
जुलाई 2021 के बाद प्रदेश के 76 निजी नर्सिंग संस्थानों को पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए। इन संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की 5,138 सीटों को मंजूरी दी गई। इसके साथ निजी नर्सिंग संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 10,616 तक पहुंच गई है। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थी भी यहां नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।

जापान और जर्मनी में भी मिला रोजगार
नर्सिंग विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ जापानी, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला, जबकि वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।

शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के अनुसार, नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और नए पदों के सृजन पर भी काम किया गया है। दिसंबर 2021 में 40 ट्यूटर नियुक्त किए गए। जून 2025 तक 26 और ट्यूटरों की नियुक्ति हुई, जिससे नियमित नर्सिंग ट्यूटरों की संख्या 66 हो गई। अक्तूबर 2022 में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर समेत नौ संकाय सदस्यों की नियुक्ति की गई। नवंबर 2025 में सात और संकाय सदस्यों की नियुक्ति हुई।

16 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने 16 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की अंतिम परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। सितंबर में 30 ट्यूटरों की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए युवाओं का रुझान भी बना हुआ है। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में हर साल लगभग 12 हजार से 15 हजार अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। सरकार का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा का विस्तार कर युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।

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उत्तराखंड का मौसम: आज पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी के आसार…

उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को अचानक बदले मौसम के बाद शुक्रवार को राहत मिली। प्रदेश भर में चटक धूप खिलने से पहाड़ों में ठंड से राहत मिली तो मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना हुआ। वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री इजाफे के साथ 29.9 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री गिरावट के साथ 14.6 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 17 अक्तूबर को बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। जबकि 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है।

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पूर्व अग्निवीरों के लिए खुलेंगे दरवाजे – धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच के दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया था कि भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों के समायोजन की अपेक्षा की गई थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष दो अग्निवीरों के समायोजन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को आगे भी सेवा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है।

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मेधावी स्टूडेंट उत्तराखंड का उज्ज्वल भविष्य – सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 63 मेधावी छात्र-छात्राओं तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छह विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया।

समारोह में हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत एवं सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मुख्यमंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में प्रदेश का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत तथा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा, जो सराहनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर राज्य एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्मरण करते हुए कहा कि वे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता होने के साथ ही महान विचारक, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक ज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। उनके विचार आज भी एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम एवं सेंट्रल स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों की समझ विकसित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपनी प्रतिभा को निखारने के समान अवसर प्राप्त हों।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने इस अभियान से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जीवनोपयोगी कौशल से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक नई तकनीकों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, आजीविका को मजबूत करने और समाज की प्रगति में योगदान देने के लिए कर सके, इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस संकल्प को साकार करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अपने ज्ञान, कौशल और परिश्रम के बल पर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

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उत्तराखंड: नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन 19 को संभाल सकते हैं कार्यभार

उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन 19 अक्तूबर को कार्यभार संभाल सकते हैं। शासन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।

नवनियुक्त राज्यपाल डॉ.ढाल सिंह बिसेन को 12 अक्तूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था। वे ले. जन. गुरमीत सिंह (सेनि.) की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि डॉ.बिसेन 19 अक्तूबर को शपथ ग्रहण करेंगे।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मूलरूप से मध्य प्रदेश के पिपरिया गांव के निवासी डॉ. बिसेन पूर्व विधायक, कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद रहे हैं।

उत्तराखंड में अब तक रहे राज्यपाल

सुरजीत सिंह बरनाला- 09 नवंबर 2000- 07 जनवरी 2003
सुदर्शन अग्रवाल- 08 जनवरी 2003- 28 अक्तूबर 2007
बनवारी लाल जोशी- 29 अक्तूबर 2007- 05 अगस्त 2009
मार्गरेट अल्वा- 06 अगस्त 2009 – 14 मई 2012
अज़ीज़ कुरैशी- 15 मई 2012 – 08 जनवरी 2015
कृष्ण कांत पॉल- 08 जनवरी 2015- 25 अगस्त 2018
बेबी रानी मौर्य- 26 अगस्त 2018- 08 सितंबर 2021
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह- 15 सितंबर 2021 – अक्टूबर 2026

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