अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चयनित 221 अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने दिए नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग में इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन और पशुपालन विभाग के अंतर्गत आज नवचयनित 221 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में बीते साढ़े चार वर्षों में सरकार ने 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा यह पल युवाओं की वर्षों के परिश्रम और संघर्ष की सफलता का स्वर्णिम क्षण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के चेहरों पर मुस्कान बताती है कि राज्य सरकार, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य के युवा वर्तमान के साथ भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नया स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप मजबूत किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से युवा आज अपने सपनों को लेकर पहले से कई अधिक आश्वस्त है।

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उत्तराखंड: केंद्र की दूरसंचार परियोजना भी गांवों में नहीं ला सकी नेटवर्क

मोबाइल नेटवर्क विहीन गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2022 में शुरू की गई बीएसएनएल की 4जी सेचुरेशन योजना भी अब तक घाड़ क्षेत्र के नौ गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। चिंताजनक यह है कि आजादी के बाद से अब सरकारी सिस्टम इन गांवों में इंटनरेट जैसी महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

यह तब है जब ग्राम प्रधानों की ओर से डीएम, एसडीएम समेत विभिन्न स्तरों पत्र सौंपकर मोबाइल टावर लगाने की गुहार लगाई जा चुकी है। घाड़ क्षेत्र के हलजौरा, बेलकी, इनायतपुर, इब्राहिमपुर मसाई कला, गोकुलवाला, डांडा, बनवाला, शाहमंसूर, दौड़बसी गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये हाल तब है जब बीएसएनएल सेचुरेशन योजना केंद्र सरकार की एक दूरसंचार परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के उन गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में 4जी मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है जहां अब तक मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है या बहुत कमजोर है।

ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है
योजना के तहत नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और कई पुराने 2जी 3जी टावरों को 4जी में अपग्रेड किया जा रहा है लेकिन घाड़ के गांवों में कोई सुविधा नहीं पहुंची है। इनमें से कुछ जगह पर थोड़े बहुत नेटवर्क आते भी हैं तो छत पर चढ़कर बात करनी पड़ती है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई और सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसे काम पूरी तरह ठप हैं।

हलजौरा के गांव के प्रधान स्वामी घनश्याम का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। उन्होंने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को कई बार पत्र सौंपकर गांव में मोबाइल टावर स्थापित कराने और नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

ये है सेचुरेशन योजना का मुख्य उद्देश्य
दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना।
डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना।
ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना।
डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना।

20 लाख में लगता है टावर
हलजौरा गांव कोई मोबाइल टावर नहीं है जबकि सात किलोमीटर दूरी पर सिकरोढा के पास एक मोबाइल टावर लगा है। यदि गांव में एक टावर लग जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर हरिद्वार कंचन कांत का कहना है कि एक टावर लगाने में करीब 20 लाख के आसपास का खर्च आता है। इन गांवों में सेचुरेशन योजना के तहत समाधान होना है। इसके लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। उन्हीं के स्तर से कार्रवाई होनी है।

इन परेशानियों का सामना कर रहे ग्रामीण
दुर्घटना, बीमारी या अन्य आपातकाल में नहीं कर पाते किसी से संपर्क।
ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित।
ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के लाभ से वंचित।
यूपीआई, ऑनलाइन भुगतान, बैंकिंग ऐप और अन्य डिजिटल लेनदेन बाधित।
किसानों को नहीं मिल पा रही मौसम, फसल बीमा, कृषि योजनाओं और मंडी भाव की जानकारी।
आधार, पेंशन, राशन, आयुष्मान कार्ड और अन्य ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित।
बाहर रहने वाले परिजनों और रिश्तेदारों से कट रहा संपर्क।

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उत्तराखंड: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नियमावली जारी

उत्तराखंड सरकार एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर देगी। इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा।

सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के लिए नई नियमावली जारी की है। इसमें मान्यता नवीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के 15 फीसदी से अधिक छात्र नामांकित नहीं होने चाहिए। यह शर्त मदरसों को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर सवाल उठाती है।

सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन संस्थानों में 85 फीसदी अल्पसंख्यक छात्र नहीं होते हैं। प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर देगी। इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा।

इच्छुक संस्थानों को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ तय शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। नियमावली में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि मान्यता नवीनीकरण के लिए उन्हें खुद से यह घोषणा करनी होगी कि शिक्षण संस्थान में पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में प्रत्येक वर्ष में गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के 15 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकित नहीं थे। इस शर्त से मदरसों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य शिक्षण संस्थान बाहर होंगे।

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तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रैक पर दोपहर बाद न जाने की सलाह, पुलिस ने यात्रा मार्ग पर लगाए चेतावनी बोर्ड

चंद्रशिला ट्रैक पर बढ़ते मौसम संबंधी जोखिम को देखते हुए पुलिस ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली गिरने और मौसम अचानक बदलने के खतरों को देखते हुए पुलिस ने दोपहर एक बजे के बाद पर्यटकों व श्रद्धालुओं को चंद्रशिला ट्रैक पर न जाने की सलाह दी है।

तुंगनाथ क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक ऊखीमठ मनोज नेगी ने तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक का निरीक्षण किया। इसके बाद चोपता घोड़ा स्टैंड, तुंगनाथ मंदिर परिसर और चंद्रशिला ट्रैक पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए और बोर्ड पर खराब मौसम, भारी वर्षा और घने कोहरे के दौरान आगे नहीं बढ़ने की सलाह दी गई।

प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि तुंगनाथ मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर के माध्यम से भी लगातार यात्रियों को मौसम और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही ट्रैक पर तैनात पुलिस कर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मौसम की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

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मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में बाहरी लोग खरीद रहे जमीन, रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक लगाने की मांग

भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र के समीप जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट और विधानसभा हेलिपैड के पास करीब 40 से 50 नाली भूमि बेचे जाने की चर्चा सरगर्म है।

इस मामले पर चिंता जताते हुए पूर्व ग्राम प्रधान राजेश सिंह ने कहा कि बाहरी खरीदार ग्रामीणों को भूमि के वास्तविक उपयोग की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री पर तत्काल पूर्ण रोक लगाने की मांग की है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि सारकोट में एक तरफ सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जमीनें बेच रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों से बात कर मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

कांग्रेस ने भी मामले में सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता मुकेश नेगी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व में सारकोट और परवाड़ी गांव के किसानों को आगाह कर भूमि विक्रय को प्रतिबंधित किया गया था। उत्तराखंड की कृषि भूमि को बचाने के लिए उन कड़े नियमों को दोबारा लागू करना बेहद जरूरी है।
तहसीलदार हरीश चंद्र पांडे ने कहा कि सारकोट में कुछ जमीनों की रजिस्ट्री होने के मामले संज्ञान में आए हैं। रोक हटने के बाद जमीन की खरीद फरोख्त सामान्य प्रक्रिया है। इन रजिस्ट्री के दाखिल ख़ारिज होते वक्त असल रकबा देखा जाएगा।

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