उत्तराखंड: शैक्षिक योग्यता के पेंच में फंसी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती

उत्तराखंड के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 500 से अधिक प्रवक्ता पदों पर भर्ती शैक्षिक योग्यता को लेकर बनी अस्पष्टता के कारण अटक गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग से सेवा नियमावली में समकक्ष शैक्षिक अर्हता को स्पष्ट करने को कहा है, ताकि भर्ती प्रक्रिया बिना कानूनी अड़चनों के शुरू हो सके।

प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पांच सौ से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस मामले में शासन को भर्ती से पहले स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। ऐसा न किए जाने से कई भर्ती परीक्षाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित हुई हैं।

राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को लिखे पत्र में कहा, राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवक्ताओं और लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए एक रिट याचिका के बाद अगले आदेश तक रोक लगाई है। अब उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही चयन प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी लेकिन चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सेवा नियमावली की विसंगति को दूर करना होगा।

भर्ती के लिए सेवा नियमावली में समकक्ष शैक्षिक अर्हता का उल्लेख है लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख न होने से भर्ती के प्रकरण न्यायालय में पहुंच रहे हैं। इससे चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। सेवा नियमावली में समकक्ष शब्द को हटाया जाए।

वरिष्ठ विश्लेषक औषधि परीक्षा, वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, सफाई निरीक्षक परीक्षा, सहायक मानचित्रकार परीक्षा आदि परीक्षाओं में समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख न होने से चयन प्रक्रिया में विधिक व तकनीकी अड़चनों की वजह से भर्ती परीक्षाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित हुई। तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक देशराज के मुताबिक भर्ती को लेकर आपत्ति का निपटारा किया जा रहा है। अगले एक से दो दिन के भीतर इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया जाएगा।

मामले में सचिव कार्मिक से मिले जुगरान
राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने इस मामले में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली से मिलकर सचिव को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बीटेक/एमटेक/ समकक्ष लिखा है, इसमें समकक्ष को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। जुगरान ने कहा, कार्मिक सचिव ने मामले में सकारात्मक रुख अपनाते हुए लोक सेवा आयोग व संबंधित विभाग से बात कर समाधान का आश्वासन दिया।

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मुख्यमंत्री की कसरत और एचआरडीए की मेहनत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में एचआरडीए द्वारा ₹3.75 करोड़ की लागत से नवनिर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया तथा खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल अवसंरचना युवाओं की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास का अवसर मिल सके।

रुड़की में एचआरडीए ने तैयार किया हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई पहचान मिली है। उत्तराखण्ड सरकार भी खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग प्रदान कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण से हरिद्वार एवं रुड़की सहित आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा,जिलाध्यक्ष भाजपा मधु सिंह, मेयर नगर निगम रुड़की अनीता अग्रवाल, श्यामवीर सैनी, आदेश सैनी, शोभाराम प्रजापति, मेलाधिकारी कुंभ सोनिका, डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ एसपी देहात शेखर सुयाल, एचआरडीए सचिव प्रत्यूष सिंह,नगर आयुक्त रुड़की गोपाल राम बिनवाल,सीओ मंगलौर अभिनव चौधरी,सहित जनप्रतिनिधियों, खेल विभाग के अधिकारियों प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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धामी सरकार की सेल्फी , नए पर्यटन को रफ्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में स्थित उभरते हुए पर्यटक स्थल लोहियाहेड वाटर बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन की संभावनाओं का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से स्थल के विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त की।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहियाहेड वाटर बाईपास क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शारदा कॉरिडोर एवं शारदा रिवर फ्रंट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के अंतर्गत भी इस क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही स्थानीय व्यवसायों, स्वरोजगार एवं लोगों की आय में वृद्धि होगी। सरकार का प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की पर्यटन क्षमता का उपयोग कर स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिले।मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोहियाहेड वाटर बाईपास के विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर के अहाना रिसॉर्ट हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान हेलीपैड पर भारी संख्या में क्षेत्र के बच्चे एकत्रित हुए, उन्हें देखते ही मुख्यमंत्री बच्चों के बीच पहुंच गए। मुख्यमंत्री के बच्चों के पास पहुंचते ही बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।मुख्यमंत्री ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने माता-पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के साथ बिताए इन यादगार पलों का भरपूर आनंद लिया और उनके साथ सेल्फी व ग्रुप फोटो खिंचवाए।

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हिमाद्रि आइस रिंक में नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या हिमाद्रि आइस रिंक में आयोजित 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचीं।मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अब केवल पर्यटन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शीतकालीन खेलों के लिए भी देश और दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाद्रि आइस रिंक भारत का एकमात्र और सबसे आधुनिक विश्वस्तरीय इनडोर आइस रिंक है, जो राज्य की खेल क्षमताओं को नई दिशा देने का काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि 21वीं नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में देश के 21 राज्यों से 500 से अधिक युवा एथलीट प्रतिभाग कर रहे हैं। खिलाड़ी शॉर्ट ट्रैक और फिगर स्केटिंग जैसी ओलंपिक स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन देश में आइस स्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ ही उत्तराखंड को बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को ‘आउट ऑफ टर्म’ नौकरी देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी आजीविका की चिंता से मुक्त होकर अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को पारंपरिक पर्यटन के साथ-साथ आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मंत्री ने आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को बधाई दी और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

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उत्तराखंड में लौटेगा रफ्तार का रोमांच

उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को एक नए वैश्विक मुकाम पर ले जाने के लिए धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में लगभग तीन दशकों (30 साल) के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ‘हिमालयन कार रैली’ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप, कैबिनेट ने इस बड़े आयोजन के लिए एकल स्रोत से विशेषज्ञ संस्था का चयन करने की मंजूरी दे दी है, जिससे अब पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी हैं।

2026 से 2029 तक का रोडमैप
पर्यटन विभाग ने इस रैली को दीर्घकालिक रूप से संचालित करने के लिए वर्ष 2026 से 2029 तक चार संस्करणों का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। इसी साल नवंबर 2026 में होने वाले इसके प्रथम संस्करण में दुनिया भर की बेहतरीन कारों और ड्राइवरों का जमावड़ा लगेगा। इस मेगा इवेंट के आयोजन से न केवल राज्य में ऑफ-सीजन और विंटर टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सैकड़ों नए अवसर भी पैदा होंगे।

वैश्विक महाकुंभ में शामिल होंगे ये देश
प्रतियोगिता की सबसे बड़ी खासियत इसकी वैश्विक विविधता होगी, जिससे भारतीय ड्राइवरों को विश्व स्तरीय प्रतियोगियों के सामने खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मंच मिलेगा। विभाग ने इस अंतरराष्ट्रीय रैली में 120 से अधिक एंट्रीज को शामिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है , इसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (UK), इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के एलीट ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे।

एशिया क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप (25 प्रतिभागी): इस राउंड में थाईलैंड, मलेशिया, जापान, सिंगापुर और वियतनाम के रफ्तार के सौदागर अपनी चुनौती पेश करेंगे।

हिमालयन रैली क्लासिक (20 प्रतिभागी):
क्लासिक कार श्रेणी की इस रेस में केन्या और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न देशों के दिग्गज शामिल होंगे।इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप (50 भारतीय ड्राइवर): भारत के शीर्ष 50 राष्ट्रीय ड्राइवर्स इस घरेलू और चुनौतीपूर्ण पिच पर अपना दमखम दिखाएंगे। पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल का कहना है कि “लगभग तीन दशक बाद आयोजित हो रही यह हिमालयन कार रैली सिर्फ स्पीड का खेल नहीं होगी, बल्कि यह साहस और धैर्य की कड़ी परीक्षा होगी। ड्राइवर्स को उत्तराखंड के दुर्गम व बर्फीले दर्रों, बेहद घने जंगलों और उफनती पहाड़ी नदियों को पार करने की चुनौतियों से जूझना होगा। यह रोमांच का ऐसा मिश्रण होगा जो पूरी दुनिया के एडवेंचर लवर्स को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करेगा।”

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