सीएम योगी को भेजी गई न्यायिक क्षेत्राधिकार मामले की रिपोर्ट

कानपुर : बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार की वापसी को लेकर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। इस संबंध में गुरुवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा था।

वकीलों ने कहा कि दोनों तहसीलों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार नगर में जबकि न्यायिक क्षेत्राधिकार देहात जिले में आता है। ऐसे में पीड़ित पक्षकार शिकायत के लिए एसएसपी नगर व अन्य अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, जबकि मुकदमा दर्ज होने के बाद देहात न्यायालय में जाते हैं।

मुकदमे की पैरवी के लिए वादकारी को प्रतिदिन 220 किमी तक का सफर तय करना पड़ता है, जो कानून की मंशा के विपरीत है। बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति के महामंत्री रवींद्र शर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा के मुताबिक इस विषय पर सकारात्मक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी है। उन्होंने जल्द क्षेत्राधिकार वापसी का आश्वासन वकीलों को दिया। इस दौरान दिनेश वर्मा, एसके सचान, मो. तौहीद, समीर शुक्ल, अश्वनी द्विवेदी, पुष्पेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।