प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- निजी विश्वविद्यालय में लूट-खसोट पर लगेगा अंकुश

देहरादून: केंद्र सरकार निजी विश्वविद्यालयों के स्तर पर की जा रही लूट-खसोट पर अंकुश लगाने जा रही है। इसके लिए निजी विश्वविद्यालयों के कानूनों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार उक्त मसले को गंभीरता से देख रही है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अगले वर्ष 2019 से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसके लिए आगामी जुलाई माह में विधेयक लाया जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- निजी विश्वविद्यालय में लूट-खसोट पर लगेगा अंकुश

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए कानून बने हैं। केंद्र सरकार इन कानूनों की समीक्षा कर रही है। इनमें लूट को रोकने और शिक्षा की गुणवत्ता की व्यवस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली को चुस्त किया जा रहा है। भविष्य में पेपर लीक होने की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 

मोदी हटाओ की मांग बेमतलब

उपचुनाव में भाजपा को कामयाबी नहीं मिलने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार और भाजपा के लिए बड़ी उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करते। इसमें मतदान भी आम चुनाव से कम रहा है। अलबत्ता, 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का चेहरा होंगे। मोदी हटाओ की मांग विपक्ष की मांग का कोई अर्थ नहीं है। इसे लेकर विपक्षी दलों के इकट्ठा होने या किसी भी कोई गठजोड़ का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गठजोड़ मोदी के सामने असरदार नहीं रहेगा।  

पेट्रोल-डीजल मूल्य होगा नियंत्रित 

मोदी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है। 15 दिन बाद खरीफ सत्र से इसकी शुरुआत होगी। किसानों को कृषि उपज पर आने वाली कुल लागत के साथ ही 50 फीसद अतिरिक्त धन मिलेगा। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे। अलबत्ता, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे जीएसटी काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्रियों की सलाह पर ही फैसला लिया जाएगा। 

कांग्रेस पर बोला हमला

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 48 साल तक एक ही परिवार के शासन के बाद अब 48 महीने मोदी सरकार के भी जनता देख रही है। मोदी सरकार ने वीआइपी कल्चर खत्म कर दिया। दिल्ली में सत्ता के गलियारे से दलाल खत्म हो गए हैं। सरकार जनता के लिए मिशन के तौर पर काम कर रही है, कमीशन के लिए नहीं। उन्होंने खदानों के आवंटन में पारदर्शिता, उज्ज्वला योजना, देश में तेजी से शौचालय निर्माण, सौभाग्य योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित थे। 

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