29 जुलाई को लखनऊ में 60 हजार करोड़ के निवेश का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

July 26, 2018

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29 जुलाई को लखनऊ में 60 हजार करोड़ के निवेश का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास

लखनऊ। युवा सरकार के एजेंडे में हैं। रोजी-रोजगार ही इन्हें साधने का जरिया है। यदि रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो तो ‘सोने पर सुहागा होगा। सरकार की मंशा भी यही है। ‘ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीएस) में इसका पूरा ख्याल रखा गया है। 29 जुलाई को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करीब 60 हजार करोड़ रुपये के जिन 74 निवेश प्रस्तावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे उनमें हर क्षेत्र के कोई न कोई जिले होंगे। उम्मीद है कि इन इकाइयों के लगने पर करीब दो लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में यह आयोजन 2019 में होने वाले आम चुनावों में युवाओं के लिए संदेश भी होगा।

दो दशक में 97 फीसद बढ़ा पलायन

दरअसल, सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश में युवाओं की संख्या भी सर्वाधिक है। आबादी का करीब 78 फीसद हिस्सा गांवों में रहता है, यहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यही वजह है कि रोजी-रोजगार की तलाश में पिछले दो दशकों के दौरान 20 से 29 वर्ष के युवाओं का पलायन 97 फीसद बढ़ा है। यह बिहार की तुलना में दोगुना है।

स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना प्राथमिकता

युवाओं का पलायन रुके, उनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए कौशल विकास, एक जिला एक उत्पाद और माटी कला बोर्ड जैसी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्ताव जमीन पर उतरे तो सरकार की राह और आसान हो जाएगी। यही वजह है कि जीबीएस में जिन क्षेत्रों को चुना गया है, उनमें पश्चिम से पूरब और बुंदेलखंड तक के जिले शामिल हैं।

अपनी भौगोलिक स्थित के कारण दिल्ली से सटा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्वाधिक निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा है। जीबीएस में शिलान्यास के लिए शामिल निवेश प्रस्तावों में से करीब आधे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आदि के हैं। मुजफ्फरनगर को अपवाद मान लें तो निवेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर पर भी निवेशक मेहरबान हैं। जीबीएस में दोनों जिलों के तीन-तीन निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड और वल्र्ड ट्रेड सेंटर का निवेश सबसे बड़ा है।