हरियाणा में ब्राह्मणों पर सियासी घमासान, मैदान में उतरे दिग्गज    

चंडीगढ़। जूनियर सिविल इंजीनियर की लिखित परीक्षा में ब्राह्मणों से जुड़े विवादास्पद सवाल पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस की ओर से पलवल के विधायक करण सिंह दलाल ने मोर्चा संभाला तो जवाब में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स और आवास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने पूर्व कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। 

कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने विवादास्पद सवाल को बताया ब्राह्मणों का अपमान

कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि ऐसे सवाल से न सिर्फ ब्राह्मणों, बल्कि 36 बिरादरी का अपमान हुआ है। सरकार की मंशा एक बार फिर साफ हो गई है कि वह लोगों को धर्म, क्षेत्र और जाति के आधार पर बांटना चाहती है। इसलिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में ऐसे सवाल डालने वाले दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।

दूसरी आेर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग पहले ही मामले में खेद जता चुका है। प्रश्नपत्र तैयार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करण दलाल हर रोज रात को राज्‍य सरकार को बर्खास्त कर सोते हैं। मगर, सरकार सुबह फिर उन्हें दिखाई देती है और शाम को वह फिर अपनी मांग को दोहराते हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है।

किताबों में भी गड्ढे खोद गए कांग्रेसी, भर रही सरकार : जवाहर यादव

आवास बार्ड के चेयरमैन जवाहर यादव ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार किताबों में भी गड्ढे खोद गई है, जिन्हें वर्तमान सरकार भर रही है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में जिस किताब से जाति आधारित सवाल पूछा गया, वह वर्ष 2012 में छपी थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। अब भाजपा सरकार इन गलतियों को सुधार रही है तो कांग्रेसियों को राजनीति सूझ रही है। इससे पहले पाठ्य पुस्तकों से शहीद भगत सिंह को आतंकी बताने और जाटों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हटवाया था।

कांग्रेस ने की उपेक्षा, इसलिए रूठे ब्राह्मण : वत्स

राज्यसभा सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीपी वत्स ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय की हितैषी होने का ढोंग कर रही कांग्रेस ने अपने दस साल के शासन में समाज की जमकर उपेक्षा की। जींद के खोखरी गांव में तीन ब्राह्मण युवतियों की हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही दोषियों को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं और मुख्य परीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए कांग्रेस इस मसले पर राजनीति न करे।