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अभी अभी : PM मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई नीति आयोग की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। दो दिन चलने वाली इस बैठक में ओडिशा और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं।अभी अभी : PM मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई नीति आयोग की बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने ‘टीम इंडिया’ की तरह काम किया है। उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, ” नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।’

जानकारी के मुताबिक, इस दौरान किसानों की आय दोगुनी करना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी। इस बैठक में पिछले साल हुए कामों की समीक्षा और आने वाले साल के लिए विकास के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2017 में दिए अपने प्रजेंटेशन में साफ कहा था कि छह समस्याओं गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता की नींव साल 2022 तक रखी जाएगी। 

आजादी की 75वीं सालगिरह ः

बैठक में इस पर जोर रहेगा कि भारत की तस्वीर 2022 तक कैसे बदली जाए, तब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। नीति आयोग इस बैठक में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कदमों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष के साथ साथ देशभर में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मानाने जैसे मामलों पर चर्चा करेगा। 

इस बैठक की शुरुआत आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रेजेंटेसन से होगी। इसमें वे देश के मौजूदा आर्थिक हालात और नीति आयोग के काम काज का ब्योरा देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भी विकास के एजेंडा को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाया जाए उस बारे में अपनी राय देंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्र शासित राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं। इनके अलावा भारत सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। 

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