PM मोदी ने ‘आयुष्मान भारत योजना’ को लेकर अधिकारियों से कही ये बात…

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत इंश्योरेंस योजना कुछ ही दिन में लॉन्च होनेवाली है। लॉन्च से पहले पीएम ने अधिकारियों को योजना को सफल बनाने और किसी तरह की गलती न हो इसका ख्याल रखने के लिए ताकीद की है। 2019 के चुनावों को देखते हुए पीएम किसी तरह की कोताही नहीं चाहते हैं क्योंकि चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। 

आयुष्मान भारत नैशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम (एनएचपीसी) जिसे अक्सर ‘ मोदीकेयर ‘ भी कहा जाता है का पहला फेज 15 अगस्त को लॉन्च होगा। 15 अगस्त को फर्स्ट फेज लॉन्च होगा जिसकी लास्ट डेट गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन रखी गई है। पहले फेज में 12 राज्यों में यह योजना लॉन्च होगी। 

योजना की तैयारी से संबंधित एक हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ की। पीएम ने किसी भी तरह के फ्रॉड और अयोग्य लोगों तक स्कीम पहुंचने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी। पीएम ने खास तौर पर कहा कि जल्द ही चुनाव हैं और ऐसे वक्त में छोटी से छोटी चूक भी बड़ा मुद्दा बन सकती है इसलिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। 

मोदीकेयर पर सालाना 11,000 करोड़ रुपये का आएगा खर्च

प्रधानमंत्री ने स्कीम से संबंधि लोगो को लेकर भी कुछ सुझाव दिए। माना जा रहा है कि इस सप्ताह ही लोगो भी जारी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को अस्पतालों की साफ सफाई के लिए खास हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत इलाज होगा उनकी साफ-सफाई का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। 

उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो आयुष्मान भारत के लॉन्च की भी घोषणा करेंगे। शनिवार को हुई रिव्यू मीटिंग लगभग 90 मिनट तक चली और इसमें नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 

बता दें कि मोदीकेयर का उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का है। सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातीय आंकड़ों के आधार पर इनमें से 10.74 करोड़ लोग वंचित समुदाय के हैं। मोदीकेयर के तहत ऐसे सभी परिवारों को सालाना 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलेगा। पहले फेज में छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ज्यादातर संघशासित प्रदेश हैं। 

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