पीएफ से 10 लाख से ज्यादा रुपए निकालने के लिए अब ये करना होगा जरूरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) से 10 लाख रुपये से अधिक पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है. यानी पीएफ से 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि निकालने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा. इसके साथ ही ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 से पांच लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ द्वारा खुद को कागजरहित संगठन बनाने की दिशा में यह एक और कदम है.
पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है. इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है. फिलहाल ईपीएफओ अंशधारकों को ऑनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है. एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया.
अधिकारी ने कहा कि फील्ड कार्यालयों को कहा गया है कि यदि पीएफ से निकासी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है, तो दावा सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाना चाहिए. इसी तरह कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी राशि पांच लाख रुपए से अधिक होने पर सिर्फ ऑनलाइन दावा ही स्वीकार किया जाए. ऑनलाइन दावा करने से पहले अंशधारक के बैंक खाते को प्रणाली से जोड़ा और सत्यापित किया जाना चाहिए. ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या छह करोड़ से अधिक है. यह 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कोष का प्रबंधन करता है.
ऑनलाइन लिंक करें आधार
इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारक अब ऑनलाइन भविष्य निधि खाते को आधार से जोड़ सकते हैं. सरकार ने आधार को उमंग मोबाइल एप के जरिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) से जोड़ने की नई सुविधा शुरू की है. श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने अंशधारकों के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने की सुविधा शुरू की है. वे उमंग एप में ईपीएफओ लिंक के जरिये यूनिवर्सल एकाउंट नंबर को आधार से जोड़ सकते हैं.
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नई विशेषता जोड़ी गई
नई सुविधा ईपीएफओ वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूद सुविधा के अलावा है. ई-केवाईसी पोर्टल पर बायोमैट्रिक जानकारी का उपयोग कर ऑनलाइन यूएएन को आधार से जोड़ने के लिये नई विशेषता जोड़ी गई है. इसके अलावा डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम उठाते हुए ईपीएफओ ने ई-नामांकन सुविधा भी शुरू की है. उमंग या एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन एक एप है जिसे सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया है.
