MNREGA से बेहतर हो सकती है NYAY, जानिये कैसे?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले एक मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. राहुल ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के 20 फीसदी गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी देने वाले एक बड़ी योजना NYAY (न्यूनतम आय योजना) को लागू किया जाएगा. इसके तहत करीब 25 करोड़ लोगों को हर साल 72,000 रुपये की न्यूतनत आय की गारंटी दी जाएगी. सालाना 72,000 रुपये का मतलब है कि हर महीने कम से कम छह हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना को कांग्रेस की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से भी बेहतर आय गारंटी का साधन माना जा रहा है.

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गौरतलब है कि किसानों और गरीबों को लक्षित कर कांग्रेस की कई योजनाएं पहले भी सफल रही हैं. इसमें अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MNREGA) है. इसके अलावा कई राज्यों में कांग्रेस की कर्जमाफी योजना को भी सफल माना जाता रहा है.

अगर न्यूनतम आय गारंटी योजना की मनरेगा से तुलना करें तो NYAY के तहत मिलने वाले 72,000 रुपये सालाना न्यूनतम मजदूरी पर 172 से 338 दिन के रोजगार के बराबर (राज्यों के मुताबिक) हैं. यही नहीं उच्च स्तर के कुशल श्रमिकों की बात की जाए तो भी यह न्यूनतम वेज पर 132 से 254 दिन के रोजगार के बराबर है.

इस तरह NYAY वास्तव में मनरेगा से बेहतर आय गारंटी की योजना साबित हो सकती है. मनरेगा के विपरीत इसमें किसी तरह का काम करने की बाध्यता नहीं है और हर गरीब को यह रकम मिलेगी. मनरेगा में महज 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है. हालांकि, इसमें भी औसतन सालाना 40 से 45 दिन का ही रोजगार मिलता है.

मोदी सरकार की कुल सब्सिडी 3 लाख करोड़ की

कांग्रेस की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सालाना 3.6 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि मोदी सरकार की कुल सब्सिडी करीब 3 लाख करोड़ रुपये की ही है. साल 2019-20 के बजट में फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पर कुल सब्सिडी करीब 3 लाख करोड़ रुपये की है. इसके अलावा शिक्षा पर योजना व्यय 94,000 करोड़ रुपये का तय किया गया है. पीएम किसान कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए 75,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. केंद्र सरकार का स्वास्थ्य बजट करीब 61,000 करोड़ रुपये का है.  

राहुल गांधी ने बताया कि देश से गरीबी दूर करने को लक्ष्य रखकर लाई गई इस योजना के तहत हर साल देश के 20 फीसदी लोगों को महीने में कम से कम 12 हजार रुपये आय मिलना सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अमीर लोगों को धन दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गरीब से गरीब लोगों को 72,000 रुपये क्यों नहीं दे सकती.

राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि यह योजना तैयार है और यह वित्तीय रूप से पूरी तरह से व्यावहारिक है. इसके तहत पांच करोड़ परिवारों या 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस आइडिया को जबर्दस्त बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग 12 हजार रुपये से कम कमाते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आय 12 हजार रुपये महीने तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो यह योजना कई चरणों में लागू की जाएगी.

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