हरियाणा में मनोहर सरकार पूरे चुनावी मोड में, विपक्ष के एक्‍शन पर तुरंत रिएक्‍शन

चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। किसी भी समय चुनाव हो जाने की तैयारी कर रही सरकार ने इस सप्ताह ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनक्रांति रथयात्रा के जरिये तथा विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला जनसभाओं के माध्यम से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सप्ताह एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाएं की, जिनसे न केवल विपक्षी दलों के मुद्दों की हवा निकल रही, बल्कि सरकार भी चुनावी तेवर में दिखाई दे रही है।हरियाणा में मनोहर सरकार पूरे चुनावी मोड में, विपक्ष के एक्‍शन पर तुरंत रिएक्‍शन

हुड्डा और चौटाला के वादों का तुरंत जवाब दे रहे मनोहर

प्रदेश सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव हालांकि अपने पूर्व निर्धारित समय पर होने का दावा कर रही है, लेकिन इनेलो व कांग्रेस नेताओं की फील्ड में बढ़ती सक्रियता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। इनेलो ने पिछले एक माह के दौरान हर जिले में गिरफ्तारियां देकर सरकार पर एसवाईएल नहर निर्माण के लिए तगड़ा दबाव बनाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले ही हरियाणा के हक में फैसला दे चुकी है। इस फैसले के जल्द क्रियान्वयन व केस की शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

पिछले एक सप्ताह के भीतर भाजपा सरकार ने की कई अहम घोषणाएं

प्रदेश सरकार को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार के पास जाने की सलाह दी है, लेकिन सरकार ने एकदम तेजी दिखाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि एसवाईएल नहर निर्माण के मुद्दे पर सरकार चुप नहीं बैठी है। भाजपा के तीन सांसदों ने इस मुद्दे पर मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री से समय भी मांग लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने फतहेबाद जिले के तीन दिवसीय दौरे में पेंशन तीन हजार रुपये मासिक करने का बड़ा ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद मनोहर सरकार तुरंत सक्रियता दिखाई और नवंबर माह से ही सामाजिक पेंशन दो हजार रुपये करने की घोषणा कर दी।

एसवाईएल, गैस कनैक्शन, किसानों की बकाया पेमेंट और पेंशन पर सरकार ने किया रुख साफ

भाजपा ने अपने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में दो हजार रुपये मासिक पेंशन करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने पांच साल पूरे होने से पहले ही पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब बिजली की दरें कम करने की तैयारी में हैं। बिजली निगमों के घाटे से उबरने को राज्य सरकार अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मान रही है। राज्य सरकार ने फरीदाबाद की चार कालोनियों को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया और सोनीपत में कई गांव नगर निगम के दायरे से बाहर निकाल दिए। गरीबों को गैस कनैक्शन देने के लिए राज्य सरकार ने खुद गारंटर बनते हुए उन्हें लोन दिलाने का निर्णय लिया है।

किसानों का भरोसा जीतने को सरकार की चार रैलियां

प्रदेश सरकार और भाजपा ने किसानों का भरोसा जीतने के लिए चार बड़ी रैलियां करने का फैसला किया है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को कैश करने के लिए सरकार कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। हालांकि विपक्ष के नेता अभय चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।

किसानों के गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए राज्य सरकार सैद्वांतिक तौर पर प्राइवेट व सहकारी चीनी मिलों को करीब 500 करोड़ रुपये का कर्ज देने को तैयार हो गई है। किसानों की पेमेंट नहीं किए जाने पर चौटाला और हुड्डा सरकार को कई बार घेर चुके हैं।

कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कवायद

राज्य सरकार के लिए कर्मचारियों का भरोसा जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित 4654 कर्मचारियों की नौकरी बचाने व कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार ने इसी विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाने का भरोसा सर्व कर्मचारी संघ को दिलाया है। इसका ऐलान भी इसी सप्ताह के भीतर हुआ है।

युवाओं को रिझाने के लिए 45 हजार भर्तियां शुरू

हरियाणा सरकार ने इसी सप्ताह करीब 45 हजार नई भर्तियां शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार करीब 22 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया पाइप लाइन में है, जबकि 38 हजार चतुर्थ के पदों पर और सात हजार पुलिस के पदों पर भर्तियां होंगी। राज्य सरकार करीब 2100 होमगार्ड के जवानों की भी भर्ती करेगी। सरकार का इशारा मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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