वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर मध्यप्रदेश में हो सकते हैं निकाय चुनाव

आयोग पहले से निकाय चुनाव एक साथ कराने का पक्षधर रहा है। चुनाव आयुक्त आर. परशुराम इसको लेकर राज्य सरकार को प्रस्तुतिकरण भी दे चुके हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर कुछ कानूनों में संशोधन करना होगा तो कुछ नियमों को बदलना होगा। 2019 में निकायों के आमचुनाव होंगे। समिति का मानना है कि केंद्र स्तर पर भले ही प्रक्रिया में समय लगे पर राज्य स्तर पर पहल की जा सकती है।

91 निकायों के चुनाव सामान्य से अलग

सूत्रों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को एक साथ चुनाव कराने को लेकर 2016 में 11 पेज की रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 91 निकाय ऐसे हैं, जहां चुनाव विभिन्न् कारणों से सामान्य चुनावों के साथ नहीं हो रहे हैं। कुछ मामलों में कोर्ट के निर्णय से भी समयचक्र बदला है। कमोबेश यही स्थिति पंचायतराज संस्थाओं की भी है। आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कानूनों में संशोधन को मसौदा भी सरकार को भेजा है।

दो तरह के सौंपे सुझाव: गिरिजाशंकर

समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं राजनीतिक विश्लेषक गिरिजाशंकर का कहना है कि हमने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें एक राष्ट्र, एक चुनाव कराने पर सहमति जताई गई है। साथ ही कहा गया कि प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की पहल कर सकता है। इसके लिए निर्णय राज्य स्तर पर ही होना है।

फैक्ट फाइल

नगरीय निकाय

नगर निगम- 16

नगर पालिका-98

नगर परिषद- 264

त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं

जिला पंचायत- 51

जनपद पंचायत- 313

ग्राम पंचायत- 22,856