कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने किसानों और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत दी

कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ज रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें अपने स्तर पर अलग-अलग व्यवस्थाएं कर रही हैं।

कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने किसानों और व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने की बड़ी घोषणा की है।

अलग-अलग श्रेणी में फिक्सड चार्ज व विलंब अधिभार से छूट देने को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इससे 2.91 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्हें दी जाने वाली छूट से पड़ने वाले 17.64 करोड़ रुपये के वित्तीय भार को सरकार वहन करेगी।

कैबिनेट ने राज्य में संविदा खेती को कानूनीजामा पहनाने के मद्देनजर केंद्र के मॉडल एक्ट कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं अधिनियम को अंगीकृत करने पर मुहर लगाई।

त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में मुख्य रुप से 4 मसलों पर निर्णय लिए गए जबकि कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि पर्यटन गतिविधियां बंद होने से 25 हजार से अधिक होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों को बिजली बिलों की अदायगी में दिक्कतें आ रही थीं। इनके अप्रैल से जून तक के बिलों के फिक्सड चार्ज में पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है।

बहरहाल इसी बीच बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। बुधवार को भी राज्य में 3 नए संक्रमित मिले थे।

ये तीनों ही दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आए थे। दून अस्पताल के डिप्टी एमएस और कोरोना स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. एनएस खत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 3 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इन तीनों को ही दून अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। इनमें एक महिला मसूरी की है, जबकि एक संक्रमित रायपुर और एक अन्य डालनवाला का है।

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