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केजरीवाल ने ट्वीट से दी घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम की जानकारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अहम निर्णय में घर-घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खाद्य विभाग को निर्देश दिया है कि इसे जल्द से जल्द शुरू करें।

यहां पर बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने गरीबों के लिए डोर टू डोर राशन योजना शुरू की है, हालांकि, अभी तक यह लागू नहीं हो पाई है। इस योजना में दिल्ली के गरीब लोगों को राशन अब घर पर ही मिलेगा। इस योजना का मुख्य उदेश्य राशन की चोरी को रोकना है। इस योजना से काफी संख्या में दिल्ली के लोगों को लाभ होगा। इस योजना को दिल्ली कैबिनेट काफी पहले पास कर चुका है।

जानें क्या है डोर स्टेप डिलिवरी योजना

आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि इस योजना के शुरू होने से अब दिल्ली के लोगों को दाल, चावल, गेहूं, आटा, नमक, एवं मिट्टी का तेल और सारसों का तेल अब घर पर ही डिलिवर हो जाएगा। इस योजना के शुरू होने से अब लोगों को उचित मूल्य के दुकानों के बाहर लाइन लगा कर खड़े होने के जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार राशन डोरस्टेप डिलिवरी योजना 2018 में ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली राशन डोरस्टेप डिलिवरी योजना को अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बता चुके हैं। 

यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनता की अपेक्षाओं की जीत बताते हुए फ़ैसले का स्वागत किया है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम चार बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत कराते हुए इसे मानने का आग्रह किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीसीटीवी लगाने और घर-घर राशन पहुंचाने के प्रस्‍तावों को भी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह भी माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार जल्द ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।

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