Home > राष्ट्रीय > मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम से बच्चा बेचे जाने को लेकर देशभर के बालगृह की होगी जांच : मेनका गांधी

मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम से बच्चा बेचे जाने को लेकर देशभर के बालगृह की होगी जांच : मेनका गांधी

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मदर टेरेसा संस्थान के संचाऌलित बाल देखभाल घरों की जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नीं मंत्रालय ने अब गोद लेने वाली संस्थाओं को भी पंजीकृत होना जरूरी कर दिया है। इसके लिए एक माह के भीतर राज्यों को इसकी पालना सुनिश्चित करानी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्टी भी लिखी है। जिसमें सभी चाइल्ड केयर संस्थानों को केंद्रीय गोद संसाधन निदेशालय से (सीएआरए ) कारा से भी जुडना अनिवार्य कर दिया गया है।    

इतना ही नहीं पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदर टेरेसा द्वारा संचालित बाल देखभाल घरों जिनका संचालन मिशनरी ऑफ चैरिटी  कर रही है केरिकार्ड जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में चैरिटी मिशनरी ऑफ चाइल्डकेयर होम्स में अवैध रूप  से बच्चे गोद देने और रांची के आश्रय घर से तीन बच्चों को बेचने की शिकायत सामने आई थी। जिसके बाद मंत्रालय ने कड़े कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वह इन नियमों को बाल घरों पर लागू करवाये।  
    
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जारी आकड़े के मुताबिक ज्यूविनाइल जस्टिस (बाल संरक्षण और देखभाल) एक्ट 2015 के मुताबिक सभी बाल देखभाल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन मंत्रालय को शिकायत मिली थी की कि कुछ पालना गृह लगातार इसकी अवहेलना कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर से अब तक लगभग 2,300 सीसीआई को सीएआरए से जोड़ा गया है,जबकि लगभग 4,000 और अभी लाइन में हैं। मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 23 सौ संस्थान अभी भी बिना अधिकारिक संस्थाओं से नहीं जुड़े, यह एक चिंता का विषय है और इस पर अभी गंभीरता से काम किया जाना बाकि है।       
    
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने  राज्यों की बाल विकास मंत्रियों के साथ सम्मेलन कर विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया और राज्यों पर चल रहे कामों  की समीक्षा की। इस मौकेपर मंत्री मेनका संजय गांधी ने बताया कि मंत्रालय गोद लेने के नियमों से लेकर बाल अधिकारों तक केलिए तत्परता से काम कर रहा है। उन्होंने राज्यों से बाल संरक्षण और महिला अपराधोंके प्रति सजगत से कार्य करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में पंजाब, बिहार, दिल्ली, हिमाचल हरियाणा, तमिलनाडु, मेघालय मणिपुर आदि राज्यों की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने शिरकत की।
Loading...

Check Also

CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने टली 29 नवंबर तक सुनवाई

CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने टली 29 नवंबर तक सुनवाई

उच्चतम न्यायालय में सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com