‘अमेरिका के तीन राष्ट्रपतियों ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को ठुकराया, लेकिन ट्रंप मान गए’; पूर्व विदेश मंत्री का दावा

पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को भी ईरान के साथ युद्ध का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन सभी ने इसे ठुकरा दिया था।

‘द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट’ में बोलते हुए केरी ने कहा, “ओबामा ने मना कर दिया। बुश ने मना कर दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने मना कर दिया। मेरा मतलब है, मैं उन बातचीत का हिस्सा था।”

‘ईरान के साथ युद्ध पर सहमत नहीं थे ओबामा, बुश और बाइडेन’
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति ईरान के साथ युद्ध करने पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रक्रिया के सभी उपायों को पूरी तरह से नहीं आजमाया था। उन्होंने तर्क दिया कि वियतनाम और इराक दोनों ही युद्धों से एक साझा सबक मिलता है। एक ऐसा सबक जिसे वे वियतनाम युद्ध के अनुभवी सैनिक के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और वह यह है कि अमेरिकी जनता को धोखा नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा, “और वियतनाम युद्ध के एक अनुभवी सैनिक के तौर पर जहां इस तरह के फैसले बेहद अहम होते थे, हमसे इस बारे में झूठ बोला गया था कि वह युद्ध किस बारे में था और उस युद्ध तथा इराक युद्ध से मिला सबक यह है कि अमेरिकी लोगों से झूठ न बोलें और फिर उनसे अपने बेटों और बेटियों को लड़ने के लिए भेजने को न कहें।”

ईरान ने शेयर किया वीडियो
केरी की यह क्लिप शेयर करते हुए, ईरान के ‘प्रेस टीवी’ ने लिखा, “अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी का कहना है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ओबामा, बुश और बाइडेन के सामने ईरान पर युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन सभी ने इसे ठुकरा दिया। उनका अनुमान था कि इससे सत्ता परिवर्तन होगा और लोग विद्रोह कर देंगे, लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।”

नेतन्याहू ने ट्रंप को कैसे किया राजी?
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए राजी किया।

रिपोर्ट में कहा गया है, “11 फरवरी को सिचुएशन रूम में नेतन्याहू ने अपनी बात जोरदार ढंग से रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का सही समय आ गया है और यह विश्वास जताया कि अमेरिका और इजरायल का एक संयुक्त अभियान आखिरकार ‘इस्लामिक रिपब्लिक’ का अंत कर सकता है।”

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, “मुझे यह ठीक लग रहा है,” और इसके बाद उन्होंने अमेरिका-इजरायल के संयुक्त अभियान को हरी झंडी दे दी।

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अमेरिका में डेमोक्रेट्स को मिल सकती हैं 4 अतिरिक्त सीटें, रिपब्लिकन खेमे में हलचल

एक तरफ जहां भारत में दक्षिणी राज्यों और कुछ उत्तरी राज्यों के बीच परिसीमन को लेकर तीखी बहस चल रही है, वहीं अमेरिका में भी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर एक ऐसा ही विवाद गहरा रहा है, जिससे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच का विभाजन और भी साफ होता जा रहा है।

वर्जीनिया के मतदाताओं ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह को मामूली अंतर से मंजूरी दे दी। इससे डेमोक्रेट्स को और भी मजबूती मिल गई है। इस मंजूरी से डेमोक्रेट्स की 6-5 की बढ़त 10-1 की बहुमत में बदल गई। इससे पहले रिपब्लिकन ने टेक्सस में ऐसा करने की कोशिश की थी, जिसका डेमोक्रेट्स ने विरोध किया था।

मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने पैक और क्रैक का खेल बताया
इस बदलाव को लेकर मैसाचुसेट्स के गवर्नर एलब्रिज गेरी ने बताया कि, एक जिले (भारतीय भाषा में निर्वाचन क्षेत्र) को इस तरह से “पैक और क्रैक” किया गया है, ताकि उनके विरोधियों के अतिरिक्त वोट खराब हो जाएं। जबकि समर्थकों को उन जिलों में इकट्ठा कर दिया गया, जहां वे आसानी से जीत सकते थे।

इस तरह से विपक्षी मतदाताओं को कुछ जिलों में इकट्ठा करके (पैकिंग) या उन्हें कई जिलों में फैलाकर (क्रैकिंग) करके, वे एक भी वोट बिना बदले चुनावी मैदान को अपने पक्ष में झुका सकते है। गेरी ने आगे बताया कि, चुनावी सीमाओं को नेता इतनी चतुराई से बदलने का काम करते है कि, वे उनके विपरीत कभी न चलें। सरल शब्दों में अगर बताया जाए तो, कल्पना कीजिए कि अगर एक क्रिकेट कप्तान मैच के बीच में टीम की बल्लेबाजी या गेंदबाजी की ताकत के अनुसार, बाउंड्री रस्सियों को फिर से बदल सके। तो मैच का परिणाम क्या होगा, वहीं हाल यहां भी है।

ट्रंप ने इस नए मानचित्र को बनाने की शुरूआत की थी
मानचित्र बनाने की इस नवीनतम सनक की शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप ने ही की है। पिछले साल, ट्रंप के आग्रह पर, टेक्सस के रिपब्लिकनों ने रिपब्लिकन सीटों को मजबूत करने के लिए आक्रामक रूप से अपने मानचित्रों को फिर से बनाया। डेमोक्रेट्स को जल्द ही एहसास हो गया कि चाकू की लड़ाई में फूलों का गुलदस्ता ले जाना हारने की रणनीति थी।

कैलिफोर्निया, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है, वहां उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त को और मजबूत करने का प्रयास किया। इसके बाद वर्जीनिया, जिसके 11 जिले 6-5 के अनुपात में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में झुके हुए हैं, उन्होंने वहां भी यही राह अपनाई और कुछ चतुराई पूर्ण तरीकों के जरिए राज्य को 10-1 के बहुमत वाले राज्य में बदल दिया।

ट्रंप, जो कभी भी विवाद से पीछे नहीं हटते और न ही किसी हार को चुपचाप सहते हैं। उन्होंने मतदान की पूर्व संध्या पर वर्जीनिया के लोगों से (ईरान संकट के बीच) “बस ना में वोट दें” की अपील की। जब “हां” वोटों ने मात्र 3% के मामूली अंतर से जीत हासिल की, तो उनकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आक्रामक रही। ईरान को लेकर गुस्से में रहने के दौरान उन्होंने डेमोक्रेट्स, पवन ऊर्जा संयंत्रों और सुप्रीम कोर्ट पर जमकर हमला बोला।

वर्जीनिया में होने वाले चुनाव अहम
अब वर्जीनिया में हुए परिसीमन का नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन बहुमत फिलहाल 217-214 के मामूली अंतर से है। वर्जीनिया में चार सीटें जीतकर (6-5 के बजाय 10-1) और टेक्सस में रिपब्लिकन पार्टी की बढ़त को बेअसर करके, डेमोक्रेट अचानक प्रतिनिधि सभा जीतने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप के लिए प्रतिनिधि सभा हारना महज एक झटका नहीं होगा, बल्कि यह एक दुख से भरी हार होगी।

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अमेरिका-ईरान संघर्ष: युद्ध के लिए तैयार ट्रंप

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं, ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह “एक और नर्क” पैदा कर देगा।

डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और यदि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और रणनीतिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

ईरान की चेतावनी

दूसरी ओर, ईरान ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो इसका जवाब बेहद कड़ा और विनाशकारी होगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और इसके परिणाम गंभीर होंगे।

मध्य-पूर्व में बढ़ा खतरा

दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी और सैन्य तैयारियों ने मध्य-पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है।

वैश्विक असर की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है, तो इसका असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

कूटनीतिक प्रयास जारी

हालांकि, इस तनाव के बीच कुछ देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी स्थिति को संभालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।

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एअर इंडिया हादसे में उजड़ा परिवार, अब UK से डिपोर्ट होने का खतरा

 एअर इंडिया फ्लाइट हादसे में अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को खोने के बाद, धीरे-धीरे मोहम्मदमिया सेठवाला ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू ही की थी। इस बीच एक नई परेशानी उनके सामने आ गई। जानकारी के अनुसार, 28 साल के मोहम्मदमिया सेठवाला जो कि भारतीय मूल के निवासी है, अब यूनाइटेड किंगडम में रहने की लड़ाई लड़ रहे है।

दरअसल, गुजरात के वडोदरा के रहने वाले मोहम्मदमिया सेठवाला को 9 अप्रैल को UK के गृह मंत्रालय (Home Office) ने बताया कि मानवीय आधार पर देश में रहने के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है। अधिकारियों ने उन्हें 22 अप्रैल तक इमिग्रेशन बेल पर रखा है, और उन्हें उसके बाद UK छोड़ने का निर्देश दिया है। सेठवाला 2022 में अपनी पत्नी सादिका के डिपेंडेंट वीजा पर UK आए थे। सादिका वहां इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी।

वहीं, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद यह जोड़ा रग्बी में बस गया; जहां सादिका को नौकरी मिल गई थी और वह वर्क परमिट पाने की राह पर थी। इस बीच 12 जून, 2025 को अचानक सब खत्म हो गया, जब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में मारे गए 241 लोगों में सादिका और उनकी छोटी बेटी फातिमा भी शामिल थी।

मेरे पास अब कुछ नहीं बचा: सेठवाला

अपनी आपबीती सुनाते हुए सेठवाला ने बताया कि जिस दिन हादसा हुआ, उस दिन वह सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे, ताकि वह अपने परिवार को एयरपोर्ट लेने जा सकें। ‘द सन’ से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि यह कोई दूसरी फ्लाइट होगी। यह उनकी फ्लाइट नहीं हो सकती, लेकिन अफसोस कि यह उन्हीं की थी।”

इस दुखद घटना ने न सिर्फ उनके परिवार को उनसे छीन लिया, बल्कि UK में उनके कानूनी तौर पर रहने का आधार भी खत्म कर दिया। उनका डिपेंडेंट वीजा इसी साल की शुरुआत में खत्म हो गया था, और उसके बाद नया वीजा या नौकरी के लिए स्पॉन्सरशिप पाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं।

दुख और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे सेठवाला का कहना है कि भारत लौटना उनके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से इस सदमे को झेल नहीं पाएंगे। उन्होंने ‘द सन’ से आगे कहा: “मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। घर लौटकर मैं अपने इस दुख से कभी उबर नहीं पाऊंगा। लेकिन यहां रहकर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकता हूं।”

एक अंतिम कानूनी लड़ाई और लड़ेंगे सेठवाला

अब सेठवाला की कानूनी टीम UK की अदालत में गृह मंत्रालय के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। उनकी कोशिश है कि इमिग्रेशन बेल के आदेश को रद्द करवा दिया जाए। अगर वे इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें नए सिरे से वीजा के लिए आवेदन करने का मौका मिल सकता है।

उनके मामले को लेकर एक्टिविस्ट और प्रवासी अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप ने इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि, खास मानवीय परिस्थितियों को देखते हुए नरमी बरती जानी चाहिए। हालांकि, गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सभी आवेदनों की जांच मौजूदा इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक ही की जाती है।

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‘प्लीज उन्हें कुछ न करें’, आठ महिलाओं के लिए ट्रंप ने ईरान के सामने जोड़े हाथ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान से अपील की है कि वह उन आठ महिलाओं को रिहा करे, जिन्हें फांसी देने की तैयारी बताई जा रही है। ट्रंप ने यह अपील सार्वजनिक रूप से की है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल बेहतर हो सके।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान के नेताओं से वह इन महिलाओं को छोड़ने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह आने वाली बातचीत के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ‘कृपया इन महिलाओं को कोई नुकसान न पहुंचाएं।’

ट्रंप की इस पोस्ट के साथ अमेरिका में रहने वाले प्रो-इजराइल एक्टिविस्ट एयाल याकोबी का एक बयान भी साझा किया गया। इसमें दावा किया गया था कि आठ महिलाओं को फांसी का खतरा है, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है।

बातचीत को लेकर अनिश्चितता बरकरार

यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक टीम भेजी जा रही है।

इस टीम में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल हैं। वहीं, ईरान ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बातचीत में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने कहा है कि पहले अमेरिका होर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटाए, तभी आगे बात हो सकती है।

पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी बैठक

ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता, तो अमेरिका उसके पुलों और बिजली ढांचे को निशाना बना सकता है। इसके जवाब में ईरान ने भी कहा है कि अगर उसके नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ, तो वह खाड़ी देशों के बिजली और पानी के ठिकानों को निशाना बनाएगा।

इसी बीच पाकिस्तान इस संभावित बातचीत की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद में करीब 20 हजार सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, हालांकि अभी भी बातचीत होने को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है।

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