बांग्लादेश में फिर निशाना बने हिंदू मंदिर

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के आयोजन स्थलों पर हिंसा की 34 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें मंदिरों पर हमले, मूर्तियों की तोड़फोड़ और हिंसा के अन्य रूप शामिल हैं।

दो हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इन हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और पूरे साल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

संगठनों के अनुसार, सिलहट, राजबाड़ी, पंचगढ़, नेत्रकोना और तंगैल सहित कई जिलों में मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं।

फरीदपुर के एक काली मंदिर में चोरी, और सुनामगंज में हिंदू समुदाय के लोगों के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले व लूटपाट की घटनाओं का भी जिक्र किया। इसमें नौगांव में हुई डकैती का भी उल्लेख है, जिसमें शामिल लोगों ने कथित तौर पर खुद को खुफिया एजेंसी का अधिकारी बताया था।

उन्होंने कहा, “पूजा के पांच दिनों की सुरक्षा काफी नहीं है। साल के 365 दिन सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

हिंदू संगठन बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के महासचिव संतोष शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक त्योहारों को सभी समुदायों के लोगों को एक साथ लाना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पूजा शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न होगी।

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हूती विद्रोही यमन के रणनीतिक शहर ताइज के करीब

अमेरिका-ईरान जंग की वजह से होर्मुज जैसे समुद्री रास्ते पहले से परेशानी झेल रहे हैं। वहीं अब इस कड़ी में दुनिया के अहम समुद्री मार्गों में एक बाब अल मंदेब जलजमरूमध्य पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। ये संकट हूती विद्रोहियों के इसके नजदीक पहुंचे के कारण पैदा हुआ है।

यमन के हूती विद्रोही ताइज (Taiz) पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। हूती दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन तक आने जाने वाले रास्तों पर रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस वजह से बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य की सुरक्षा एक बार सवालों के घेरे में है।

सेना खोए हुए इलाके पाने के लिए कर रही संघर्ष

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ताइज के आसपास अपनी मजबूत पहुंच बना कर वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ताइज उनके लिए यमन के दक्षिणी इलाकों में एक बड़ा गढ़ है। सेना अपने खोए हुए इलाके को पाने कि कोशिश में संघर्ष कर रही है।

सरकार का गढ़ रहा है ये शहर

बता दें कि ताइज लंबे समय से सरकार के गढ़ रहा है जो हर तरफ से हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से घिरा हुआ है। इसके बावजूद हूतियों ने अब तक यहां पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई थी लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहां उनकी स्थिति मजबूत हो गई है।

200 किलोमीटर लंबी सड़क पर जमा रहे कब्जा

हूतियों ने अदन जाने वाली 200 किलोमीटर लंबी सड़क के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसमें अल-मिसराख और अल-तर्बाह के आसपास के इलाके शामिल हैं। अक्टूबर की शुरुआत से ही हूतियों ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था।

लोगों ने समा रहा डर

लड़ाई लंबी चलने से लंबे तक घेराबंदी का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लाखों लोगों के लिए खाना-पानी, फल, सब्जी, दूध सहित दवा जैसी जरूरत की चीजों की सप्लाई रुकने का खतरा पैदा हो गया है।

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगे भूकंप के झटके

पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसका असर भारत के भी कुछ हिस्सों तक महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र भी पाकिस्तान में ही था।

भूकंप की निगरानी करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र मध्य बलूचिस्तान के शहर खुजदार के पास था। आस-पास के कई जिलों में झटके महसूस किए गए, जिसके चलते लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और व्यावसायिक इमारतों से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आ गए।

नागरिकों को दी गई सतर्क रहने की सलाह

आपातकालीन प्रबंधन टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को संभावित आफ्टरशॉक (भूकंप के बाद आने वाले झटकों) को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस तीव्रता के भूकंप के बाद अक्सर ऐसे झटके आते हैं। प्रांतीय सरकार के अधिकारियों ने अभी तक बड़े पैमाने पर तबाही या लोगों के घायल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

अलर्ट पर एजेंसियां

जिले भर में आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों, चिकित्सा सुविधाओं और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि नुकसान का विस्तृत आकलन अभी भी जारी है।

भूकंप विशेषज्ञों ने बताया कि पाकिस्तान जटिल और सक्रिय टेक्टोनिक सीमाओं पर स्थित है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें शामिल हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण, देश के बड़े हिस्से अक्सर होने वाली भूकंपीय गतिविधियों और जमीन की हलचल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

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यमन के अदन एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों ने दागीं मिसाइलें

 यमन के बंदरगाह शहर अदन के हवाई अड्डे पर शुक्रवार रात हमला हुआ। पुलिस ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट पर दो मिसाइलें गिरीं। 10 दिनों से भी कम समय में हवाई अड्डे पर हुआ यह दूसरा ऐसा हमला है।

पुलिस ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

हूती विद्रोहियों के एयरपोर्ट पर किया मिसाइल अटैक

ईरान से जुड़े संघर्ष के नए मोर्चे पर लड़ाई तेज हो गई है, जिसमें विद्रोही पड़ोसी देश सऊदी अरब और यमन को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है।

यमन सरकार के सूचना मंत्री ने बताया कि मिसाइलें ‘यमेनिया एयरवेज’ के एक विमान से लगभग 500 मीटर दूर गिरीं। यह विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि उन्हें मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं है।

यमन के परिवहन मंत्रालय ने इस हमले को महत्वपूर्ण सुविधाओं और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने वाली हूती विद्रोहियों की सुनियोजित कार्रवाई करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि विद्रोही आम नागरिकों की जान खतरे में डालना चाहते हैं।

अदन में दो दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है। हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को अदन में सरकारी परिसर (पैलेस कॉम्प्लेक्स) पर हमला किया था, जिसमें करीब पांच लोग मारे गए थे।

सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमले

हूती विद्रोहियों के एक सैन्य अधिकारी ने अपना नाम न बताते हुए, हूती-नियंत्रित ‘सबा’ समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डे के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। इस ठिकाने पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना का कमांड सेंटर है, जो विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही, वहां हथियारों का एक डिपो भी है।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 7 अक्टूबर को भी हूती विद्रोहियों ने हवाई अड्डे पर दो मिसाइलें दागी थीं, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था।

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रूस से तेल-गैस खरीदने पर नहीं लगेगा कोई टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत को ट्रेड शुल्कों में राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने रूस से जुड़े कई प्रतिबंधों और शुल्कों को हटाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये राहत भारत के साथ चीन को भी दी है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से भारत और चीन को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रंप उस कानून के तहत ये प्रतिबंध लगाने वाले थे, जिस पर उन्होंने बीते महीने साइन किया था।

कानून में है सख्त प्रावधान

बता दें कि ट्रंप अमेरिका को किसी भी हाल में ट्रेड नुकसान नहीं होने देने कि लिए इस कानून के जरिए कई सख्त कदम उठाने वाले थे। इस दौरान रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर पूरे 100 फीसदी तक टैरिफ (शुल्क) लगाया जाता। इससे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को काफी आर्थिक नुकसान होता। दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम इस कानून के मुख्य समर्थक थे।

बढ़ रही रूस और अमेरिका की नजदीकी

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की की आलोचना करने और रूस के साथ नजदीकी बढ़ने के दौरान ट्रंप का ये आदेश सामने आया है। इधर कुछ दिनों से अमेरिका और रूस की नजदीकी देखी जा सकती है। ट्रंप रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों ही देशों पर कई तरह से दबाव डाला लेकिन युद्ध नहीं रोक पाए।

राष्ट्र हित में लगाई गई रोक

शुक्रवार को देर रात जारी एक कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने बताया कि ग्राहम एक्ट के तहत आने वाले रोक, प्रतिबंधों और शुल्कों को लागू करने से छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इसके लिए एक प्रमाण-पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने इस राष्ट्रहित में उठाया गया कदम बताया है।

बाद में कर सकते हैं लागू

यहां ये बता दें कि रूस से जुड़े टैरिफों को लागू करने पर ये रोक सिर्फ कुछ दिनों की हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य में इससे फायदा नुकसान को देखते हुए लागू भी कर सकते हैं। इसलिए उनके ताजा निर्देश के मुताबिक ये रोक लंबे समय तक होगी या नहीं होगी इस पर संशय है। चीन के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इन पांच देशों में चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं। 

क्या है ग्राहम एक्ट

ग्राहम एक्ट के जरिए अमेरिका रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है। इस कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी देश रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदेगा तो उसे आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर ये प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि इसमें उन देशों को छूट मिलेगी जो अपने देश की कुल जरूरत का मात्र 15 फीसदी ही तेल आयात करते हैं। तेल खरीदने वाले देशों पर 100 से 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है।

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