डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, अब आसानी से नहीं मिलेगी जमानत

देशभर में डिजिटल अरेस्ट (ऑनलाइन ठगी) के बढ़ते मामलों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों में शामिल किसी भी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने निचली अदालतों और हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में केवल असाधारण कारणों पर ही जमानत पर विचार किया जाए, वरना राहत न दी जाए।

डकैती और लूट के बराबर अपराध

मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामलों में सख्त से सख्त संगठित अपराध के कानून लगाने चाहिए। इन मामलों को आम धोखाधड़ी नहीं, बल्कि लूट और डकैती के बराबर माना जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा खतरा

इसके अलावा अदालत ने चिंता जताई कि डिजिटल अरेस्ट आज के समय में लोगों, खासकर बुजुर्गों के खिलाफ किया जाने वाला सबसे खतरनाक अपराध है। इसमें ठग बुजुर्गों की जिंदगीभर की जमापूंजी और मेहनत की कमाई को तब ठग लेते हैं, जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

सहयोगी भी मुख्य आरोपी जैसे

बता दें कि सुनवाई के दौरान एक आरोपी ने दलील दी कि उसने मुख्य आरोपी को सिर्फ बैंक खाता खुलवाने में मदद की थी और वह एक साल से जेल में है। इस पर बेंच ने दो टूक कहा कि ऐसा व्यक्ति भी इस गंभीर अपराध में सीधा सहयोगी माना जाएगा।

3000 करोड़ रुपये की ठगी का मामला

गौरतलब है कि जांच एजेंसियों के मुताबिक, अब तक देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के जरिए लोगों से करीब 3000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जा चुकी है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए सीबीआई को पूरे देश में इन मामलों की जांच सौंपने के निर्देश दिए थे।

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संसद का मानसून सत्र: एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज होगी चर्चा

लगातार हंगामे और ठप पड़े कामकाज के बाद आखिरकार संसद का मानसून सत्र फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुई पुलिस लाठीचार्ज को लेकर पिछले एक हफ्ते से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध अब टूट गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026’ पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। इससे संसद का रुका हुआ विधायी कामकाज फिर से गति पकड़ने की संभावना बढ़ गई है।

क्यों बना हुआ था गतिरोध?

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मानसून सत्र के शुरुआत के साथ लगातार हंगामा हो रहा था। इसका कारण नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद देशभर में छात्रों का बड़ा आंदोलन हो या फिर उसी आंदोलन में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग, विपक्ष लगातार इन मुद्दों को लेकर सदन में केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े करते आया है।

दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर सदन में बयान देने की मांग पर अड़े थे। इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने की मांग उठाई थी। इन मुद्दों को लेकर हुए हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी जरूरी विधायी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था।

लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री की पहल

गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार सभी दलों से अपील की कि यह मामला देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति करने के बजाय गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिलाया कि सरकार छह घंटे से अधिक समय तक चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को अपनी बात विस्तार से रखने का पूरा मौका मिलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि देश की जनता संसद की कार्रवाई देख रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद सिर्फ कानून पास कराना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुख्ता व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके।

समझिए क्या है नया संशोधन विधेयक?

गौरतलब है कि सरकार ने पेपर लीक और नकल रोकने से जुड़े कड़े कानूनों के तहत यह संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा माफिया पर लगाम लगाना, संगठित पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई करना और प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं का भरोसा फिर से कायम करना है।

अब इस संशोधन विधेयक में नया मोड़ यह है कि जहां सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा सुधार मान रही है, वहीं विपक्ष इसे छात्रों के अधिकारों और सरकारी जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में मंगलवार से इस विधेयक पर चर्चा शुरू होने के साथ ही न सिर्फ संसद का गतिरोध खत्म होगा, बल्कि देश में परीक्षा सुधारों को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस की भी शुरुआत होने की उम्मीद है।

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आज प्रधानमंत्री करेंगे सचिवों के साथ अहम बैठक

पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने और विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाने के लिए सरकार बड़े रिफार्म की ओर अग्रसर है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है, जहां सचिव रिफॉर्म को लेकर अपने-अपने प्रस्तुतिकरण देंगे।

फरवरी आखिर में ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद कैबिनेट सचिव ने विभिन्न सचिवों की अध्यक्षता में सात समूहों का गठन किया था। इस समूह ने कैबिनेट सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण मंगलवार को प्रधानमंत्री के समक्ष दिया जाएगा।

सभी सचिवों को दिए गए तीन टास्क

सूत्रों के मुताबिक सभी सचिवों को बैठक में आने से पहले तीन टास्क दिए गए हैं। यही तीन टास्क बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। पहला टास्क यह है कि उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति में या अपने विभाग के काम को आगे बढ़ाने में क्या-क्या दिक्कतें या रुकावटें आ रही हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

यह सुझाव भी सचिवों को देना है। दूसरा टास्क है कि सचिव अपनी परिधि से आगे निकलकर कैसे काम कर सकते हैं। इस बारे में भी उन्हें बताना है। तीसरा टास्क है कि सचिव अपने-अपने विभाग में लाए जाने वाले सुधार के अलावा दूसरे विभाग के बारे में भी आइडिया व सुझाव देंगे।

क्या है समूह का मुख्य उद्देश्य?

ऊर्जा, सप्लाई चेन, महंगाई, आयात-निर्यात, रक्षा निर्माण जैसे प्रमुख विषयों पर सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना भी इन समूहों के गठन का उद्देश्य था। सबसे बड़ा समूह आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर के नेतृत्व में गठित किया गया है जिसमें 11 सदस्य हैं। इस समूह देश की वृहद अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के साथ आयात-निर्यात और मैन्यूफैक्चरिंग जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देगा।

अपने-अपने मुद्दों पर सुझाव देंगे सभी समूह

पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल के नेतृत्व में बना समूह प्रधानमंत्री के समक्ष एलएनजी, एलपीजी व पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ऊर्जा को लेकर अपने सुझाव देंगे। उनके समूह में पेट्रोलियम से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों के सीएमडी भी शामिल हैं। विदेश सचिव के नेतृत्व में विदेश रणनीति तो रक्षा सचिव के नेतृत्व में भी सचिवों के समूह का गठन किया गया है।

शिपिंग सचिव विजय कुमार के नेतृत्व वाले समूह देश के लाजिस्टिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि सभी सचिव जो प्रस्तुतिकरण देंगे उनके आधार पर रिफार्म के अगले चरण की तैयारी होगी।

सूत्रों का कहना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 10 सालों में बड़े सुधार हुए हैं, फिर भी निवेशकों को फैक्ट्री लगाने में दिक्कतें आती है। सप्लाई चेन व लाजिस्टिक को बेहतर करके मैन्यूफैक्चरिंग की कुल लागत कम की जा सकती है।

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 संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भव्य स्वागत करने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आलोचना की और कहा कि वे हमेशा भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक बने रहेंगे।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद में प्रधान का सम्मान करना लाखों छात्रों के भविष्य की बर्बादी का जश्न मनाने जैसा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। इसी व्यवस्था ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया।”

‘लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का जश्न’

उन्होंने आगे लिखा, “उनका इस्तीफा नैतिकता के कारण नहीं बल्कि युवाओं के गुस्से के डर से लिया गया था और आज बीजेपी संसद के अंदर उसी व्यक्ति का सम्मान कर रही है। यह सम्मान नहीं है, यह लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का जश्न है। देश का हर छात्र यह सब देख रहा है और वे इसमें शामिल हर चेहरे को याद रखेंगे।”

दूसरे विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा?

इसके अलावा कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी प्रधान का स्वागत करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और कहा कि उन्हें जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। चौधरी ने कहा, “इन लोगों ने बिल्किस बानो के दोषियों का भी माला पहनाकर स्वागत किया था।”

कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी संसद में प्रधान के स्वागत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे देश के युवाओं का घोर अपमान बताया।

संसद के बाहर लगे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे

राहुल गांधी की यह टिप्पणी तब आई जब सोमवार सुबह संसद में प्रधान का जोरदार स्वागत हुआ। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। जब प्रधान संसद परिसर में अपनी कार से उतरे तो उन्होंने मीडिया का अभिवादन किया। एनडीए के कई सांसदों ने उन्हें घेर लिया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए।

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केंद्र ने दिया था धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव, इस्तीफे पर अड़ी रही CJP

पिछले हफ्ते जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का विरोध-प्रदर्शन जोरों पर था तो केंद्र ने सीजेपी के सामने पहला प्रस्ताव प्रधान का विभाग बदलने का रखा था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीजेपी से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलने का प्रस्ताव टीम को दिया था।

सीजेपी ने ठुकराया केंद्र का प्रस्ताव

सूत्रों के मुताबिक, नड्डा और सिंह ने गतिरोध खत्म करने के लिए प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने का प्रस्ताव दिया लेकिन सीजेपी की ओर से बातचीत करने वाले सौरभ दास और आशुतोष रांका ने इसे ठुकरा दिया।

सीजेपी प्रधान के सरकार से हटने की बात पर अड़ी हुई थी और सोशल मीडिया की उपज सीजेपी ने साफ कर दिया था कि उनके इस्तीफे के अलावा किसी और चीज से प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रियों ने सीजेपी से कहा कि किसी मंत्री को हटाना या उनका विभाग बदलना प्रधानमंत्री का अधिकार है।

‘प्रदर्शनकारियों में फैल सकती है नाराजगी’

सीजेपी का कहना था कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा किसी और बात पर समझौता नहीं होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि सीजेपी की ओर से बातचीत करने वालों का मानना था कि इस्तीफे से कम किसी भी बात पर सहमत होने से प्रदर्शनकारियों में भारी नाराजगी फैल सकती है। वहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी यह साफ कर दिया था कि सिर्फ प्रधान का पोर्टफोलियो बदलने से छात्र या विपक्ष संतुष्ट नहीं होंगे।

सीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत के तीसरे दौर से कुछ घंटे पहले शनिवार दोपहर धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया।

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