अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले सीबीआई अधिकारी

उत्तराखंड के ऋषिकेश में वर्ष 2022 में मृत पाई गई 19 वर्षीय रिसार्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के माता-पिता ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों ने उन्हें मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।

सीबीआई के अनुसार, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और मां सोनी देवी ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों के साथ जानकारी साझा की।

विशेष निदेशक मनोज शशिधर और संपत मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी।

सीबीआई ने मामले में कथित ‘वीआइपी’ की भूमिका की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है।

परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, अंकिता के माता-पिता ने पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का नार्को टेस्ट कराने की मांग भी की है।

हालांकि, नार्को टेस्ट के परिणामों का कोर्ट में प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अंकिता की हत्या के मामले में रिसार्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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मौसम का डबल अटैक: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और भूस्खलन की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के मौसम को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों में सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है।

हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों जैसे लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर में कल रात से ही ताजा बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे वहां का तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है।

मनाली, धर्मशाला और निचले इलाकों में हो रही बारिश

इसके साथ ही मनाली, धर्मशाला और निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा न करने और बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बर्फबारी के कारण कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग भी यातायात के लिए बाधित हो गए हैं।

दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की आशंका कम है। वहीं, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। विभाग ने बताया कि उत्तर, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बारिश की संभावना कम है। मध्य, पूर्व और उत्तर-पूर्व के राज्यों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के आसार

हालांकि, शनिवार को पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। हाल ही में मॉनसून की वापसी के बावजूद इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई है।

पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे गिरेगा। खासकर रात का पारा लुढ़क सकता है, जो सर्दी की शुरुआत का संकेत है। फिलहाल उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दक्षिण हरियाणा-उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान-उत्तरी गुजरात पर भी चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

पहाड़ी राज्यों में बारिश के आसार

इस सिस्टम के प्रभाव से 17-18 अक्टूबर और 21-22 अक्टूबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है।

पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी शनिवार को हल्की बारिश संभव है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा

आईएमडी ने दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मॉनसून की एंट्री होने की बात कही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में 17 अक्टूबर को व्यापक बारिश की संभावना है।

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी भारी बारिश का अलर्ट है।

तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज-चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

केरल, आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की उम्मीद है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) का मध्यम स्तर का जोखिम बताया गया है।

दिल्ली-एनसीआर का हाल

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह पूर्व दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलेंगी, जो दिन और रात में धीमी पड़ जाएंगी।

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एथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक

केंद्र सरकार ने 2026-27 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

इसके तहत तेल विपणन कंपनियों की नई निविदा में गन्ने के रस, चीनी सिरप और बी-हैवी शीरे से बने एथेनॉल को शामिल नहीं किया गया है।

शुक्रवार को जारी निविदा के अनुसार, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने नवंबर से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं।

अब उत्पादक मक्का, टूटे चावल और भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त चावल से एथेनॉल बनाने के लिए बोली लगा सकेंगे।

कम बारिश के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इससे चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

सरकार घरेलू चीनी आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। भारत ने इस वर्ष देशभर में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनाल मिश्रण (ई20) अनिवार्य किया है, ताकि तेल आयात घटाया जा सके और प्रदूषण पर नियंत्रण हो।

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सरकारी बैंकों को रिकॉर्ड मुनाफा, जीएनपीए दशकों के निचले स्तर पर

 समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी पहलों और बैंकिंग सुधारों के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक का सबसे अधिक 1.98 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया।

मंत्रालय के मुताबिक, उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 1.93 प्रतिशत रह गया है, जो कई दशकों में सबसे निचला स्तर है।

मंत्रालय की एक्स पर यह पोस्ट यादव के उस आरोप के बाद आई कि सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को साहूकार से भी बदतर बना दिया है। यादव ने गुरुवार को 2014 से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के बैंकिंग सुधारों की आलोचना की थी।

उन्होंने न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माने, नोटबंदी, सेवा शुल्क, कर्ज माफी, कर्ज तक पहुंच और बैंक कर्मचारियों के साथ व्यवहार पर सवाल उठाए थे।

न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क को लेकर मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय समावेशन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों ने नियमित बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाला शुल्क माफ या कम किया है।

वसूली एजेंटों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के स्पष्ट निर्देश हैं कि वे ग्राहकों को डरा-धमका या परेशान नहीं कर सकते।

मंत्रालय ने कहा कि हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवा केंद्र बनाए गए हैं और देश के सभी गांव बैंकिंग केंद्रों से जुड़ गए हैं।

उसके अनुसार, काले धन, जाली मुद्रा और अवैध सीमा-पार वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला था। इससे लेनदेन औपचारिक वित्तीय प्रणाली में आए और यूपीआइ जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों को बढ़ावा मिला।

बैंक लाकरों से कीमती धातुओं, निवेश प्रमाणपत्रों और पुश्तैनी वस्तुओं के गायब होने के आरोपों पर मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाएं असाधारण हैं।

बैंक की सेवा में कमी से नुकसान होने पर बैंक मुआवजे के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई के नियमों के तहत मुआवजा सालाना लाकर किराये का 100 गुना तक हो सकता है।

मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में नियामकीय बदलावों, शासन संबंधी उपायों और संरचनात्मक सुधारों से बैंकों की वित्तीय स्थिति, बैलेंस शीट, कर्ज अनुशासन और जोखिम प्रबंधन बेहतर हुए हैं।

31 मार्च, 2026 तक जीएनपीए अनुपात 1.93 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में कुल कारोबार 283 लाख करोड़ रुपये था। परिचालन दक्षता और सेवा सुधार के लिए सरकार ने बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) एजेंडे सहित कई कदम उठाए हैं।

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अमेरिका की तर्ज पर भारत में विकसित हो रही एकीकृत रक्षा प्रणाली

भारत लगातार अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार अमेरिका की तर्ज पर एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली (integrated logistics structure) तैयार कर रही है।

इस एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली को तैयार करने का मकसद साफ है, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल। अक्सर युद्ध या संघर्ष के दिनों में तीनों सेना (थल, जल और वायुसेना) के बीच तालमेल बैठाने में कई तरह की वास्तविक परेशानियां देखी गई हैं। इसी वजह से ऐसी प्रणाली को बनाने की रजामंदी सरकार ने दी हो जो थिएयर कमांड को सहयोग करे।

कौन कर रहा इस परियोजना का नेतृत्व

एकीकृत लॉजिस्टिक ढांचा के परियोजना के काम का नेतृत्व डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA)कर रहा है।

किसने की थी मांग

इसकी जानकारी डीएमए के संयुक्त सचिव (नौसेना और रक्षा स्टाफ) रियर एडमिरल कुणाल सिंह राजकुमार के पत्र से मिली है। उन्होंने अपने पत्र में राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपचाडे को इससे जुड़ी जानकारी दी है। इससे पहले राज्यसभा सदस्य अजीत ने पीएम मोदी से इसको लेकर पत्र लिख कर ऐसे ही एक ढांचे बनाने की संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने पत्र में अमेरिका के डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी का जिक्र कर बताया था कि भारत में भी एकीकृत रक्षा लॉजिस्टिक्स और ईंधन प्रबंधन ढांचा बना कर सेना को और मजूबत किया जा सकता है।

कैसे काम करती है अमेरिका की डीएलए

सांसद गोपचाडे ने अमेरिकी की डिफेंस लॉजिस्टिक्स एजेंसी (डीएल) के काम के बारे में विस्तार से अपने पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि ये पूरे अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए एकल युद्ध संबंधी लॉजिस्टिक सहायता एजेंसी के तौर पर काम करती है।

क्या है इसका मुख्य काम

ये तीनों सेना से जुड़ी संरचना के तहत ईंधन की आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स, सैन्य सामानों की खरीद, रक्षा मानकीकरण, वेयरहाउसिंग, तकनीकी सहायता सहित लॉजिस्टिक एआई सिस्टम सहित कई काम देखती है। सांसद अजीत ने एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा कि लॉजिस्टिक को और अच्छा बनाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को इसमें जोड़ा जा रहा है।

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