डिजिटल खतरों से बचने की तैयारी: CISF तैयार करेगा पांच हजार साइबर कमांडो

सीआईएसएफ ने 5,000 साइबर कमांडो तैयार करने के लिए एक खास साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है।

इसका मकसद जवानों की साइबर क्षमताओं को बढ़ाना है, ताकि वे भविष्य में आने वाले डिजिटल खतरों और चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना कर सकें।

यह एडवांस्ड कोर्स आठ जून को चेन्नई में आईआईटी मद्रास प्रवर्तक में शुरू हुआ और अगले छह हफ्तों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सीआईएसएफ के 35 जवानों का पहला बैच हिस्सा ले रहा है।

सीआईएसएफ ने बताया कि छह हफ़्ते के इस कोर्स के दौरान प्रशिक्षण लेने वालों को नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर खतरों की पहचान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, घटना पर प्रतिक्रिया और कानूनी ढांचे जैसे अहम क्षेत्रों में गहन ट्रेनिंग दी जाएगी।”

सीआईएसएफ ने कहा है कि वह अपने कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर की देशव्यापी क्षमता-निर्माण पहल में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है।

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मुंबई के झुग्गी-बस्ती पुनर्विकास क्षेत्र में रिलायंस भी उतरा

 अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह ने पश्चिम मुंबई में 101.40 एकड़ के झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास से जुड़ी बोली जीत ली है।

इसके साथ ही कंपनी ने उस क्षेत्र में कदम रखा है, जहां उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी अदाणी समूह पहले से ही एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास कर रही है।

इस टेंडर के लिए धातु क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू और बड़े कारोबारी समूह शापूरजी पलोनजी समूह ने भी बोलियां लगाई थीं।

मुंबई स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बुधवार देर रात बताया कि रिलायंस 4आईआर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने अंधेरी में जुहू गली स्लम क्लस्टर के लिए बोली जाती है।

अथॉरिटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुहू गली में रहने वाले पात्र लोगों को 28 हजार से ज्यादा घर मिलने की उम्मीद है। मुंबई में झुग्गी बस्ती पुनर्विकास का काम पहले स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के तहत मध्यम आकार के डेवलपर्स करते रहे हैं, लेकिन जमीन के बिखरे हुए मालिकाना हक और निवासियों की सहमति लेने की ज़रूरत के कारण अक्सर प्रोजेक्ट में देरी होती रही है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र सरकार (जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है) की ओर से किए गए नीतिगत बदलावों ने बड़े बिजनेस समूह को इस सेक्टर की ओर आकर्षित किया है।

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यूपी-बिहार में तूफान और वज्रपात का कहर, 16 की मौत

 मौसम विभाग ने आज दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 16 राज्यों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित 16 राज्यों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यूपी में वज्रपात में 16 लोगों की मौत

पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में गुरुवार को अचानक मौसम ने करवट ली। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी-पानी और वज्रपात से 16 लोगों की मौत हो गई। जिनमें बिहार में 10 लोगों की जान गई, जबकि एक ही परिवार के चार लोगों समेत 10 झुलस गए।

पहाड़ों पर हुई ओलावृष्टि

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हिमपात, मैदानों में वर्षा और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

यूपी में देवरिया में वज्रपात की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उरई के कोटरा क्षेत्र में खेत में मवेशी चरा रहे 32 वर्षीय गोविंद की मौत हो गई।

अलीगढ़ में आंधी के दौरान सीमेंट फैक्ट्री के एक सिक्योरिटी गार्ड की बैरियर गिरने से जान चली गई, जबकि बरेली में तेज आंधी के दौरान सोलर पैनल गिरने से घायल व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

बिहार में वज्रपात में कई मौत

बिहार में जान गंवाने वालों में खगड़िया जिले के पांच, मधेपुरा में दंपती और भागलपुर, सहरसा, भोजपुर एवं जमुई के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। सरस्वती नगर गांव में वज्रपात से खेत में काम कर रहे व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि 10 लोग झुलस गए, जिनमें एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं।

मधेपुरा जिले के परेल गांव में वज्रपात की चपेट में आने से खेत में काम कर रहे शंभू मंडल व उनकी पत्नी कविता देवी की मृत्यु हो गई। भोजपुर जिले के कौंरा गांव में तेज आंधी और वर्षा के दौरान टिन शेड उड़कर अंगूरा देवी के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

उत्तराखंड में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अंधड़ के साथ तेज वर्षा व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।

हिमाचल में कई स्थानों पर वर्षा व हिमपात

हिमाचल में कई स्थानों पर गुरुवार को वर्षा व हिमपात के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। रोहतांग, कुंजुम और बारालाचा में हल्का हिमपात हुआ।

ऊना में दिन में लू चली और तापमान में 0.8 डिग्री वृद्धि के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। ऊना में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक है।

जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते गुरुवार दोपहर बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अचानक मौसम बदलने से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को कुछ राहत मिली।

….पंजाब में वर्षा व ओलावृष्टि, अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़

पंजाब में गुरुवार देर शाम जालंधर, कपूरथला, अमृतसर सहित कई जिलों में आंधी के साथ तेज वर्षा हुई। जालंधर-अमृतसर रेलवे ट्रैक पर अमृतसर के पास रात लगभग साढ़े सात बजे पेड़ गिरने के कारण रेल यातायात ठप हो गया।

आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को नजदीकी स्टेशनों पर रोक दिया गया। पौन घंटे बाद रात सवा आठ बजे पेड़ हटाने के बाद यातायात बहाल किया गया।

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा एलान, 30 दिनों के भीतर लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि 15 जुलाई तक आईआरसीटीसी की एक नई और बेहतर वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। यह ऐलान उन्होंने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान किया, जब छात्रों ने टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर आ रही लगातार समस्याओं, विशेषकर ओटीपी और कैप्चा वेरिफिकेशन को लेकर शिकायत की।

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की छात्रा लभिशा मीना ने बताया कि मंत्री जी छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए मैंने एक आम समस्या उठाई जिसका सामना IRCTC के माध्यम से टिकट बुक करने वाले कई नागरिक करते हैं। पोर्टल पर ओटीपी या कैप्चा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और कई बार तो इस वजह से टिकट बुक ही नहीं हो पाते हैं।

मंत्री का तुरंत एक्शन

छात्रों की यह समस्या सुनने के बाद, रेल मंत्री ने तुरंत IRCTC के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा की। अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने छात्रों को आश्वस्त करते हुए घोषणा की कि 15 जुलाई तक एक नई और उन्नत वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी।

‘RailOne’ ऐप का उपयोग करने की सलाह

इस बातचीत के दौरान छात्रों ने यह भी बताया कि अश्विनी वैष्णव ने उन्हें टिकट बुक करने या रेलवे से संबंधित अन्य सेवाओं का आसानी से उपयोग करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रेलवन ऐप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया।

एक अन्य छात्रा, नाज बानो ने ट्रेनों में सफर के दौरान महिलाओं को स्तनपान कराते समय होने वाली समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर कोच में स्तनपान के लिए एक समर्पित स्थान बनाया जाना चाहिए। इस पर रेल मंत्री वैष्णव ने अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण सुझाव को नोट करने और इस पर काम करने के निर्देश दिए।

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पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट

 केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल की कीमतों के लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। आइए जानते हैं सरकार ने पेट्रोल पंप से डीजल-पेट्रोल खरीदने के लिए यह पाबंदी क्यों लगई है और इसके नियम क्या हैं?

यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) जैसे बड़े उपभोक्ताओं को तेल अब पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल ‘बल्क सेल पॉइंट्स’ (थोक केंद्रों) से ही खरीदना होगा।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। आम जनता को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने आम पेट्रोल पंपों (रिटेल) पर कीमतें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाईं, लेकिन थोक ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ा दी।

नतीजतन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां आम पेट्रोल पंप पर डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक (बल्क) में इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर हो गई। डीजल में 39 रुपये से अधिक के भारी अंतर के कारण टेलीकॉम टावर, फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग नुकसान से बचने के लिए आम पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में तेल खरीदने लगे।

जिसके कारण आम जनता के लिए तेल की किल्लत और आवश्यक सेवाओं में रुकावट उत्पन्न होने लगा था। इसी को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है और पेट्रोल पंप से थोक पेट्रोल-डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है।

सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के क्या हैं नियम?

सरकार द्वारा लगाए गए नए पाबंदी नियम के अुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकते। उन्हें सीधे थोक डीलरों से ही महंगा (बाजार भाव पर) तेल लेना होगा।

नए नियम के तहत पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या फिर ‘पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन’ (PESO) द्वारा प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही की जा सकेगी। पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को कोई भी इसे आगे मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता।

अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं।

एक दिन में कितना खरीदा जा सकता तेल?

सरकार ने नए आदेश के तहत बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर लगाम लगाने के लिए प्रतिदिन की लिमिट तय कर दी गई है।  नए नियमों के मुताबिक, कोई भी संदिग्ध ग्राहक या वाहन एक पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है। इससे अधिक तेल एक बार में पेट्रोल पंप से नहीं दिया जाएगा।

क्या है नियम?

फैक्ट्रियां, उद्योग, व्यावसायिक संस्थाएं और बड़े ग्राहक अब आम पेट्रोल पंपों (रिटेल आउटलेट्स) से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकते।
कोई भी ग्राहक या वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकता है।
पेट्रोल पंप से खरीदे गए इस डीजल को कोई भी व्यक्ति आगे मुनाफे के लिए दोबारा नहीं बेच सकता।
यदि कोई भी व्यक्ति, पेट्रोल पंप डीलर या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच और जब्ती के अधिकार

नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, डीएसपी (DSP) रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, और तेल कंपनी के सेल्स ऑफिसर रैंक या उससे बड़े अधिकारियों के पास पेट्रोल पंपों की तलाशी लेने और गड़बड़ी पाए जाने पर सामान जब्त करने का पूरा अधिकार होगा।

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