पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन के साथ सीमा विवाद पर तोड़ी चुप्पी

 पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने अप्रकाशित संस्मरण ”फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” से जुड़े राजनीतिक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद पर अपने रुख का दृढ़ता से बचाव किया है।

एक विशेष साक्षात्कार में, जनरल नरवणे ने अपने इस कथन को दोहराया कि चीन के हाथों हमने एक इंच भी जमीन नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व सैन्य मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिए जाते हैं।

सशस्त्र बलों को यथासंभव राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। किसी विशेष बयान को प्रधानमंत्री से जोड़ना उचित नहीं है। विवाद के केंद्र में जनरल नरवणे का यह दावा है कि 2020 के पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान भारत ने चीन के हाथों अपना कोई क्षेत्र नहीं गंवाया।

कांग्रेस नेताओं ने बार-बार इस दावे को चुनौती दी है और उनके संस्मरण के अंशों का हवाला दिया है, जिनके अनुसार पूर्व सेना प्रमुख एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। हालांकि, पूर्व सेना प्रमुख ने इसको लेकर स्पष्ट रुख अपनाया।

उन्होंने कहा-उस समय भी मैंने कहा था कि हमने कोई क्षेत्र नहीं गंवाया है। मैं आज भी उस बयान पर कायम हूं। अगर कोई इसे मानना नहीं चाहता, तो यह उसकी मर्जी है।

जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी निर्णय सीसीएस द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सेना में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वे हमेशा सेना प्रमुख के आदेश पर होते हैं। लेकिन आप बार-बार यह नहीं कह सकते कि सेना प्रमुख ने ये कहा है, इसलिए ऐसा करो।

उल्लेखनीय है कि जनरल नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण को लेकर राजनीतिक विवाद तब खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र के दौरान अपने भाषण में इसकी कुछ पंक्तियों का उल्लेख करने की कोशिश की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के सीमा विवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस नेता द्वारा अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने का कड़ा विरोध किया।

पुस्तक के प्रकाशक ने बाद में स्पष्ट किया कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थी। जनरल नरवणे की एक नई पुस्तक इसी महीने प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है-द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज।

यह पुस्तक भारतीय सशस्त्र बलों को लेकर किंवदंतियों और अनकही कहानियों की पड़ताल करती है, जिसमें राजनीतिक विवादों के बजाय मिथकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आईएएनएस के अनुसार, जनरल नरवणे ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना के साथ गतिरोध के दौरान सरकार और देश पूरी तरह से सेना के साथ खड़ा था। उन्होंने उन चर्चाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि गतिरोध के दौरान सेना को सरकार ने बिना किसी निर्देश के अकेला छोड़ दिया था।

एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में जनरल नरवणे ने कहा कि चीनी सेना के साथ आमना-सामना होने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि वहां भारतीय सेना को जो सही लगे-वह करे। यह निर्देश सेना के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है।

सरकार ने कार्रवाई के लिए निर्णय लेने की सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ, क्योंकि सरकार का मानना था कि सीमा की स्थितियों को सेना बेहतर ढंग से समझती है।

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राज्यसभा में बढ़ी BJP की ताकत, AAP से राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के जाने के बाद कितना बदला नंबर गेम

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा के सात सांसदों के पार्टी छोड़कर भाजपा में विलय के एलान और उससे जुड़ी सारी औपचारिकता पूरी करने के साथ ही राज्यसभा में भाजपा की ताकत अब और बढ़ गई है।

राज्यसभा में भाजपा के अकेले अब कुल 113 सांसद हो जाएंगे। वहीं राजग गठबंधन का संख्या बल भी बढ़कर अब 146 हो जाएगा। राज्यसभा में बहुमत के लिए सिर्फ 123 सांसदों की जरूरत होती है।

कितनी राज्यसभा सदस्य संख्या?

राज्यसभा वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े के मुताबिक राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। इनमें से 233 सांसद अलग-अलग राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते है, जबकि 12 सांसद राष्ट्रपति की ओर से नामित होकर भी आते है। मौजूदा समय में निर्वाचित होकर आने वाले सांसदों की एक और नामित सांसदों की पांच सीटें रिक्त है।

राज्यसभा में आप के बचे तीन सांसद

भाजपा की इस बढ़ी ताकत से साथ राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई वाले आईएनडीआईए गठबंधन के सांसदों की संख्या अब करीब 75 है। इनमें कांग्रेस के 29, टीएमसी के 13 सदस्य शामिल है। गौरतलब है कि अभी तक राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से कुल दस सांसद थे। इस अलगाव के बाद उनकी संख्या अब सिर्फ तीन रह गई है।

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कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आंतरिक आरक्षण को दी मंजूरी

कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण का संशोधित फॉर्मूला मंजूर कर लिया। इस फैसले से लंबे समय से अटकी हुई सरकारी भर्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कल से नई अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने “दक्षिणपंथी समूहों” और “वामपंथी समूहों” के लिए 5.25 प्रतिशत आरक्षण और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से 5.25 प्रतिशत, 5.25 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत आवंटन पर निर्णय लिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोटा में संशोधन के बाद आनुपातिक रूप से वर्गीकरण किया गया था।

उन्होंने कहा कि कल से अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही यह भी कहा कि आंतरिक आरक्षण के तहत भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार ने शुरू में अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन न्यायिक बाधाओं के कारण अनुसूचित जातियों के लिए कोटा घटाकर 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के आधार पर, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत बनता है।

कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सीमा इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित सीमा से उत्पन्न होती है, और उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के फैसले में संवैधानिक सीमाओं के भीतर आंतरिक आरक्षण की अनुमति दी थी।

1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को बरकरार रखा गया। इसमें पुष्टि की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जारी रह सकता है, लेकिन आरक्षण की कुल सीमा सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दलित मंत्रिमंडल के सहयोगियों से घिरे मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बैठक के दौरान कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने कहा, “पूरे मंत्रिमंडल ने बिना किसी असहमति के इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया,” और उन्होंने केएच मुनियप्पा, डॉ. जी परमेश्वर, महादेवप्पा, प्रियांक खर्गे और सतीश जारकीहोली सहित कई मंत्रियों का नाम लिया।

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मणिपुर में हिंसा: उखरुल में नागा-कुकी झड़पों में 3 मौतें

मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार तड़के नागा और कुकी-जो समुदायों के सशस्त्र समूहों के बीच दो अलग-अलग गोलीबारी की घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हुए। मरने वालों में एक तांगखुल नागा और दो कुकी-जो समुदाय के व्यक्ति शामिल हैं। दोनों समुदाय एक-दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं।

क्या हुआ उखरुल में?

सिनाकेइथेई गांव के पास: तांगखुल नागा लॉन्ग (टीएनएल) के अनुसार, 29 वर्षीय होर्शोकमी जमंग नामक नागा ग्राम रक्षक को सशस्त्र कुकी उग्रवादियों ने घात लगाकर मार डाला। जमंग सिनाकेइथेई गांव के पास गश्त पर थे। इस घटना में चार अन्य नागा स्वयंसेवक भी गंभीर रूप से घायल हुए।

मुल्लम गांव के पास: सुरक्षा बलों ने दो कुकी-जो युवकों के शव बरामद किए। मृतकों की पहचान पाओमिनलुन हाओलाई (19 वर्ष) और लेटलाल सिटलहो (43 वर्ष) के रूप में हुई।

कुकी संगठनों ने दावा किया कि तांगखुल नागा उग्रवादियों ने मुल्लम और शोंगफाल गांवों पर तड़के करीब 5:30 बजे हमला किया, जिसमें दो स्वयंसेवक मारे गए। कांगपोकपी जिले की बुंगी-इहान रक्षा समिति ने इसे कुकी गांवों पर हमला बताया।

कुकी इनपी मणिपुर ने आरोप लगाया कि हमले में कई घर जलाए गए, महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग घायल हुए तथा कई परिवार विस्थापित हो गए। वहीं, नागा ग्राम रक्षक केंद्रीय कमान ने कुकी दावों का खंडन किया।

एनएससीएन (अलेंग समूह) का दावा

इसी बीच, एनएससीएन (अलेंग समूह) ने कामजोंग जिले में म्यांमार की कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा के पांच कार्यकर्ताओं को मार गिराने का दावा किया। समूह ने कहा कि ये पांच कैडर भारत में प्रवेश कर स्थानीय गांवों पर हमले की योजना बना रहे थे। यह कार्रवाई 18 अप्रैल को टीएम कसम गांव के पास दो नागा पुरुषों की हत्या और हालिया गोलीबारी के प्रतिशोध में की गई।

एनएससीएन के दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर पांच लोगों को बंधक बनाकर आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। कुकी पक्ष ने इस वीडियो को फर्जी और वॉयस-डब बताया है।

उखरुल जिला मुख्य रूप से तांगखुल नागा बहुल है, लेकिन यहां कुकी-जो समुदाय के गांव भी हैं। फरवरी 2026 से दोनों समुदायों के बीच तनाव और हिंसा बढ़ी हुई है। इस ताजा झड़प से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। सुरक्षा बलों ने स्थिति पर नजर रखते हुए अतिरिक्त तैनाती की है।

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दिल्ली-यूपी में गर्मी का प्रचंड रूप: 40°C पार पहुंचा पारा

दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। अगले 3-4 दिनों तक इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है, जबकि कई राज्यों में तापमान 42-45°C तक पहुंच सकता है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बारिश और तूफान का पूर्वानुमान है।

आईएमडी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 24 से 27-28 अप्रैल तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। रात के तापमान भी ऊंचे रहने से गर्मी और बढ़ सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का प्रकोप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 44°C के बीच रहेगा। 25 से 27 अप्रैल तक लू के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25-27°C के आसपास रहने की संभावना है, जिससे रातें भी गर्म बनी रहेंगी।

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में लू का असर रहेगा। तापमान 44°C तक पहुंच सकता है। आईएमडी ने 24 से 27 अप्रैल तक पश्चिमी UP और पूर्वी यूपी में हीट वेव अलर्ट जारी किया है।

अन्य राज्यों की स्थिति

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा: अगले 4 दिनों तक लू की चेतावनी। तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की आशंका।
बिहार: 24-25 अप्रैल को लू का असर, जबकि 26-27 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक का अलर्ट।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़: हीट वेव के साथ तापमान में वृद्धि जारी।
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: मैदानी इलाकों में गर्मी का असर, पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान ऊंचा।

दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में उमस भरी गर्मी के साथ बारिश की संभावना है। 28 अप्रैल तक इन राज्यों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है।

पूर्वोत्तर में भारी बारिश और तूफान

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस सप्ताह व्यापक बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज तूफान (50-70 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं) और बिजली गिरने की आशंका है। आईएमडी ने 25-30 अप्रैल के दौरान अरुणाचल और असम-मेघालय में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।

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