एअर इंडिया विमान हादसा मामले में पीड़ित परिवारों ने पीएम से मांगा ब्लैक बॉक्स डेटा

 एअर इंडिया की फ्लाइट एआइ-171 के भीषण हादसे को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों परिवार अपने अपनों की मौत के असली कारण जानने के लिए भटक रहे हैं।

इसी पीड़ा के बीच गुजरात के करीब 30 पीड़ित परिवारों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वाइस रिकॉर्डर का डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है।

पीएम मोदी के आगे रखी मांग

पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक यह नहीं बताया गया कि हादसे की असली वजह क्या थी। उन्होंने मांग की है कि यदि ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, तो कम से कम इसे परिवारों के साथ निजी तौर पर साझा किया जाए।

पीड़ित परिवारों का कहना है हमें सिर्फ सच जानना है, क्या कोई तकनीकी खराबी थी? निलेश पुरोहित, जिन्होंने अपने 24 वर्षीय बेटे को इस हादसे में खो दिया, कहते हैं घर पूरी तरह खाली हो गया है। कोई मुआवजा इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। हमें पैसे नहीं, सच्चाई चाहिए।

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नए लेबर कोड के तहत एक साल की सेवा के बाद भी मिलेगा Gratuity का अधिकार

नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब कुछ योग्य कर्मचारियों को सिर्फ एक साल की लगातार सेवा के बाद भी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार मिल सकता है, जबकि पहले इसके लिए पांच साल तक नौकरी करना जरूरी था।

नवंबर 2025 से लागू हुए इन नए श्रम कानूनों के अनुसार, फिक्स्ड-टर्म और कांट्रैक्ट कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी पहले से मिलने लगेगी। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थायी (परमानेंट) कर्मचारियों के लिए अभी भी पांच साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है, लेकिन मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में छूट दी गई है।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें कंपनियां एक तय समय के लिए लिखित कांट्रैक्ट पर नियुक्त करती हैं, जो आमतौर पर एक या दो साल का हो सकता है। अब ऐसे कर्मचारियों की ग्रेच्युटी उनकी नौकरी की अवधि के अनुसार तय की जाएगी।

इन नए नियमों से देश के औपचारिक (फार्मल) सेक्टर के लाखों कर्मचारियों को नौकरी के बाद मिलने वाले लाभों तक पहुंच आसान हो सकती है।

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‘घबराहट में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की खरीदारी न करें लोग’: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें। सरकार ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से चलते आई बाधा के बावजूद ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति है और स्थिति नियंत्रण में है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और ऊर्जा की बचत करने की सलाह दी गई है।

सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलिंडर और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को प्राथमिकता दी है। मांग को संतुलित करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिफाइनरियों का उत्पादन बढ़ाया गया है और गैस सि¨लडर भरवाने के बीच का अंतराल भी बढ़ाया गया है।

केंद्र ने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। अब तक देशभर में 3,700 से अधिक छापेमारी की गई हैं। एलपीजी वितरकों को लगभग 1,000 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और 27 डीलरशिप निलंबित की जा चुकी हैं।

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भारत ने 7 साल बाद फिर शुरू की ईरान से तेल और LPG की खरीद

मध्य पूर्व में चल रहे भीषण युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि भारतीय कंपनियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से कच्चा तेल खरीदा है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अमेरिका के दबाव की वजह से भारत ने मई 2019 से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब युद्ध के हालातों को देखते हुए इसे फिर से शुरू किया गया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारतीय कंपनियों ने ईरान से तेल का इंतजाम कर लिया है और इसके पैसों के भुगतान में अब कोई रुकावट नहीं है। पिछले महीने अमेरिका ने तेल की कमी को दूर करने के लिए ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में कुछ समय के लिए ढील दी थी, जिससे यह सौदा आसान हो गया। 

भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है। कंपनियों को पूरी छूट है कि वे अपनी जरूरत और फायदे के हिसाब से कहीं से भी तेल मंगवा सकें। 

कच्चे तेल के साथ-साथ भारत ने ईरान से 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भी खरीदी है। यह गैस एक ऐसे जहाज से आई है जिस पर पहले पाबंदी लगी थी। यह जहाज बुधवार को मंगलौर बंदरगाह पहुंचा और वहां गैस उतारने का काम शुरू हो गया है।

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हिंद महासागर में भूकंप के झटके

रविवार को हिंद महासागर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप समुद्र तल से 90 किलोमीटर की गहराई पर था। अब तक किसी भी प्रकार के नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। जो तड़के सुबह 5:39 बजे आया। सेंटर ने इसे मामूली भूकंप बताया है और क्षेत्र में कोई सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई।

यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से सक्रिय है, और यह हालिया घटना समुद्र के नीचे की हलचल को दर्शाती है, हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है।

क्या है भूकंप की गहराई सीमा

भूकंप पृथ्वी की सतह और सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे के बीच कहीं भी आ सकते हैं। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, यूएसजीएस के डेटा के अनुसार, भूकंप की इस 0 – 700 किलोमीटर की गहराई सीमा को तीन जोन उथला, मध्यवर्ती और गहरा में बांटा गया है।

उथले भूकंप 0 से 70 किलोमीटर की गहराई के बीच होते हैं। मध्यवर्ती भूकंप 70 – 300 किलोमीटर की गहराई पर और गहरे भूकंप 300 – 700 किलोमीटर की गहराई पर होते हैं। USGS के अनुसार, आम तौर पर गहरे-केंद्र वाले भूकंप शब्द का इस्तेमाल उन भूकंपों के लिए किया जाता है जो 70 किलोमीटर से ज़्यादा गहरे होते हैं।

2004 में सुमात्रा-अंडमान भूकंप और सुनामी ने मचाई थी तांडव

इससे पहले 26 दिसंबर, 2004 को स्थानीय समयानुसार 07:58:53 बजे इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में आचे के पश्चिमी तट से दूर, जिसका केंद्र समुद्र में था, 9.2-9.3 तीव्रता का एक भूकंप आया था।

समुद्र के नीचे आया यह जबरदस्त भूकंप, जिसे वैज्ञानिक समुदाय में सुमात्रा-अंडमान भूकंप के नाम से जाना जाता है, बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच की फॉल्ट लाइन में दरार आने के कारण हुआ था, और कुछ इलाकों में इसकी मर्कल्ली तीव्रता IX तक पहुंच गई थी।

इस भूकंप के कारण एक विशाल सुनामी आई, जिसकी लहरें 30 मीटर (100 फीट) तक ऊंची थीं। इस सुनामी को बॉक्सिंग डे की छुट्टी के कारण बॉक्सिंग डे सुनामी या एशियाई सुनामी के नाम से जाना जाता है।

इसने हिंद महासागर के आस-पास के तटों पर बसे समुदायों को तबाह कर दिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड समेत 14 देशों में लगभग 227,898 लोगों की जान ले ली।

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