केरल सरकार करेगी केंद्र से बात, UAE से 700 करोड़ की मदद ली जाए या नहीं

बाढ़ पीड़ितों के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से वित्तीय सहायता लेने को लेकर केरल सरकार केंद्र से उच्च स्तरीय बातचीत करेगी. इस बात की जानकारी केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने दी है. UAE ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए करीब 700 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार किसी विदेशी वित्तीय सहायता लेने के पक्ष में नहीं है.

पिनारायी विजयन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2016 के मुताबिक दूसरे देशों से स्वैच्छिक प्रस्तावों को स्वीकार करने का प्रावधान हैं. उन्होंने कहा, ”राज्य सरकार इस पर चर्चा करेगी और आधिकारिक तौर पर इसे सुलझाने का प्रयास करेगी. UAE की घोषणा के तुरंत बाद, पीएम ने भी इसका स्वागत करते हुए ट्वीट किया था. अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर कुछ दिकक्तें हैं, हम देखेंगे कि आगे क्या करने की जरूरत है. अगर जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा.”

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि UAE को किसी आम देश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. ये केरल के लोगों के लिए ‘दूसरा देश’ है. आपको बता दें कि केरल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से 2600 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की मांग की है. सरकार का कहना है कि इस बाढ़ से करीब 20000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जबकि मोदी सरकार ने अब तक मदद के नाम पर सिर्फ 600 करोड़ रुपये दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक भारत ने 2007 से किसी दूसरे देश या बहुराष्ट्रीय संगठन से कोई सहायता स्वीकार नहीं किया है और फिलहाल इस नीति में बदलाव की कोई संभावना नहीं दिख रही है. उत्तराखंड और कश्मीर में बाढ़ के दौरान भी, केंद्र ने विदेशी सहायता प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि केरल में राहत और बचाव अभियान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो घरेलू स्तर पर ही इसका समाधान करेगी. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर और मालदीव समेत कई देशों ने केरल में बाढ़ राहत के लिए सहायता पैकेज देने की घोषणा की है.

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