हरियाणा बजट 2018: कैप्टन अभिमन्यु की युवाओं के लिए बड़ी घोषणा

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा प्रदेश का चौथा ‘मनोहर’ बजट पेश किया। उन्होंने तीन मुख्य सिद्धांतों पर बजट में फोकस किया- सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय, सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, सार्वभौमिकता। वहीं बजट में इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बजट शुरू करते ही कहा कि शुक्रगुजार हूं, लगातार चौथी बार बजट पेश करने का मौका मिला। कैप्टन अभिमन्यु ने 1 लाख 15 हजार 198.29 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो बीते वर्ष के बजट अनुमान से 12.6 और संशोधित बजट अनुमान से 14.4 फीसदी अधिक है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि खट्टर सरकार 15वें वित्त आयोग के गठन का स्वागत करती है बीजेपी सरकार के राज में हरियाणा रेटिंग में पहले नंबर पर आया है। कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रदेश में सीएनजी सस्ती की जाएगी। पंचकूला में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हर पुलिस थाने में शिकायत कक्ष बनाए जाएंगे।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रस्तावित कुल बजट में से 1 हजार 385 करोड़ महिला विकास के लिए दिए गए हैं। बुजुर्गों की पेंशन में 200 रुपए वृद्धि की जाती है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। बता दूं कि 2011 में 830 से 2017 में 914 लिंगानुपात हो गया है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 2017-18 में सकल घरेलु उत्पाद में 9 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 2020 तक शून्य करने का है। प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे में कमी आई है। अब 13 के मुकाबले घाटे के उपक्रम 8 रह गए हैं।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 3 लाख से ज्यादा फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। पीएम बीमा योजना के तहत 27 लाख से अधिक लोगों का बीमा किया गया। सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार कम किया है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की गई। कैशलेस मेडिक्लेम की व्यवस्था शुरू की गई। सरकारी विभागों में एक ही बैंक खाता रखने का प्रस्ताव हैं। आधार नामांकन के मामले में हरियाणा शीर्ष नंबर पर है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि साल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा का स्तर बढ़ा है। सरकार ने राजकोषीय नीति का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया। देश भर में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय हरियाणा प्रदेश में रही। पूंजीगत व्यय 34 फीसदी बढ़ाने में सरकार सफल रही।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अगले दो वित्तीय वर्ष में 550 करोड़ की लागत से 125 चैनलों का जीर्णोदार होगा। लोहारू और बंधवाना नहर प्रणाली के विभिन्न पम्पों और विद्युत घटकों को बदलने-पुनरोद्धार के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा सरकार आवारा सांडों से निजात के लिए सेक्सड सीमन टेक्नोलॉजी लाई है। वित्तीय वर्ष में मादा पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयोग किए जाएंगे। इससे गायों से 90 फीसदी से ज्यादा बछिया पैदा होंगी। हिसार के नारनौंद में मुर्राह अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित होगा। अम्बाला के लखनौर साहिब में पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज खोला जाएगा।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बजट में 51.22 फीसदी की वृद्धि हुई है। कुल 4097.46 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। इसके लिए करनाल में पहला बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। बागवानी के लिए 340 गांव भी चिन्हित किए गए हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी और अवारा पशुओं से निजात मिलेगी।

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एसवाईएल के निर्माण के लिए इस बार भी 100 करोड़ के बजट का प्रावधान है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाया। एसवाईएल के लिए एक हजार करोड़ की जरूरत पड़ती तो वो भी दिया जाएगा। 39 साल में पहली बार सभी नहरों की मुख्य टेल तक पानी पहुंचा, यह सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि ग्रामीण व सामुदायिक विकास के बजट में 24.65 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के बजट में 25.02 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। शिक्षा के बजट में 10.9 फीसदी की वृद्धि हुई। तकनीकी शिक्षा के बजट में 20.32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 54 मंडियों को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा। हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 पर का चल रहा है। सरकार का उद्देश्य 3500 करोड़ निवेश आकर्षित करना व 20 हजार नए रोजगार पैदा करना है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नेशनल हाइवे पर जींद में दो, झज्जर, अंबाला शहर, पाली रेवाड़ी, लोहारू, कैथल-पिंजौर में 1-1 आरओबी बनाए जाएंगे। 2020 तक मानव रहित रेलवे फाटक खत्म होंगे। इस समय 167 मानव रहित रेलवे फाटक हैं।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अगले वित्त वर्ष तक सभी रोडवेज बसें जीपीएस युक्त होंगी। 2017-18 में 184 किलोमीटर नई सड़कें राज्य में बनाई गईं। 2018-19 में 3 हवाई पट्टियों को 3 हजार फुट से बढ़ाकर 5 हजार फुट किया जाएगा।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि विनिर्माण में प्राकृतिक गैस इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को वैट में छूट दी गई है। इसके लिए वैट की दर 12.5 फीसदी से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है। राज्य में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण स्थापित होगा।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि हरियाणा, प्रदेश के एक लाख युवाओं को रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है। 100 घंटों के लिए 6000 रूपए युवाओं को देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब प्रदेश सरकार स्नातकोत्तर कर चुके युवाओं को 3000 बेरोजगारी भत्ता देगी।

कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 13978 करोड़ रुपए के बजट के तहत सरकार 20 नई आईआईटी खोलेगी और 22 को आदर्श आईआईटी बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में 29 राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया है।

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार रेवाड़ी में एम्स खोलने का आग्रह सरकार करती है। दो प्रमुख संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक और भारतीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), कुरुक्षेत्र के भवन निर्माण के अन्तिम चरण में हैं। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से नए परिसरों में कक्षाएं शुरू होने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), पंचकूला का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। इसी प्रकार शैक्षणिक सत्र 2018-19 से राजकीय बहुतकनीकी पिंजौर और पंचकूला के नए भवन में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पंचकूला और रेवाड़ी में दो नए राजकीय बहुतकनीकी-सह-बहु कौषल विकास केन्द्रों और यमुनानगर के सढ़ौरा में एक राजकीय बहुतकनीकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने झज्जर के सिलानी केशो और रेवाड़ी के जैनाबाद में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कक्षाएं शुरू हो गई है। बजट अनुमान 2018-19 में तकनीकी षिक्षा विभाग के लिए 482.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया, जोकि संषोधित अनुमान 2017-18 के 401.38 करोड़ रुपये पर 20.32 प्रतिषत की वृद्धि दर्शाता है।
एक नजर में हरियाणा का पिछला बजट

वर्ष 2017-18 का कुल बजट——-1 लाख 2 हजार 329 करोड़ 35 लाख

वर्ष 2016-17 का कुल बजट——-90 हजार 412 करोड़ 59 लाख

बजट में कुल खर्च—————–22 हजार 393 करोड़ 51 लाख

बजट में पूंजीगत खर्च————–79 हजार 935 करोड़ 84 लाख

जीएसटी लागू होने से टैक्स संग्रह—-22 हजार 300 करोड़