इसलिए दिल्ली के 50 फीसद रेस्तरां पर मंडराया बंद होने का खतरा

नई दिल्ली। दिल्ली के ऐसे रेस्तरां बंद हो सकते हैं जिनके पास तय क्षमता के मुताबिक पार्किंग की सुविधा नहीं है। दिल्ली के तीनों नगर निगम कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले दिनों एक उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को दिल्ली में पार्किंग व जाम की समस्या को लेकर लताड़ लगाई थी।इसलिए दिल्ली के 50 फीसद रेस्तरां पर मंडराया बंद होने का खतरा

सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने यह भी चिंता जाहिर की थी कि जब इन रेस्तरां के पास तय क्षमता के अनुसार पार्किंग की सुविधा नहीं है तो ये क्यों चल रहे हैं? दक्षिणी निगम स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वह राजनिवास से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई के लिए रेस्तरां के लाइसेंस का अध्ययन कर रहे हैं। जल्द ही उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। रेस्तरां के बाहर खड़े वाहनों से जाम की स्थिति भी पैदा होती है। उन्होंने बताया कि तय क्षमता के अनुसार पार्किंग की सुविधा न होने पर निगम उनके लाइसेंस का नवीनीकरण न करने की भी योजना बना रहा है। 

पार्किंग जरूरी

दिल्ली में ऐसे रेस्तरां जिनके पास बैठने की क्षमता के अनुसार पार्किग व्यवस्था नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर नगर निगमों द्वारा बनाई जा रही योजना सर्वथा उचित है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजधानी में करीब 50 फीसद रेस्तरां पार्किंग की उचित व्यवस्था किए बिना चलाए जा रहे हैं।

इसके कारण यातायात जाम की समस्या पैदा होती है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों उपराज्यपाल की ओर से ऐसे रेस्तरां को लेकर निगमों से प्रश्न किए जाने के बाद नगर निगमों में इस विषय पर सक्रियता नजर आ रही है। यातायात जाम की समस्या से दिल्ली विगत कुछ वर्षों से बुरी तरह जूझ रही है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए गए हैं। यही वजह है कि वर्तमान में भी यह समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है।

यह दिल्ली सरकार और यातायात पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे राजधानी में जाम की सभी वजहों का पता लगाएं और एक-एक कर सभी को दूर करने के प्रयास करें। अक्सर यह देखा जाता है कि यातायात पुलिस और नगर निगमों की ओर से सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया जाता है, लेकिन आगे-आगे अभियान चलता है और पीछे-पीछे फिर से अतिक्रमण होता चला जाता है। इसकी निगरानी कोई नहीं करता, जिसका फायदा अतिक्रमण करने वाले उठाते हैं। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद ही सही, दिल्ली में यदि पार्किग का उचित इंतजाम न करने वाले रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जाम की स्थिति में सुधार अवश्य होगा।

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