हरियाणा: अब मेयर को सीधे चुनेगी जनता, नगर निगमों में होगा प्रत्यक्ष चुनाव

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चंडीगढ़। हरियाणा में अब नगर निगमों के मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तर्ज पर मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के कैबिनेट सब कमेटी के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार से मेयर के लिए सीधे वोटिंग की सिफारिश की थी। अभी तक वार्डों से चुने गए पार्षद ही मेयर का चुनाव करते थे।

कैबिनेट ने लगाई राज्य चुनाव आयोग और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मुहर

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में कुल 10 नगर निगम हैं जिनमें से रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और यमुनानगर में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन सभी निगमों में प्रत्यक्ष चुनाव होंगे।

रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और यमुनानगर नगर निगमों के चुनावों से लागू होगा नया सिस्टम

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों में मेयर के कार्यकाल और चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अगुआई में कैबिनेट सब कमेटी बनाई हुई है। कैबिनेट मंत्री कविता जैन और विधायक सीमा त्रिखा इस कमेटी की सदस्य हैं। मेयर के कार्यकाल और चुनाव के तरीके पर कमेटी ने करीब आधा दर्जन राज्यों की चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया था। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की सिफारिश करने के बाद सरकार ने इस पर मुहर लगा दी।

शहीदों के गोद लिए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अन्‍य फैसले किए गए। कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों की पत्नी, भाई, बेटे को रोजगार देने की नीति में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। ऐसे में सेना में शहीद हुए प्रदेश के जवानों के गोद लिए बच्चों को भी अब सरकारी नौकरी मिल सकेगी। शहीद क्लास वन रैंक अधिकारी के आश्रित को सरकार क्लास टू की नौकरी देगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 60 एजेंडे रखे गए। शहीद दिलबाग सिंह, बिजेंद्र कुमार और शहीद धर्मपाल के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा पंचकूला में सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क को मंजूरी दे दी गई है। पार्क के लिए प्रदेश सरकार ने नोएडा की कंपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) से समझौता किया है जिसे एक रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 99 वर्षों के लिए जमीन दी जाएगी।

बैठक में आवास बोर्ड में रक्षा कर्मचारियों के लिए भूमि खरीदने के लिए 110 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट 1993 में संशोधन किया गया है।  जिस वाहन से व्हीकल से हादसा होगा, उसकी सुपुर्दगी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने का विकल्प मंजूर किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन और सूचना महानिदेशक समीर पाल सरो भी मौजूद थे।

कैबिनेट की बैठक में किए गए फैसले

-शहीद के गोद लिए बच्चे को भी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

-शहीद दिलबाग सिंह, शहीद बिजेंद्र कुमार, शहीद धर्मपाल के आश्रितों को दी सरकारी नौकरी।

-सेना में शहीद क्लास वन रैंक अधिकारी के आश्रित को क्लास टू नौकरी।

-आवास बोर्ड में रक्षा कर्मचारियों को भूमि खरीदने के लिए 110 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी।

-पंचकूला में सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क को मंजूरी, एमओयू साइन।

-हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट 1993 में संशोधन। एक्सीडेंट की स्तिथि में जिस व्हीकल से हादसा होगा, उसकी सुपुर्दगी के लिए प्रॉपर्टी अटैच का विकल्प।

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