उपराज्यपाल एवं दिल्ली सरकार के बीच विवाद के कारण पैनल में नियुक्त वकीलों को दो वर्ष से भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए बांकनेर के महासचिव सुंदर लाल खत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार बीडीओ नार्थ कार्यालय के लिए स्टाफ अनुसूचित करे। यहां का बजट स्वीकृत करके कार्यालय को आवंटित करे, जिससे इस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले गांव की ग्राम सभा की भूमि की ठीक ढंग से पैरवी की जा सके। भूमाफिया से अरबों रुपये की भूमि को बचाया जा सके। खत्री का कहना है कि इस संबंध में कई बार उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों देहात की जिम्मेदारी संभालने वाले इस कार्यालय की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।