सीएम रावत हुए सख्त, कहा- घोषणा को आदेश समझें अधिकारी

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देहरादून : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन पर हो रही देरी व लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने दो टूक कहा कि अधिकारी घोषणाओं का मतलब आदेश समझें। घोषणाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उचित कदम उठाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। बताया गया कि मार्च 2017 से 18 जुलाई तक नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं के लिए 66 घोषणाएं की गई थी। इनमें से 30 पूरी हो चुकी हैं और शेष पर कार्रवाई गतिमान है। घोषणाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शीघ्र इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। 

नैनीताल विधानसभा: मुख्यमंत्री ने मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस मामले की थर्ड पार्टी जांच कराने के निर्देश दिए। आइआइटी रुड़की को इसका परीक्षण करने को कहा गया है। वहीं, हल्द्वानी ङ्क्षरग रोड की घोषणा पर हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिलों से शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

भीमताल विधानसभा: मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उत्तराखंड के छात्रों के भोजन भत्ते की राशि बढ़ाने की घोषणा का क्रियान्वयन न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने भोजन भत्ते की राशि 17.50 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये करने की घोषणा की थी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकारते हुए इस पर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने भीमताल में राजकीय इंटर कालेज, ओखलकांडा में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने तथा शहीद इंद्रजीत सिंह बर्गली मोटर मार्ग को खनस्यूंत तक विस्तारित करने को लेकर एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ओखलकांडा में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए बीएसएनल को पत्र भेजा जाए। 

लालकुंआ विधानसभा: बिंदुखत्ता में शहर मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम के निर्माण संबंधी घोषणा के मामले में देरी से क्रियान्वयन व सुस्त रफ्तार पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने युवा कल्याण विभाग अधिकारियों को इसके लिए तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए गए। 

कालाढूंगी विधानसभा: कालाढूंगी में नलकूप के लिए ओवरहेड टैंक निर्माण की अत्यधिक लागत व खराब गुणवत्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने सचिव पेयजल को निर्देश दिए कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। 

हल्द्वानी विधानसभा: समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि दमुवाढूंगा में पनचक्की के सौंदर्यीकरण का शासनादेश 15 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल के सामने मार्ग के चौड़ीकरण, पार्किंग व सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हल्द्वानी जेल चौराहा म्यूजिकल फौवारे के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इस पर भी 15 दिन के भीतर जीओ जारी कर दिया जाएगा।

रामनगर विधानसभा: समीक्षा में बताया गया कि पंपापुरी-भरतपुरी के तटबंध निर्माण, टेडा में बाढ़ नियंत्रण का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण से संबंधित डीपीआर एक माह में तैयार हो जाएगी। बस अड्डे के निर्माण के संबंध में एस्टीमेट प्राप्त हो चुका है और कार्यवाही गतिमान है। 

बैठक में प्रभारी मंत्री नैनीताल मदन  कौशिक, विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत, विधायक रामनगर दीवान सिंह बिष्ट, विधायक नैनीताल संजीव आर्य, विधायक भीमताल रामसिंह कैड़ा, विधायक लालकुआं नवीन चंद्र दुम्का, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव आनंदवद्र्धन, सचिव अमित नेगी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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